सामाजिक सञ्जालको उदयसँगै हुर्किएका जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलन क्रममा देशमा ठुलो मानवीय क्षति भयो । हृदय विदारक घटना घटे । सिंहदरबारभित्र रहेका केही मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका केही सरकारी कार्यालय वा संरचना जलाइए । नेपालको इतिहासमै नभएको आर्थिक क्षति देशले सो विद्रोहका क्रममा बेहोर्‍यो । 
खासगरी सत्तासीन नेतृत्वले देखाएको अहंता, क्रूरता र पेलेरै अघि बढ्ने भावनाका कारण भएको यस विद्रोहका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ७० नाघिसकेको खबर छ । सयौँ घाइते अहिले पनि अस्पतालमा छन् । एउटा बहुलट्ठी शासकको दम्भका कारण मुलुकले कति दुःख पाउँछ भन्ने यस घटनाले देखाएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सुशासन कायम हुनुपर्ने, रोजगारी हुनुपर्नेजस्ता केही माग लिएर विद्यार्थी ड्रेसमै सडकमा आएका युवालाई सरकारले गोलीको वर्षा दियो । जसको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भइरहेको छ ।

वास्तवमा त्यो आन्दोलनका क्रममा ठुलो अमानवीय कार्य सरकारबाट भएको हो । जसको सम्पूर्ण दोष तत्काल सरकारको नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओलीमा जान्छ नै । उनले आन्दोलनको अघिल्लो दिनै जेन–जीलाई हेपेर बोलेका थिए, तिमीहरू जसरी आउँछौ त्यसरी नै सरकार प्रस्तुत हुन्छ भनी धम्क्याएका पनि थिए । फलस्वरूप युवाहरू झन् आक्रोशित भए र सडकमा ओर्लिए । विडम्बना ती अबोध नयाँ पुस्ताका युवाको छातीमा गोलीको वर्षा गरियो । त्यसैको परिणामस्वरूप भोलिपल्ट ओर्लिएको आक्रोशित मानव सागरले देशका थुप्रै सरकारी कार्यालय, निजी सम्पत्ति समेतमा आगजनी गरे । 

धेरैले २४ गते भएको आगजनी जेन–जीले मात्रै गरेका होइनन् भनेका छन् । निश्चित रूपमा जेन–जीको आक्रोशको ज्वालामा स्वार्थ समूहले रोटी सकेकै होला । त्यो अनुसन्धानको पाटो रह्यो र त्यसरी देशको सम्पत्ति जलाउनेमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुन जरुरी पनि छ । 

खासगरी सन् १९९७ देखि २०१२ भित्र जन्मेको जेन–जी पुस्ताले सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको विरोधसँगै भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र बेरोजगारीविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । कलिलो नयाँ पुस्ता, जो हातमा कलम र झोलामा किताब लिएर आफ्नो गुमेको वाक् स्वतन्त्रता फर्काउन मैदानमा उत्रिएको थियो । आन्दोलन दबाउनजस्ता अमानवीय घटना भए, त्यसको प्रमुख जिम्मेवारहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । लोकतन्त्रमा गोली हानेर जनता मार्ने छुट कसैलाई छैन । पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिलो कामका रूपमा यस घटनाका मतियारलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनैपर्छ । अन्यथा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मरेका विद्यार्थी र मानिसमाथि न्याय गरेको ठहर्दैन । 

अरुको अधिकार र अस्तित्वलाई बाधा नपुग्ने गरी लेख्न र बोल्न पाउने स्वतन्त्रता उन्नत लोकतन्त्रमा हुन्छ । २१औँ शाताब्दीको आधुनिक मान्छेले बोल्न–लेख्न, सिक्न पाउने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्नु र त्यो स्वतन्त्रता चाहियो भन्दा यो रूपमा हिंसा हुनु दुःखद घटना हो । तत्कालीन सरकार र सत्तारुढ दलले भन्नका लागि भन्लान् युवाहरूले आन्दोलन उग्र बनाएपछि गोली चलाइयो, बल प्रयोग गरियो तर त्यो कुनै कौडीको तर्क होइन । सधैँ जन असन्तुष्टि र जन आक्रोश बढेपछि नै आन्दोलन हुने हो । त्यस्ता आन्दोलनलाई शान्तिमा परिणत गर्नु, मागहरू सम्बोधन गर्नु कुनै पनि सरकारको अभिभावकीय दायित्व हो । 

पुराना दल र नेता सच्चिन जरुरी छ । नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुन जरुरी छ । जनताको अवस्था हेरी नेता र उनीहरूका छोराछोरीको जीवन विलासी देखिन्छ । यो सबै विकृतिलाई अहिलेको नयाँ पुस्ताले नियालिरहेका छन् ।

हामीले विभिन्न आन्दोलनहरू, युद्धको पृष्ठभूमिबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौँ । यस गणतान्त्रिक व्यवस्था र नयाँ संविधानले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने, बोल्न पाउने, लेख्न पाउने अधिकार हरेक नेपालीलाई दिएको छ । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त नै वाक् स्वतन्त्रता, समान अधिकार हुन् । आज जेन–जी पुस्ताले वाक् स्वतन्त्रता पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरोधमा आवाज उठाउँदा यत्तिका मानिस मारिने अवस्था सिर्जना भयो । भिडलाई रोकथाम गर्ने अनेक उपाय थिए सुरक्षा निकायसँग, तर टाउकोमै ताकीताकी गोली हानिएको देखिन्छ । ती निर्दोष युवाहरूको रगतको हिसाब–किताब हुन्छ कि हुँदैन ? 

यो आन्दोलनले यो पनि सन्देश दिएको छ कि पुराना दल र नेता सच्चिन जरुरी छ । नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुन जरुरी छ । जनताको अवस्था हेरी नेता र उनीहरूका छोराछोरीको जीवन विलासी देखिन्छ । यो सबै विकृतिलाई अहिलेको नयाँ पुस्ताले नियालिरहेका छन् । 

अब देश र पार्टीहरूको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो आन्दोलनले दिएको छ । अब पार्टीलाई २०औँ–३०औँ वर्ष हाँकिरहेकाहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।