काठमाडौँ । नेपाल सरकारले २०७८ साल मंसिर १३ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्य सचिवमा टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त ग¥यो । 

नेपाल सरकारले पूर्व सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई कार्य सम्पादन राम्रोसँग गर्न नसकेको भन्दै नयाँ सदस्य सचिवको दर्खास्त आह्वान गरेर उनलाई नियुक्त ग¥यो । घिसिङले ०७८ मंसिर १४ गते देखि राखेपमा आफ्नो कार्यकाल सुरुवात गरे । उनी राखेपमा आउने समयमा नेपाली खेलकुद ठप्प भएको अवस्था थियो । 

खेलकुद चलायमान बनाउने समयमा आएका उनले कार्यकाल सुरु गरेको पहिलो महिनामा नै सर्वोच्च अदालतको मुद्दा खेप्नुपरेको थियो । नेपाल सरकारले बर्खास्त गरेका सदस्य सचिव सिलवालले आफूलाई राजनीतिक स्वार्थको आधारमा हटाएको र पुनः राखेपमा काम गर्ने तरिकाले पठाउनु पर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए । 

तीन महिनापछि सर्वाेच्चले फैसला गर्दै घिसिङको नियुक्ति वैधानिक भएको र त्यसलाई निरन्तरता दिन पर्ने भन्दै फैसला सुनायो । उक्त फैसला आएपछि तीन महिनापछि घिसिङ पुनः राखेपमा पद बहाली गर्न पुगे । 

घिसिङको कार्यकाल सकिन अब मात्र दुई महिना बाँकी छ । उनको चार वर्षे कार्यकाल आउँदो मंसिरमा सकिँदै छ । चार वर्षसम्म आफूले नेपाली खेलकुदमा धेरै परिवर्तन गरेको घिसिङको दाबी छ । उनले चुनौतीको समयमा कार्यकाल सम्हालेको भए पनि एक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, ओलम्पिकमा ६ दशकपछिको मेडल र १९औँ एसियन गेम्समा नेपालको सहभागिता र अहिले २० एसियन गेम्सको लागि गरिरहेको तयारी आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्यहरू, चुनौतीहरू र नेपाली खेलकुदको विकासका लागि अझै धरै कार्य गर्न बाँकी रहेको घिसिङको भनाइ छ । 

• घिसिङको कार्यकाल र अनुभव 

सदस्य सचिवको रूपमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै घिसिङले भने, ‘समय तीव्र गतिमा बित्यो ।’ नेपाली खेलकुद ठप्प भएको अवस्थामा आफ्नो कार्यकालको सुरुवात भएको घिसिङले भने । कोभिड–१९ महामारीका कारण खेलकुद गतिविधिहरू शून्य भएको समयमा ठुलो जिम्मेवारी सम्हाल्दा धेरै कुरामा चुनौती भएको उनको बुझाइ छ । 

घिसिङले कार्यकाल सम्हाल्दा घरेलु प्रतियोगिताहरू आयोजना हुन नसकेको अवस्था थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि स्थगित थियो । यता सङ्घहरूको निर्वाचन नभएको धेरै वर्ष हुँदा यस्तो निष्क्रिय अवस्थामा रहेको खेलकुदलाई सक्रिय बनाउनु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको घिसिङको भनाइ छ । 

‘कोरोनाको महामारीबाट देश भर्खरै उठ्ने अवस्था थियो । त्यसमा नेपाली खेलकुदले पनि धेरै चुनौतीहरू खेपिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा मैले कार्यकाल सुरुवात गरेर खेलकुदलाई चलायमान बनाउन सफल भएको थिएँ,’ घिसिङले भने । 

सदस्य सचिव बन्ने योजना नभएको तर समय र परिस्थितिले डोर्‍याएको घिसिङको भनाइ छ । खेलकुदमा लाग्ने व्यक्ति सदस्य सचिव वा मन्त्री नै हुन्छु भनेर नलाग्ने उनको तर्क छ । परिस्थिति र समयको मागअनुसार आफू सदस्य सचिव बन्न पुगेको र यसलाई एउटा जिम्मेवारीको रूपमा पूर्ण रूपमा निभाउन सफल भएको उनले जिकिर गरे । 

• मुख्य कार्यहरू र उपलब्धिहरू

घिसिङले कार्यकालमा नेपाली खेलकुदले केही राहत पाएको उल्लेख गरे । खेलकुद नै ठप्प रहेको खेलकुदलाई सक्रिय बनाउन निकै चुनौती भए पनि धेरै क्रियाकलाप भएको उनको दाबी छ । घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा १९औँ एसियाली खेलकुदको तयारी र सहभागितामा निकै मेहनत गरेको अनुभव छ । घिसिङकै कार्यकालमा राष्ट्रिय टिमको छनोट र प्रशिक्षण, खेलकुद सङ्घहरूको निर्वाचन, खेलाडीहरूको वृत्ति विकासका लागि कार्यक्रम पनि सुरु भएका थिए । खेलकुद पूर्वाधारको विकासमा पनि धेरै टेवा पुगाउँदा आफूलाई खुसी लाग्ने उनको भनाइ छ । 

