काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मध्ये ५२.६७ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको दाबी गरेको छ । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ३९३ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ। फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमध्ये ८७ वटा मुद्दामा पूर्ण र १२० वटा मुद्दामा आंशिक गरी २०७ वटा अर्थात् ५२.६७% मुद्दामा कसुर कायम भएको जनाएको छ । 

आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेसनका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य र बदर हुने भनी मिति २०७८/०१/०८ मा फैसला भएको कारण उक्त मितिपछि घुस (रिसवत) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलता दर घटेको कारण समग्र सफलता दरसमेत प्रभावित हुन गएको जनाएको छ ।

विशेष अदालतको फैसलामा पूर्ण रूपले कसुर कायम नभएका १७८ र आंशिक रूपले कसुर कायम नभएका ७३ वटा गरी जम्मा २५१ वटा मुद्दाको सम्बन्धमा आयोगबाट यस अवधिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । साथै, यस अवधिमा आयोगले गरेका पुनरावेदनउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी आयोगले सोही अदालतमा ५ वटा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ । 

आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको निरोधात्मक रणनीतिअन्तर्गत आफ्नो ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सबै शासकीय तहका सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई विभिन्न २६४ वटा सुझाव प्रदान गरेको थियो । यसै गरी, आयोगले प्रतिवेदन अवधिमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव र विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका सचिवसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी सोको आधारमा तीनै तहका सरकारका निकायहरूलाई ३१ बुँदे सुझाव दिएको छ भने नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखसँग छुट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी उठेका सवालसँग सम्बन्धित १३ बुँदे सुझाव प्रदान गरेको छ । साथै, आयोगले विभिन्न उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानबिनपश्चात् ५८६ वटा र विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् १०५ वटा गरी जम्मा ६९१ वटा सुझाव विभिन्न सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । साथै, प्रतिवेदन अवधिमा आयोगले उजुरीको सघनता, प्रकृति, जटिलता, गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी विभिन्न ६ वटा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीसँग समन्वय बैठक र छलफल गरेको जनाएको छ ।

उजुरीको सङ्ख्या मात्रै बढ्यो गुणस्तरीय उजुरीको अभाव

आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या बढे पनि तथ्यपरक उजुरीको अभाव देखिएको जनाएको छ । उजुरीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गए तापनि तथ्यपरक एवम् गुणस्तरीय उजुरीको अभाव रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको स्वरूप र शैलीमा भइरहेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नका लागि आयोगमा विशिष्ट दक्षतायुक्त जनशक्ति तथा आधुनिक प्रविधि एवम् उपकरणको व्यवस्था र उपयुक्त अनुसन्धान पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रोएक्टिभ अनुसन्धान गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपले अवलम्बन गर्न नसकेको जनाएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण देशहरूसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एकल जिम्मेवारी आयोगको मात्रै हो भन्ने आमधारणा रहेको पाइएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित आर्थिक हैसियतको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन सकिएको छैन ।

आयोगले सामना गर्नुपरेका विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रशासनिक र पर्यावरणीय चुनौतीहरूका बाबजुद आयोगबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि उल्लेखनीय कार्यहरू भएका छन् । उजुरीको फर्छ्यौट दरमा वृद्धि हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिमा सुधार गर्दै लगिएको छ । उजुरी फर्छ्यौटका लागि लाग्ने समयावधि र मुद्दाको सफलता दर बढाउन सार्थक प्रयासहरू भइरहेको जनाएको छ ।