Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
१२ बजे १२ समाचार: अनुत्पादक खर्च कटौती हुँदा १ खर्ब बढी बचत, चुनावमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान
सारांश
- अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गर्दै एक खर्बभन्दा बढी बचत गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा सांसदका स्वकीय हटाउने पनि समावेश छ।
- कर्णालीमा दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुरक्षा योजना बनाइएको छ, जसमा ३,९०८ प्रहरी परिचालन हुनेछन् र ड्रोनबाट निगरानी गरिनेछ।
- डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष पद त्यागेका छन्, भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिलो अध्यादेश जारी गरेको छ।
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ ।
१. खर्च कटौती
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न अनुत्पादक खर्चमा व्यापक कटौती गरेको छ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका खर्च कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो । जहाँ सबै सांसदका स्वकीय हटाउने पनि उल्लेख छ, यो निर्णय कार्यान्वयन भए सातै प्रदेश सभाका ४७३ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना स्वकीय हट्ने अनुमान छ ।
२. चाडपर्वमा कर्णालीमा ३ हजार ९०८ प्रहरी परिचालन, ड्रोनबाट निगरानी
कर्णालीमा दसैँ, तिहार र छठ पर्व लक्षित सुरक्षा योजना तयार गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ‘एकीकृत चाडपर्व सुरक्षा कार्ययोजना २०८२’ तयार गरेको हो ।
३. बाबुरामद्वारा पद त्याग
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पद त्याग गरेका छन् । बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा भट्टराईले अध्यक्ष पद त्यागेको घोषणा गरेका हुन् ।
४. अध्यादेश जारी
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलो अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि आयोगलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने बाटो खुलेको हो ।
मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन आयोगको आग्रह, जेनजीलाई मौका
५. प्रतिनिधिसभा चुनाव
प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ लिएलगत्तै ६ महिनाभित्र जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्, सरकारले फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकिसकेको छ । र समयमै चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग पनि सक्रिय भइसकेको छ । आयोगले चुनावको आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
६. सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी फर्निचरको निर्णय कार्यान्वयन कति सहज ?
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै एउटा निर्णय गरे– सबै सरकारी कार्यालयमा नेपालमा उत्पादित काठबाट बनेका फर्निचर अनिवार्य गर्ने ।
७. निजी क्षेत्रको टिप्पणी
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्ति, बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि चेन होटल तथा व्यवसायीहरूको घरमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण आफूहरूको मनोबल कमजोर बनाएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
८. राजनीतिक नियुक्ति
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयबमोजिम मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले ‘संगठन संरचना सुधार’ उपशीर्षकमा सरकारले अहिलेसम्म गरिरहेका केही नियुक्तिमा बन्देज लगाइएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चार बुँदामा संगठन सुधारका लागि नियुक्ति कटौती गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
९. माओवादी बैठक
नेकपा(माओवादी केन्द्र)को बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक प्रस्ताव राख्ने विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शीर्ष नेताहरूबिच सवालजवाफ भएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न आज बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले समय अभावको कारण देखाउँदै फरक प्रस्ताव राख्न अस्वीकार गरेपछि सवालजवाफ भएको हो ।
_kRXXv1R9Qs.jpg)
१०. जेनजीको वार्ता टोली
जेनजी आन्दोलनका एक समूहका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति र सरकारसँग वार्ता गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामी नेपाल’ नेपालका संयोजक रहेका जेनजी प्रतिनिधि बताउने सुदन गुरुङले राष्ट्रपति र सरकारसँग भेटेर वार्ता गर्ने तयारी गरेको बताए ।
११. महासचिवका कुरा
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पछिल्लो समय विभिन्न विवाद र गतिरोधका कारण चर्चामा छ । फुटबलका गतिविधिहरू भइरहेका छन् तर अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । एन्फाभित्र कार्यसमितिका सदस्यहरूले ‘फुटबल विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा अन्य विषयमा चासो देखाउँदा’ विवाद बढेको छ ।
१२. कारागार फिर्ता
कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई प्रशासनले धमाधम कारागार फर्काइरहेको छ । प्रहरीले देशभर भागेका कैदीबन्दीलाई पक्राउ गरिरहेको छ । कतिपय कैदीबन्दीहरु आफैँ फर्केका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
एक राउन्ड गोली प्रहार गरी ३० हजार क्याप्सुल ट्रामाडोल सहित ३ जना पक्राउ
-
अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठक सम्पन्न, एकता प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गो दिने निर्णय
-
२ मतको अन्तरले रास्वपा बागमतीको सभापतिमा उत्सव अर्याल विजयी
-
एचआइभी नियन्त्रण र उपचारमा सुधार भए पनि लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर
-
ब्राजिल विरुद्ध मोरक्को : टिम, तथ्यांक र पूर्वानुमान
-
मोहनचन्द्र अधिकारीको ‘जगेडा जिन्दगी’ सार्वजनिक
_UmbtseSvgX.jpg)