सदस्य सचिव घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताए । उनले भने, ‘लामो समयदेखि हुन नसकेको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई भव्य रूपमा आयोजना गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । प्रतियोगिताले देशभरिका खेलाडीहरूलाई आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर दियो,’ घिसिङले भने । 

• असफलता र चुनौतीहरू

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमा हुन नसकेकोमा घिसिङले दुःख व्यक्त गरे। उनले भने, ‘दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमा गर्न नसक्नु मेरो कार्यकालको एउटा ठुलो असफलता हो ।’ उनले यसका लागि विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेको बताए, जसमा राजनीतिक अस्थिरता, बजेटको अभाव र सरोकारवालाहरूको असहयोग प्रमुख रहेका छन् ।

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नदिनुमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको ठुले भूमिका रहेको आरोप घिसिङले लगाए । उनका अनुसार आफूले चार पटकसम्म बोर्ड बैठक बसाल्न अनुरोध गरेपनि खेलकुद मन्त्रीले नमानेको बताए । 

पहिलो मितिका लागि ०८१ मंसिर २ देखि १२ सम्मको मितिमा हुने भनिएको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सरकारले ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, प्रतियोगिताअघि नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तेजुलाल चोधरीले पाए । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका उनले दसौँ खेलकुद गर्नका लागि जाँगर देखाएनन् । 

घिसिङका अनुसार दसौँ खेलकुद प्रतियोगिता गर्नका लागि बोर्ड बैठक गर्नका लागि आफूले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि चासो नदेखाएको उनको दुखेसो छ । 

‘मैले दसौँ खेलकुदको विषयमा कुरा गर्न चार पटक भन्दा धेरै बोर्ड बैठक बसाल्न भने । तर, खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले कुनै चासो देखाउनु भएन । त्यसैले नै प्रतियोगिता हुन सकेन । पटक पटक मिति मात्र सारियो,’ घिसिङले भने । 

सदस्य सचिवको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसले खेलकुदमा पार्ने नकारात्मक असरप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । राजनीतिक नियुक्तिका कारण खेलकुदको विकासमा बाधा पुग्ने र खेलाडीहरूले अवसर नपाउने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

• खेलकुदमा सुशासनको आवश्यकता

नेपाली खेलकुदमा सुशासनको खाँचो औँल्याउँदै घिसिङले भने, “खेलकुदमा सुशासन कायम गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूले इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ।“ उनले खेलकुद सङ्घहरूलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउनुपर्ने, खेलाडीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नुपर्नेमा जोड दिए।

• सदस्य सचिवको भूमिका र चुनौती

सदस्य सचिवको भूमिकामा रहँदा आफूले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको अनुभव घिसिङले सुनाए । उनले भने, ‘सदस्य सचिवको पद एउटा काँडाको ताज जस्तै हो । यहाँ धेरै चुनौतीहरू छन्, तर ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले राखेपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेटको अभावलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याए । सदस्य सचिवलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति रहेको र कर्मचारीहरूले सदस्य सचिवलाई सहयोग गरेको खण्डमा सहज हुने उनको भनाई थियो। उनले भने, ‘कर्मचारीहरूले सदस्य सचिवलाई सहयोग गर्ने हो भने खेलकुदको विकासमा धेरै योगदान पुग्न सक्छ ।’

• ओलम्पिक कमिटीको विवाद

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादमा राखेपले ठुलो भूमिका देखिएको थियो । जसमा राखेपले आफू मौन बस्ने समयमा खेलकुद मन्त्रालयको अनुसार कार्य गर्न थाल्यो । 

ओलम्पिक कमिटीमा ताला लगाउने देखि लिएर ताला खोल्नेसम्ममा राखेपको सहभागिता देखियो । तर, यो विषयमा भने सदस्य सचिव घिसिङले मन्त्रीको आफ्नो स्वार्थ देखिएको बताए । 

‘ओलम्पिक विवादमा मन्त्री स्वयमले धरै निर्णय गर्नु भएको छ । राखेपले मात्र विधान संशोधन गर्ने विषयमा मात्र कुरा उठाएको छ । त्यस बाहेकका सबै कार्यहरू युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको सार्थको आधारमा भएका हुन्,’ घिसिङले भने ।  

यो विवादले नेपाली खेलकुदलाई नकारात्मक असर पारेको पारेको घिसिङको बुझाइ छ । उनले यो विवाद समाधानका लागि सबै सरोकारवालाहरूले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ओलम्पिक कमिटीले अदालतको आदेशलाई पालना नगरेको र त्यसका कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

• भावी योजना 

आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि नेपाली खेलकुदको विकासका लागि निरन्तर लागिरहने घिसिङले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘म सधैँ नेपाली खेलकुदको विकासका लागि तत्पर रहनेछु,’ घिसिङले भने । 

उनले नयाँ नेतृत्वलाई खेलकुदमा सुशासन कायम गर्न, खेलाडीहरूको वृत्ति विकासमा ध्यान दिन र पूर्वाधारको विकास गर्न सुझाव दिए ।

सदस्य सचिव घिसिङले खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने र यसलाई स्वतन्त्र रूपमा विकास गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।