विराटनगर । विराटनगरबाट करिब २५ किलोमिटर पूर्वदक्षिण क्षेत्रमा रहेको मालपोत कार्यालय, रंगेली २०७१ चैत्र २९ गते स्थापना भएको हो ।

मोरङ जिल्लाकै पुरानो सदरमुकामको रुपमा परिचित रंगेलीमा स्थापना गरिएको मालपोत कार्यालयले तत्कालीन आमगाछी, टकुवा, अमाही बरियाती, गोविन्दपुर, झुर्किया, डाइनिया, दर्बेसा, बरडंगा, बबियाविर्ता, महादेवा, रंगेली, सिजुवा र सोराभाग क्षेत्रको जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दा.खा. (दाखिला खारेज) सम्बन्धी सेवा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

त्यहाँ कार्यालय स्थापना हुनु भनेको जनतालाई सुविधा दिने र विराटनगर धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न हो, तर मालपोत कार्यालय रंगेलीका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा स्थापनाकालको केही वर्षदेखि नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गम्भीर अपराध सुरु भयो । 

केही दिनयता मात्रै त्यस्ता तीनवटा घटना सार्वजनिक भएको छ, जसले त्यस्तो धन्दा विगतदेखिनै जारी रहेको पुष्टि गर्छ । जसमा मोरङ सुनवर्षी–६ मा रहेको १७ कठ्ठाभन्दा बढी ऐलानी जग्गा दर्ता सरकारी अभिलेख (ढड्डा) को पाना च्यातेर व्यक्तिको नाममा लगेको घटना केही दिन अगाडि सार्वजनिक भयो । यो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रपञ्च रंगेली मालपोत कार्यालय स्थापना भएको १ वर्षपछि २०७२ सालमा नै भएको थियो । त्यसबेला उक्त जग्गाको धनीपूर्जा भूमाफिया भीमप्रसाद सिंहको नाममा बनाइयो । २०८२ सालमा त त्यो जग्गाको स्रेस्ता नै च्यातियो । 

रंगेली मालपोतमा बदमासी : नक्कली स्रेस्ता खारेज, चार जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

यस्तै २०७४ सालमा अर्को काण्ड गरियो । सुनवर्षी नगरपालिकामा रहेको सरकारी खोप केन्द्रको ७ कठ्ठा जग्गा किर्ते गरी एक भारतीय नागरिकको नाममा दर्ता गरियो । सुनवर्षी नगरपालिका वडा नं. ९ (साबिक डाईनिया गा.वि.स. वडा नं. ९) मा रहेको कित्ता नम्बर १६६ को ०–७–० (सात कठ्ठा) क्षेत्रफल भएको जग्गा २०३६ असार २७ गते नापी भएको थियो । सो जग्गा २०७४ सालमै रहस्यमय तरिकाले भारतको बिहार राज्य, अररिया जिल्ला, सिकटी प्रखण्ड, मुरारीपुर निवासी पद्मा देवी गनगाइँको नाममा दर्ता भयो । 

खोप केन्द्रको जग्गा किर्ते गरी भारतीयको नाममा !

अर्को काण्ड पनि केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको छ । रंगेली नगरपालिका–२ (साबिक बबिया बिर्ता–३) मा रहेको हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको १ बिघा १९ धूर सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा लगियो । यो घटना २०८२ साल असारमा भयो । सोही ठाउँका लीला खरेल नामक व्यक्तिले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा आफ्ना ८० वर्षीय बुबा छविलाल खरेलको नाममा दर्ता गराएको घटना बाहिरिएको हो । 

‘कर्मचारीको सेटिङ’मा एक बिघा सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली धन्दा

