मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार
सारांश
- स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रसहित १४ जनाविरुद्ध मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ।
- ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको आरोप छ।
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम उनीहरूलाई सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ, जसमा १४ करोडभन्दा बढी बिगो रकम तोकिएको छ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागको मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ।
ठेक्का प्रक्रियामा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि भुक्तानी दिँदासम्म मिलेमतो गरी राज्यलाई करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेको छ।
भ्रष्टाचारका मुख्य आधार:
- लागत अनुमानमा मिलेमतो:
ठेक्का प्राप्त गर्ने म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा.लि. को संस्थापक सुन्दर भुसाल संस्थापक रहेको अर्को कम्पनी शुभ बायोमेडिकल कन्सर्न प्रा.लि. बाट दररेट मगाई त्यसैलाई आधार मानेर लागत अनुमान तयार गरिएको, जुन अस्वाभाविक रूपमा बढी थियो। स्वीकृत लागत अनुमान करबाहेक रु. १२ करोड ७५ लाख थियो, जबकि आपूर्तिकर्ताले रु. १२ करोड ५५ लाखमा ठेक्का कबोल गरेको थियो। उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी हुने कूल मूल्य करिब रु. ६ करोड ८५ लाख मात्र रहेको पुष्टि भएको छ।
- गोप्य सूचना चुहावट:
बोलपत्रको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै आपूर्तिकर्ताले उत्पादक कम्पनीबाट प्रोफोर्मा इनभ्वाइस (Proforma Invoice) लिएको पाइएको, जसबाट राष्ट्रसेवकहरूले गोप्य विवरण चुहावट गरेको पुष्टि भएको छ।
- झुट्टा प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी:
सम्झौताको शर्तअनुसार सम्पूर्ण सामान नआएको (पहिलो चरणमा एसेसरिज मात्र आएको) अवस्थामा पनि मिलेमतोमा झुट्टा ‘Post Shipment Inspection (PDI) Report’, दाखिला प्रतिवेदन, र 'झुट्टा बिल बिजक' तयार गरी सम्पूर्ण भुक्तानी (रु. १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार) दिइएको। दोस्रो चरणको मेसिनहरू पछि मात्र भन्सारमा आएको थियो।
- क्षतिपूर्ति रकम हिनामिना:
दोस्रो चरणको सामान तोकिएको समय (मिति २०८१ असार १० गते) भन्दा करिब ११ हप्ता ढिलो आउँदा पनि ठेक्काको शर्तबमोजिमको रु. ६९ लाख २ हजार ५ सय क्षतिपूर्ति रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी नोक्सानी गराएको।
- प्रमाण लुकाउने प्रयास:
मेमोग्राफी मेसिन आयातको सम्बन्धमा ड्राइपोर्ट कस्टम अफिस, सिरसिया वीरगञ्जलाई स्वास्थ्य सेवा विभागबाट लेखिएको पत्र फाइलमा नभेटिएको भनी प्रमाण मेटाउने प्रयास गरेको।
यसरी, प्रतिवादीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि-नोक्सानी पुर्याई आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ लिएको देखिएको छ।
आरोपपत्र दायर गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरू (१४ जना):
- डा. संगीता कौशल मिश्रा (तत्कालीन महानिर्देशक)
- डा. श्रवण कुमार थापा (व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक)
- डा. विवेक कुमार लाल (निर्देशक)
- डा. सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया (वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक)
- भुवन प्रसाद काफ्ले (प्रमुख लेखा नियन्त्रक)
- सुन्दर भुसाल (म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा.लि. का संस्थापक/संचालक) लगायत अन्य कर्मचारी र इन्जिनियरहरू।
उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) का विभिन्न खण्ड र दफा १९ को उपदफा (२) समेतको कसुरमा सजाय मागदाबी लिइएको छ। कुल बिगो रकम रु. १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय तोकिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रुकुम पश्चिमबाट जुम्ल्याहा शिशुसहित सुत्केरीको उद्धार
-
‘महिला अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने साझा संसदीय मञ्च विकास गराैँ’
-
भारत भ्रमणपछि रवि लामिछाने थप शक्तिशाली बन्दैछन् ?
-
एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय
-
बागमतीमा कार्यालयहरूको सङ्ख्या २०१ बाट १९१ मा झारियो
-
अन्तर–कलेज बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि गोल्डेन गेट कलेजलाई
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण