काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न अनुत्पादक खर्चमा व्यापक कटौती गरेको छ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका खर्च कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । 

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, निकाय तथा प्रदेश र स्थानीयका सरकारहरुलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ । 

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ फागुन ३ मा सरकारी खर्च कटौती गरी ३ खर्ब रुपैयाँ जोगाउन सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो । खनाल नेतृत्वको आयोगले सुझाव दिँदा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । तर आयोगले दिएका सुझाव खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

डा. खनाल संयोजकत्वको आयोगले संघीय मन्त्रालयलाई २२ बाट १६ मा झार्न सुझाव दिएको थियो । यस्तै केन्द्रका विभागलाई ५७ बाट ३५ बनाउन सुझाएको थियो । हाल रहेका ३०० समिति र कोषमध्ये ९० प्रतिशत खारेज गर्नुपर्ने सुझाव डा. खनाल संयोजकत्वको आयोगको थियो । मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी दरबन्दी ६० प्रतिशत घटाउन आयोगले सुझाव दिएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

त्यस्तै, तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै २०८१ पुस २४ गते अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाएका थिए । उक्त आयोगले पनि डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएका सुझाव जस्तै अनावश्यक संरचना कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । तर पनि अर्थमन्त्री पौडेलले व्यापक रुपमा सरकारी संरचना घटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । 

तर अब अहिले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आयोगका अध्यक्षले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकाले त्यसले सार्थकता पाउने गरी सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि १५ निर्देशन दिँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालुतर्फका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप वा कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्न भनेको छ । 

खर्च मितव्ययिता तथा स्रोत परिचालनका क्षेत्रअन्तर्गत मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

यो पनि

अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती : बैठक भत्ता खारेजीदेखि पुरानो सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने

आवश्यक क्षेत्रमा खर्चको जोहो गर्न र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र अनुत्पादक खर्च कटौती सम्बन्धी यो निर्णयले सरकारको पुँजीगत तथा चालु खर्च दुवैमा व्यापक सुधारको लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारको यो निर्णयबाट करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी बचत हुने रकमलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र र निर्वाचनमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारको यो निर्णयले सरकारी सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त बनाउनुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तर सरकारी स्रोतको दुरूपयोग रोक्न महत्वपूर्ण हुने अर्थविद्हरुले दाबी गरेका छन् । 

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका संयोजक एवं अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारले सकारात्मक निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए । डा. खनालले चालु खर्च पनि कटौती गर्ने र पुँजीगतभित्र पनि काम नलाग्ने कार्यक्रम खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले साहसिक रूपमा प्राथमिकीकरण गरेर परिणाम दिने गरी चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउन अझ निर्मम भएर निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

डा. खनालले सरकारले अनावश्यक संरचना घटाउने, सचिवका लागि स्वकीय सचिव नराख्ने, विदेश भ्रमणमा कटौती गर्ने र टुक्रे योजनाहरू खारेज गर्ने जस्ता निर्णयहरूले विगतमा आयोगहरूले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको सुरुवात भएको बताए । विभिन्न समिति तथा बोर्डहरू मार्फत हुने स्रोतको दुरुपयोगलाई रोक्न सके अझै अर्बौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिने उनको सुझाव छ । 

‘सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च कटौती गर्न सकिने देखाएको थियो । तर अहिलेको सरकारको गरेको निर्णयले १ खर्बको टुक्रे योजना कटौती एउटा हिस्सा हो,’ उनले भने, ‘बोर्ड समितिसहित अझ साहसिक निर्णय गर्न सके खबौँ रकम बचत हुन्छ । यो अहिलेको अवस्थामा सरकारले लिएको एउटा सकारात्मक पहल हो । यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ ।’ 

उनका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ भन्दा बढी नबढाउने, विभाग तथा कार्यालयहरूको संख्या घटाउने र कर्मचारी खर्चमा समेत व्यापक कटौती गर्ने जस्ता नीतिहरूलाई दृढतापूर्वक लागु गर्न आवश्यक छ । उनले इतिहासबाट पाठ सिक्दै यदि अहिले आक्रामक कदमहरू नचालिएमा कालान्तरमा यथास्थितिका शक्तिहरू फेरि हाबी भई सुधारका प्रयासहरू तुहिने खतरा रहेको पनि औंल्याए । 

अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारले गरेको खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताए । उनका अनुसार टुक्रे योजनाहरूमा १ खर्ब रुपैयाँसम्मको कटौती, स्वकीय सचिव नराख्ने नीति र विदेश भ्रमणमा भत्ता कटौती गर्नेजस्ता कदमहरूले सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता झल्काउने बताए । 

अर्थविद् आचार्यले अनुसार रामशरण महतदेखि प्रकाशशरण महत, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र विष्णु पौडेलसम्मका अर्थमन्त्रीहरूले यस्ता विषयमा जोड दिँदै आएका थिए । तर विगतमा राजनीतिक दबाबको मानसिकताका कारण यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ। 

तर यस पटक भने वर्तमान सरकारलाई त्यस्तो प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाब नरहेको आचार्यको विश्लेषण छ । निर्वाचनको तयारी, शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थापन र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग गठनजस्ता विषयले सरकारलाई आफ्नै नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर र बाध्यता दुवै मिलेको छ ।

आचार्यले यस पटक बाह्य हस्तक्षेपविना नै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने अनुकूल वातावरण रहेको बताए । उनका अनुसार सचिवहरूका लागि स्वकीय सचिव नराख्ने र मिटिङ भत्ता घटाउने निर्णयले ठुलो वित्तीय बचत हुँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनेछ ।

‘सरकारमा राजनीतिक पार्टीमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरु मन्त्रीका रुपमा आएकाले उनीहरूको प्रतिबद्धताले कार्यान्वयनमा बल पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा उठेका माग कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढाएको छ ।’

निर्णय कार्यान्वयनमा भने केही चुनौती रहेको आचार्यले बताए । सिंहदरबार र प्रदेशस्तरमा अनुगमन गर्न सजिलो भएपनि ७५३ वटै स्थानीय तहमा खर्च कटौतीको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । 

स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरूलाई यो गर्न पाइँदैन भनेर खबरदारी गर्ने सचेत जनशक्ति नभएसम्म पालिकाहरूमा यो नीति प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ । त्यस्तै, अर्थविद् अनलराज भट्टराईले नेपाल सरकारले गरेको खर्च कटौती निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । उनले अनावश्यक प्रशासनिक व्ययभार घटाएर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले सरकारको खर्च कटौतीको कदमहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । 

‘सरकारले विकास गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने प्रशासनिक खर्चहरूमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा अनावश्यक स्वकीय सचिवहरू नराख्ने, सरकारी कार्यक्रमहरू सरकारी हल वा सुविधाहरूभित्रै सञ्चालन गर्ने र विदेश भ्रमणमा ठूलो टोली लिएर नजाने जस्ता नीतिहरू समावेश छन् । यो सबै सकारात्मक छन्,’ उनले भने ।

खर्च कटौतीका निर्णयले सरकारको पारदर्शिता बढाउने र समाजप्रति उत्तरदायित्व देखाउनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए । उनले १० लाखभन्दा कमका टुक्रे योजनाहरू नगर्ने र १० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गराएर पारदर्शिता सुनिश्चित गरिने विषय सकारात्मक रहेको बताए । सरकारको यो कदमले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनका अनुसार पुनर्निर्माणलाई गति दिन खर्च कटौतीबाट बचेको रकम, वैदेशिक सहायता र ऋण, विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राप्त सहयोग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर कोषबाट स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ । यसले निर्माण उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र, विशेषगरी सिमेन्ट र खनिज उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र बैंक कर्जाको माग बढाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने । 

उनले भने, ‘खर्च कटौतीका कारण सुरुमा केही असन्तुष्टि आउन सक्ने तर सरकारले यो बृहत् हितका लागि भएको कुरा बुझाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका साथै त्यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘हार्डवेयर’ र ‘सफ्टवेयर’ दुवै पक्षमा काम गर्न समय लाग्नेछ । स्रोत परिचालन सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहनेछ ।’
सरकारले दलका नेताको पहुँचमा आयोजना राख्नेदेखि राजनीतिक कार्यकर्तालाई करारमा सरकारी जागिर दिनेसम्मका काम रोक्नेगरी निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा देखिएको छ ।

निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा राज्यको ढुकुटीमा हुने अनावश्यक भारलाई कम गर्नेछ ।

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने 

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अनावश्यक संरचनाहरु खारेज गरी सानो र छरितो बनाउने गरी खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भएको छ । 

विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने निर्णय सरकारले गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाइने भएको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

प्रतिफल दिन नसक्ने संस्थामा अब थप लगानी नगर्ने

सरकारी लगाानी व्यवस्थामा व्यापक कटौती भएको छ । सरकारले प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रतिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, नेपाल सरकारले अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ/व्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्ने भएको छ । 
सरकारले यस्तो रोक्का अवधिभर नेपाल सरकारको लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) सेयर जारी गर्न रोक्का गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्नेछ । 

यो पनि

मन्त्रिपरिषद्को महत्त्वपूर्ण निर्णय : १२० अर्ब खर्च कटौती, पुनर्निर्माण कोष र समिति गठन