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लाने मालपोत कार्यालय रंगेलीको सार्वजनिक भएका यी श्रृङ्खलाबद्ध घटनाले कार्यालयको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो एउटा सामान्य भ्रष्टाचार मात्र नभएर राज्यको सम्पत्तिमाथिको संगठित डकैती थियो । तर, १७ कठ्ठा जग्गा काण्डमा संलग्न भनिएका कार्यालयका कर्मचारी र संलग्न व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान सुरु भएको छ । उक्त काण्डमा चार जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि अहिलेसम्म कोही पक्राउ परेका छैनन् । अरू दुई वटा जग्गा हिनामिना काण्डमा कोही कसैमाथि पनि अहिलेसम्म अनुसन्धान सुरु भएको छैन, तर तीनवटै जग्गाको स्रेस्ता भने खारेज गरेको मालपोत कार्यालय रंगेलीका प्रमुख सुनिल पौडेल बताउँछन् । 

पौडेलले खोप केन्द्रको नाममा रहेको ७ कठ्ठा र अर्को एक बिघा १९ धुर जग्गाको व्यक्तिका नाममा भएको दर्ता खारेज गरिएको पुष्टि गरे । १७ कठ्ठाको भने यसअघि नै दर्ता खारेज गरिसकेको उनले जनाएका छन् । उनका अनुसार ती जग्गाहरूको स्वामित्व पुनः सरकारको नाममा ल्याएर सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘हामीले खोप केन्द्र र अर्को जग्गाको दर्ता खारेज गरेर नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई कागजात बुझाइसकेका छौँ,’ पौडेलले भने ।  

पौडेलले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दर्ता बदर गरिएको बताए । उक्त दफामा कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको पाइएमा मालपोत कार्यालय प्रमुखले स्वतः बदर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

‘सरकारी जग्गा थप किनबेच भएर अर्को समस्या सिर्जना नहोस् भनेर हामीले तत्काल दर्ता बदर गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘भोलि कसैले मुद्दा हाले पनि हामी लड्न तयार छौँ ।’ जब घटना सार्वजनिक हुन्छ अनि दर्ता खारेज गरेर उम्किने प्रयास भएको स्थानीय बताउँछन् । 

सुनवर्षीको १७ कठ्ठा सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका आरोपीहरूको सघन खोजी भइरहेको मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी प्रवक्ता डीएसपी कोपिला चुँडालले बताइन् ।

‘पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने हाम्रो प्रयास सधैँ जारी रहन्छ,’ डीएसपी चुँडालले भनिन्, ‘उक्त प्रकरणमा हामीले उजुरी प्राप्त गरिसकेकाले घनिभूत अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’ 

तर, हालै दर्ता खारेज गरिएका अन्य दुई जग्गा प्रकरणमा भने उजुरी नपरेसम्म प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान नगर्ने उनले बताइन् । ‘अन्य प्रकरणमा पनि रीतपूर्वकको सूचना वा उजुरी आएपछि हामी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । अहिले कुनै अनुसन्धान भएको छैन,’ उनले भनिन् । 

रंगेली मालपोत कार्यालयमा एकपछि अर्को गर्दै सरकारी जग्गा हिनामिनाका घटना सार्वजनिक भएपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यले रंगेली मालपोतका सम्पूर्ण स्रेस्ता (भूमि रेकर्ड) जाँच गर्न विशेष टोली खटाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘रंगेलीमा एउटा मात्र नभई अन्य घटना पनि देखिएकाले त्यहाँ अझै खोतल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अब तिहारपछि हामी एउटा टोली नै खटाएर त्यहाँको स्रेस्ता जाँच गर्नेछौँ ।’ 

उनले १७ कठ्ठा जग्गा प्रकरणमा विभागले कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेको र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए । अन्य दुई घटनाबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको र मालपोत प्रमुखसँग थप विवरण लिएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । 

कार्यालय स्रोतका अनुसार यो कार्यमा संलग्न कर्मचारी र संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि एकैपटक धेरै किसिमका फौजदारी कसुर लाग्न सक्छ ।

जग्गा आफ्नो नाममा गराउने व्यक्ति पनि अपराधको मतियार ठहरिन्छ । उसलाई पनि किर्ते, ठगी र भ्रष्टाचारको कसुरमा मतियारका रूपमा सजाय हुन सक्छ । त्यसका लागि राज्यका नियामक निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।