पोखरा। गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापाले आफ्नो दुवै कार्यकालमा स्वकीय सचिव नराखी खर्च कटौतीको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाले २०७७ सालमा ल्याएको नयाँ कानुनले स्थानीय तहका प्रमुखलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिए पनि थापाले यो सुविधा नलिएको बताएका हुन्।

नयाँ ऐनअनुसार, गाउँपालिकाका अध्यक्षले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन्। तर, थापाले पालिकाको आर्थिक अवस्था र कामको आवश्यकतालाई हेरेर स्वकीय सचिव नराखेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘ऐनमा व्यवस्था भए पनि पालिकाको स्रोत पनि हुनुपर्‍यो। फेरि स्वकीय सचिव नभए पनि काम चलिरहेको छ भने किन राख्नुपर्‍यो र?’

रमेश थापा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा लगातार दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनीसँगै उपाध्यक्ष पनि दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन्। थापाले प्रशासनिक खर्च कम गर्नका लागि सभा, सेमिनार लगायतका कार्यक्रममा पनि खर्च कटौती गरिएको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशकै अब्बल पालिकाको रूपमा चिनिने सहिद लखन गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा साढे ३ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रे गरेको छ ।

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि र आव ०७७।७८ देखि १० लाखमाथिका सबै योजना ठेक्का प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । संघ सरकारले अहिले १० लाख भन्दा माथिका सबै योजना ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने गरी निर्णय र निर्देशन जारी गरेको छ ।