काठमाडौँ । नेपालको जेठो र सबैभन्दा ठुलो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को अर्बौँ मूल्य बराबरको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको चरम हिनामिना, अतिक्रमण र व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही भएको एक खोजबिन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । 

नेपाल सरकारलाई बुझाइएको ’त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ ले त्रिविको सम्पत्ति व्यवस्थापनको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गर्दै दशकौँदेखि चलिरहेको विकृति र विसङ्गतिलाई उजागर गरेको हो ।

समितिको निष्कर्षअनुसार, देशभरका त्रि.वि.का क्याम्पसहरू र विशेष गरी कीर्तिपुर परिसरभित्र तथा बाहिरका जग्गाहरूको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले अभिलेखको अभाव र अव्यवस्था, कमजोर व्यवस्थापन र निगरानी, राजनीतिक प्रभाव, कानुनको उल्लङ्घन, भाडा असुलीमा कमजोरी र जग्गाको भौतिक सुरक्षाको अभावजस्ता प्रमुख समस्याहरू औँल्याएको छ ।

उदाहरणका लागि, कीर्तिपुरस्थित लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले करिब १०९ रोपनी जग्गा र राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालले १५ रोपनी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको पाइएको छ।

यसरी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले समेत त्रिविको जग्गामाथि अनधिकृत रूपमा नियन्त्रण जमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जग्गा भाडामा दिने वा भोगचलन गर्न दिने क्रममा कानुनको पालना नगरिएको र अदालतका फैसला तथा आदेशहरूको कार्यान्वयनमा समेत ढिलासुस्ती देखिएको छ ।

राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण त्रि.वि.को जग्गा गैर–शैक्षिक प्रयोजनमा दुरुपयोग भइरहेको तथा अभिलेख प्रणाली कमजोर हुँदा करोडौँ रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भइरहेको समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह नगरेका कारण जग्गाको नाप–नक्सा, सीमाङ्कन र भौतिक सुरक्षामा लापरबाही भएको पाइएको छ, जसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गरिमामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा दशकौँदेखि मौलाएको बेथिति र भ्रष्टाचारलाई गम्भीर रूपमा चुनौती दिएको छ । यसको तत्काल सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र स्थानीय निकायहरूलाई विभिन्न तत्काल तथा दीर्घकालीन सिफारिसहरू गरिएको छ।

नेपाल सरकारले त्रि.वि.को अतिक्रमित जग्गा तत्काल फिर्ता गराउन आवश्यक निर्णय लिई कार्यान्वयनमा लैजाने, अवैध कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत छानबिन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र त्रिविलाई बलियो स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो नाममा रहेका त्रिविका जग्गाहरू यथाशीघ्र विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन गर्ने, त्यस्तै त्रिविले सबै जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख राख्न र व्यवस्थित गर्न छुट्टै ’सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय’ स्थापना गर्ने, जग्गाको भौतिक सुरक्षाका लागि सीमाङ्कन, पर्खाल र तारबार लगाउने, गुरुयोजना तथा कार्यविधिहरू परिमार्जन गरी पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र जग्गाको उपयोग गर्ने नीति बनाउने र अवैध कब्जा हटाउन तथा भाडा असुल गर्न कानुनी प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।