काठमाडौँ । देशकै पुरानो र सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले देशभर फैलिएका आङ्गिक क्याम्पस र शैक्षिक संरचनाका लागि उल्लेख्य मात्रामा जग्गा स्वामित्वमा लिएको पाइएको छ ।

तर, अझै पनि विश्वविद्यालयका नाममा दर्ता हुन बाँकी र विवादमा परेका जग्गा थुप्रै छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ’त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति’को प्रतिवेदनमा त्रिविको स्वामित्वमा कीर्तिपुर परिसर, काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न क्याम्पसहरू गरी हजारौँ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ ।

त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा

कीर्तिपुर परिसर क्षेत्रः ५०५० रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम

कीर्तिपुरबाहिर (नेपाल कमर्श क्याम्पस, ललितपुर) : २१ रोपनी ११ आना

काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसहरू: १२५३ रोपनी १३ आना २ पैसा १ दाम

उपत्यका बाहिरका २६ क्याम्पसहरू (४० मध्ये) : १०,३३२ रोपनी १५ आना १ पैसा १.८९ दाम

तर, विभिन्न दाताबाट प्राप्त वा विश्वविद्यालयलाई सुम्पिएका केही जग्गा अझै पनि पूर्ण रूपमा त्रिविको नाममा दर्ता हुन सकेका छैनन् । तीमध्ये कपन क्षेत्रमा रहेको हेमराज शर्माको स्मृतिमा केर्रीराज र किरणकुमारी पाण्डेद्वारा त्रिविलाई दान गर्ने भनिएको जग्गा हालसम्म दर्ता भएको छैन ।

यसैगरी लुभु क्षेत्रमा श्री ५ जिजु मुमा बडामहारानीद्वयबाट वि.सं. २०१३ मा त्रिविलाई चन्दा स्वरूप जग्गा दिइएको भनिएको छ । तर स्वामित्व अस्पष्ट रहेको छ ।

यसैगरी स्वयम्भू क्षेत्रमा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा छ । तर पुर्जा त्रिविको नाममा जारी हुन बाँकी रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

यसैगरी नयाँ नैकाप भञ्ज्याङमा दाताद्वारा शिक्षाका लागि अर्पण गरिएको जग्गा कानुनी प्रक्रियामा अड्किएको छ । सर्वोच्च अदालतले त्रिविलाई हितग्राही ठहर गरे पनि जग्गा अझै विवादग्रस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कागजातका विभिन्न पृष्ठमा त्रिविको जग्गा विभिन्न संस्थाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको विवरणसमेत उल्लेख छ ।

ल्याब स्कूलले १०९ रोपनी त्रिविको जग्गा विद्यालयले फिर्ता नगरेको,राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालले बागमती किनारमा १८ रोपनी कब्जा गरी बसोबास गरेको, नेपाल प्राध्यापक सङ्घले अस्पतालका लागि छुट्याइएको जग्गा पार्किङमा रूपान्तरण गरी मासिक भाडा असुलेको जस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।