पोखरा । साउन २६ मा प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर देशव्यापी चर्चा बटुलेको गण्डकी सरकारको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने गइसकेको छैन । सरकारले तत्कालीन समयमा ७ निर्देशनालय र २ वटा केन्द्र खारेज गरेको थियो ।

जिल्लास्थित ३२ वटा कार्यालय मर्ज गरेर १७ वटा कायम गरेको थियो । जेनजी प्रदर्शन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण तत्कालै निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले बताए ।

निर्णय भएको झन्डै ३ महिना बितिसक्दा पनि खारेजीमा परेका कार्यालय यथावत अवस्थामा छन् । यद्यपि, अब भने सरकारले व्यवहारमै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले आन्तरिक मोडालिटी तयार भइसकेको र आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर लैजाने बताए । ‘निर्णय गर्ने बित्तिकै देश विषम परिस्थितिबाट अघि बढ्यो । त्यही कारण कार्यान्वयनमा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘यो बिचमा आन्तरिक सबै तयारी सकिएको छ । अब व्यवहारतः निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।’

प्रशासनिक पुनर्संरचना : निर्णय गण्डकीको, चर्चा देशभरि

गुरुङका अनुसार मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि परिपत्र पठाएर तुरुन्तै नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवा दिइने उनको भनाइ छ ।

खारेजीमा परेका र मर्ज भएका कार्यालय

प्रदेशका सबै (७ वटा) निर्देशनालय खारेज गरिएको छ । प्रदेशमा पर्यटन, कृषि, पशुपन्छी, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालय थिए । त्यसबाहेक २ वटा केन्द्र (प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र) पनि खारेज भएका छन् । अब मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय रहने छैनन् । निर्देशनालयको जिम्मेवारी सिधै मन्त्रालयले हेर्ने सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग, पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई घटाएर ६–६ वटामा झारिएको छ । अब एकीकृत कार्यालयले सेवा दिनेगरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । त्यसैगरी, मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताललाई गाभेर एक–एक वटा कार्यालय बनाइएको छ । क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला गाभिएको छ ।

सुरुमा १ सय ८५ दरबन्दी कटौती भएको भनिएपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओ एण्ड एम) मार्फत ३०४ दरबन्दी कटौती भएको छ । यसबाट करोडौँ रकम बचत हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको दाबी छ । तर कर्मचारीहरू रिक्त र करारका कर्मचारीको मात्रै दरबन्दी कटौती भएको भन्दै सरकारी निर्णयले खर्च संरचनामा तात्विक भिन्नता नदेखाउने दाबी गर्छन् ।

‘अहिले कार्यरत स्थायी कर्मचारी कसैले हटाउन सक्दैन । उनीहरू कार्यरत नै छन् । सरकारले खारेज गरेको दरबन्दी रिक्त र करारका मात्रै हुन्,’ एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘हल्लाखल्ला अनुसार रकमको बचत भएको छैन ।’

गण्डकीको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर

कार्यालय मर्ज र खारेजी गर्दा झन् धेरै कर्मचारी फाजिल रहन सक्ने र विनाकाम तलब दिनुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ उनले सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

‘कार्यालय खारेज भएर केही रकम प्रशासनिक खर्च जोगियो होला, तर त्यहाँ भएका कर्मचारी कता पठाउने ? फाजिलमा कर्मचारी राखेर विनाकाम तलब खुवाउनुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘एकातिर जनताले सेवा नपाउने, अर्काेतिर कर्मचारीले हाजिर गरेकै भरमा तलब पाउने भयो भने जिम्मेवार को हुने ?’

यद्यपि, सरकारले यसको व्यवस्थापनको मोडल मिलाइसकेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन, अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । सोही समितिले दिएको सिफारिस प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालय खारेजीको प्रक्रिया सुरु भएको हो । त्यसअघि नै प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण ठानेर गठन गरेका ३ संरचना पनि खारेज गरिसकेको छ । दुग्ध विकास बोर्ड, ताल विकास प्राधिकरण र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐनसहित खारेज गरेको हो ।