अवरुद्ध सडक सञ्जाल तत्काल सुचारु गर्न कोशी सरकारलाई माओवादीको सुझाव
सारांश
- कोशी प्रदेशका विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई अझै जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
- आङ्बोले राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन र स्थानीय तहलाई विश्वास गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
- विपद्को समयमा राहत वितरणलाई मर्यादित बनाउन र सडक सञ्जाल सुचारु गर्न उनले जोड दिए।
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बाढी–पहिरोबाट सिर्जित विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार विगतको तुलनामा अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र परिणाममुखी बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनले राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
आङ्बोले विपद्को यो जटिल परिस्थितिमा सरकारलाई आफ्नो दलको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पुनर्निर्माणका क्रममा विगतमा भयानक त्रुटि भए, जसले गर्दा पीडितले समयमा राहत पाएनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको विपद् व्यवस्थापनमा त्यस्ता गल्ती दोहोरिनु हुँदैन । सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
उनले प्रदेश सरकारले सबै काम आफैँ गर्न खोज्ने ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ को मानसिकता त्यागेर स्थानीय तहलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘साना र मसिना काममा प्रदेश सरकार अल्झिनु हुँदैन । हामीभन्दा तल स्रोतसाधनयुक्त स्थानीय सरकार छन् । उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ आङ्बोले भने ।
स्थानीय तहको स्रोतले नभ्याउने ठाउँमा प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान दिनुपर्नेमा आङ्बोले जोड दिए । यसले काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
विपदको समयमा हुने राहत वितरणलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणाली लागु गर्न उनले सुझाव दिए । ‘विपदको बेला राजनीति गर्ने, जस लिने वा मिडिया खपतका लागिमात्र काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले अराजकता निम्त्याउन सक्छ ।’
सबै संघसंस्था र व्यक्तिले दिने राहत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे ।
चाडपर्वको मुखमा नागरिकलाई सहज बनाउन र राहत सामग्री ढुवानी गर्न अवरुद्ध सडक सञ्जाल तत्काल सुचारु गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने आङ्बोले बताए । ‘धेरै कानुनी झमेलामा नअल्मलिएर तत्काल काम सुरु गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई अख्तियारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेची राजमार्ग र तमोर करिडोरजस्ता मुख्य सडकहरू खुलाउन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।’
विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने र अनावश्यक आयोजनाहरूलाई थाँती राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले संघीय सरकारले सुरु गरेको खर्च कटौतीको प्रयासलाई सकारात्मक भन्दै प्रदेशले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ठूलो क्षति भएकाले पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग विशेष सहयोग माग्न पनि उनले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका काम गर्दा तीनै तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘प्रदेश सरकारले आफूले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संघीय सरकारले आफ्ना आयोजनाहरू हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा स्रोतको सदुपयोग हुन्छ र काममा दोहोरोपन आउँदैन ।’
आङ्बोले प्रदेशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल भए पनि विपदको सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले संयमतापूर्वक र जिम्मेवारीका साथ काम गरेमा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पूर्ण रचनात्मक सहयोग रहने विश्वास दिलाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उत्तर कोरियाको आणविक दौड तीव्र
-
एसीसी महिला प्रिमियर कप : भुटानलाई सजिलै हरायो नेपालले
-
निन्दा नदी किनारमा बाढी नियन्त्रण गर्न चार हजार बाँसका बिरुवा रोपियो
-
ताइवान भ्रमणको कारण चार न्यूजिल्यान्ड सांसदमाथि चीनको यात्रा प्रतिबन्ध
-
बजेटको मुखमा आयोगकी सदस्य लामिछानेले दिइन् राजीनामा
-
पहाडमा मेघगर्जनसहित वर्षा, तराईमा तापक्रम ४२ डिग्रीसम्म पुग्ने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण