मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ । 

प्रदेशको को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित अन्य १२ मन्त्रालयहरूलाई असोज २१ गते पत्र लेख्दै थप निर्देशन जारी नभएसम्मका लागि त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अर्थले निर्देशन दिएको हो । 

प्रदेश सचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णय र बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति भदौ १९ को निर्णय बमोजिम सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन सो निर्णय लिइएको हो ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा १० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका विकास आयोजनाहरूको हकमा भने प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ ।

‘प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न/गराउनु हुन,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘साथै सोभन्दा मुनिका कार्यक्रमहरू यस मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनु हुन अनुरोध छ ।’

प्रदेशमा साना र टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यस्ता योजनाहरू अपारदर्शी तथा कार्यकर्तामुखी भएको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्रालयले यो कदम चालेको सचिव अधिकारीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्दै छरिएर रहेका साना र परिणाम नदिने टुक्रे योजनाहरू कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताए । 

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै जेन जी आन्दोलनको क्षति, विपद् व्यवस्थापन र विकास बजेट खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सो निर्णय लिएको उनले बताए । 

आन्दोलन तथा विपद्को क्षति व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनामा स्रोतको अभाव हुन नदिन र उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढेको उनले बताए ।

स्रोतको दुरुपयोग हुने, अनुगमन गर्न कठिन हुने र दिगो विकासमा योगदान नपुर्‍याउने सानातिना खुद्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै ठुला र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी बढाउने सरकारको नीति रहेको उनको भनाई छ ।