पोखरा । साउन २६ गते बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले गण्डकी प्रदेश सरकार, विशेषगरी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई धेरै–धेरै बधाई भनेर लेखे । प्रशासनिक पुनर्संरचनाबारे अन्य प्रदेशमात्रै नभएर संघीय सरकारले पनि गण्डकीबाट सिक्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

सोही निर्णयमा मुस्ताङका जनप्रतिनिधि राजु विष्टको भने फरक मत छ । उनले भने, ‘यो निर्णयले घरघरमा सिंहदरबार भन्ने घोषणा खारेज भएको छ । सानातिना सेवा लिन पनि अन्य जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यकारी समस्यामा जनतालाई पारिएको छ ।’

गण्डकी सरकारको उक्त बैठकले गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी निर्णयले बहस जन्माएको छ । एकथरीले संघीयता चुस्त बनाउने कडी भनेका छन् भने अर्कोथरीले संघीयता कमजोर बनाउने योजना ठानेका छन् । यसमा प्रदेश सरकारको आफ्नै तर्क छ, ‘सेवा चुस्त बनाउने र प्रशासनिक खर्च घटाउने ।’

९ वटा कार्यालय खारेजी र ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १७ मा झारेपछि १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने सरकारले जनाएको छ । त्यसबाट बर्सेनि ५० करोड हाराहारी रकम बचत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

तर कर्मचारीहरू उक्त तथ्यांकलाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरूको हिसाबले जम्मा १७ करोड हाराहारीमात्रै बचत हुनेछ । त्यसमा १२ करोडजति कर्मचारीको तलब र चाडपर्व खर्च तथा ५ करोड कार्यालय सञ्चालन खर्च बच्ने ट्रेड युनियनको दाबी छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनापछि हालसम्म ६६ वटा नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सरकार स्थापना हुँदा १०८ संरचना रहेको गण्डकीमा अहिले १३४ पुगेको छ ।

गण्डकीमा कार्यालय खारेज नौलो घटना होइन । प्रदेश सरकारले नै यसअघि ३ वटा महत्त्वपूर्ण संरचना हटाइदिएको छ । ताल विकास प्राधिकरण, दुग्ध विकास बोर्ड र गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान जरैदेखि हटाइएको हो । यी संरचना सञ्चालन गर्न बनाइएका ऐनसमेत संसदबाट खारेज गरिएको छ । कार्यालय खारेजी वा मर्ज गर्नुअघि प्रदेशभित्रका सबै कार्यालयको अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले १७४ संरचनाको अध्ययन गरेर सुझावपत्रका रूपमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ । जेठ २३ गते दिइएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्वरुप पहिलो चरणमा ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र पूर्णतः खारेज गरिएको हो भने जिल्लामा रहेका विभिन्न ३२ कार्यालय आपसमा मर्ज गरेर १७ वटा कायम गरिएको छ ।

खासगरी उद्योग तथा पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरू मर्ज भएका छन् । ‘सरकार स्थापनापछि हालसम्मको कार्यानुभव र वर्तमानको कार्य वातावरण समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रदेशका प्रशानिक संरचनाको पुनरवलोकन गरिएको हो,’ निर्णयमा भनिएको छ । संविधान लागु भएर तीन तहका सरकार अस्तित्वमा आएपछि जिल्लाका कार्यालय हटाइएको थियो, तर प्रदेश सरकार स्थापनापछि बिस्तारै पुराना कार्यालय विभिन्न नाममा पुनः स्थापना गर्न थाल्यो । स्थापनाका बेला प्रदेशको तर्क थियो– गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेपछि जनताले दैलोबाटै सेवा पाउनुपर्छ ।

खारेजीपछि सरकारको तर्क छ, ‘यी कार्यालय खर्चिलो भए, संरचना खारेज गर्दैमा जनताले पाउने सेवामा संकुचन आउँदैन ।’

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनापछि हालसम्म ६६ वटा नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सरकार स्थापना हुँदा १०८ संरचना रहेको गण्डकीमा अहिले १३४ पुगेको छ । समितिले हाल अस्तित्वमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यालय वा संरचना बेकामे रहेको र तिनीहरूलाई तुरुन्त हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्दा अदालतको पनि हुर्मत लिँदारहेछन्

प्रदेशको दीर्घकालीन हितका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना

• के थियो सुझाव ? के भयो निर्णय ?

सरकारले २०८१ चैत १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश संरचना पुनरवलोकन, अध्यन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको रिपोर्ट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका मुख्य सचिव खगेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित अर्को समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै यो निर्णय गरेको बताइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र प्रशासनिक खर्चको तुलना गरेको छ । प्रदेशको कुल आम्दानीमा आन्तरिक राजस्व सालाखाला २० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ भने खर्चचाहिँ बर्सेनि औसत १५ देखि २० प्रतिशतको दरले बढेको छ । प्रतिवेदनले बोझिला र अनावश्यक संरचना हटाउन सिफारिस गरेको छ । खासगरी निर्देशनालय, जिल्लास्तरका डिभिजन तथा ज्ञान केन्द्रहरू र विभिन्न विकास कार्यालय खारेज गरी एकीकृत र छरितो संरचना बनाउन सुझाव दिएको हो । कामको तुलनामा कर्मचारी दरबन्दी बढी भएको, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर रहेको र एउटै प्रकृतिका काम गर्ने धेरै निकाय हुँदा प्रशासनिक भार बढेको समितिको निष्कर्ष छ ।

सरकारले अध्ययन समितिको रिपोर्ट अनुसार नै ७ वटा निर्देशनालय र दुई वटा मुख्य केन्द्रहरू खारेज गरिदिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय, कृषि निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, उद्योग, पर्यटन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र शिक्षा निर्देशनालय खारेज गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र आपूर्ति केन्द्र पनि खारेज भएका छन् । प्रतिवेदनको सुझावअनुसार, पर्यटन तथा उद्योग र सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित जिल्लास्थित ३२ वटा कार्यालयहरूलाई एकआपसमा गाभेर १७ वटामा सीमित गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले ७ निर्देशनालय, १ रोजगार सूचना केन्द्र र ४ समिति/परिषद् गरी कुल १२ प्रदेशस्तरीय संरचना खारेज वा विघटन गर्न सिफारिस गरेको छ । जसबाट २ सय ५० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती हुने तथ्यांक देखाइएको छ ।

अहिले मर्ज भएका कार्यालय खारेजीका लागि नै सिफारिस थियो । अधिकांश जिल्लामा रहेका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र, सामाजिक विकास कार्यालय र प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू खारेज गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ । यी कार्यालयहरूको काम एकीकृत भौतिक पूर्वाधार कार्यालय वा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्न सकिने समितिको राय छ । रोजगार सूचना केन्द्र, प्रदेश खेलकुद परिषद, त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम विकास समिति र मनकामना विकास समितिजस्ता निकाय विघटन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायहरूलाई एकीकरण गरी स्रोत र जनशक्तिको उचित प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र बिउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एकीकरण गर्न सुझाइएको छ । त्यसैगरी, कृषि, पशु र वनसम्बन्धी तालिम केन्द्रहरूलाई गाभेर एउटै ‘कृषि, पशु विकास, वन तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र’ बनाउन भनिएको छ । क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभेर ‘प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र’ को रूपमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सबैजसो मन्त्रालयको संरचना भद्दा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सचिवको नेतृत्वमा ७ देखि ११ जनासम्मको अधिकृतमुखी सानो र छरितो संरचना बनाउन सिफारिस गरिएको छ । अनावश्यक महाशाखा, शाखा र सहयोगी कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । समितिले केही कार्यालयलाई निरन्तरता दिन पनि राय बुझाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू, प्रदेश लोक सेवा आयोग र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ । तर, विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको केन्द्र बनाउन र अन्य निकायमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न सुझाव दिइएको छ । दाताको सहयोगमा सञ्चालित पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना र ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना जस्ता परियोजनालाई हाललाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले ७ निर्देशनालय, १ रोजगार सूचना केन्द्र र ४ समिति/परिषद् गरी कुल १२ प्रदेशस्तरीय संरचना खारेज वा विघटन गर्न सिफारिस गरेको छ । जसबाट २ सय ५० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती हुने तथ्यांक देखाइएको छ ।

• किन खारेज गर्ने कार्यालय ?

२०७४ फागुन ४ गते स्थापना भएको गण्डकी प्रदेश सरकारको संरचना ८ वर्षको अवधिमा अनियन्त्रित रूपमा विस्तार भएको छ । सुरुमा संघबाट हस्तान्तरित १०८ संरचना रहेकोमा हाल यो संख्या बढेर १७४ पुगेको छ । यी कार्यालयमा ३ हजार ४११ कर्मचारी दरबन्दी छ । यसले प्रदेश सरकारमाथि ठुलो आर्थिक भार थपेको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रदेशको कुल आयमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा कम छ भने चालु खर्च हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतले बढिरहेको छ । यो अवस्थाले प्रदेशको दिगो सञ्चालनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको समितिका संयोजक पौडेलको विश्लेषण छ । भद्दा प्रशासनिक संरचना र आर्थिक चापलाई न्यूनीकरण गर्न साहसिक कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले सबै संरचनाको कार्य जिम्मेवारी र नतिजा हेर्‍यौँ । बजेट र जनशक्तिको अवस्था पनि अध्ययन गरियो,’ उनले भने, ‘कतिपय संरचनाहरू घर पायक जागिर खुवाउनका लागि बनाइएका छन् । त्यसको औचित्य छैन । खारेज गरेर जानुपर्छ ।’

कर्मचारीहरूले मात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सरकारले गरेको काममा पारदर्शीता खोजिरहेका छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारको निर्णय अपारदर्शी भएको बताए ।

१७४ मध्ये ९१ वटा कार्यालय, संरचना वा निकाय कुनै न कुनै अवस्थाबाट खारेज गर्नुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ । कर्मचारीहरू चाहिँ कार्यालय खारेज गर्दा संघीयताको मर्म मर्ने तर्क गर्छन् । कर्मचारीहरूको संघ संगठनले ज्ञापनपत्र नै बुझाएर सरकारको निर्णयमा विरोध जनाएका हुन् । सरकारले गरेको निर्णय संघीयता विपरीत भएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने निष्कर्ष उनीहरूको छ । उनीहरूले १४ बुँदे संयुक्त मागपत्र प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदीलाई बुझाएका थिए ।

सरकारले ठोस अध्ययन, वैज्ञानिक आधार र सरोकारवालासँगको छलफलविना नै हचुवाको भरमा निर्णय गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ । ‘यो निर्णय एउटा सतही र कोठामा बसेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा आधारित छ । यसले संघीयताको मर्मअनुसार जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउनुको सट्टा झन् टाढा लैजाँदैछ,’ कर्मचारी संगठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले भने ।

उनीहरूले कार्यालय खारेजी र दरबन्दी कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, सबै पक्षको सहभागितामा नयाँ र वैज्ञानिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिनुपर्ने र कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । यस्तै, संघबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई फिर्ता गरी प्रदेशकै कर्मचारीलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने कर्मचारीको माग छ । सरकारले आफूहरूको सुझाव सुनवाइ नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् ।

कर्मचारीहरूले मात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सरकारले गरेको काममा पारदर्शीता खोजिरहेका छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारको निर्णय अपारदर्शी भएको बताए । यति ठुलो निर्णय गर्दा सरोकारवाला पक्ष र विपक्षी दलसँग संवाद नभएको उनको गुनासो छ । ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर हामी विपक्षी दल र सरोकारवाला कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो । तर कोहीसित छलफल भएन,’ उनले भने, ‘यो कार्यशैली अत्यन्त बेठिक भयो ।’

संघीय कर्मचारीहरू मात्र रहेको सुझाव समितिले प्रदेशको पक्षमा सुझाव नदिने उनको तर्क छ । सरकारी निर्णयले सञ्चालन खर्च घटाए पनि नागरिकको सास्ती बढाउन सक्ने उनले बताए ।

• सकिएको छैन ‘टास्क’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए, ‘यो पहिलो चरणको निर्णय हो । हामी तीन चरणमा सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’

समितिले ११ वटै जिल्लामा छरिएर रहेका अधिकांश कार्यालय (जस्तैः कृषि ज्ञान केन्द्र, सामाजिक विकास कार्यालय, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय) खारेज गर्न र तिनको काम एकीकृत संरचनामार्फत गर्न सुझाएको छ । यस्तै, सिँचाइ, खानेपानी, सडक, भवनजस्ता सबै भौतिक निर्माणको काम एउटै जिल्लास्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालयबाट गराउन भनिएको छ । यस्ता कार्यालयको चालु खर्च कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने (१ः२० को अनुपात) कडा मापदण्ड तोकिएको छ ।

४० करोडदेखि ५ अर्बसम्म बजेट भएका कार्यालयका लागि निश्चित संख्यामा मात्र इन्जिनियर र अन्य कर्मचारी राख्न सुझाइएको छ । त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम विकास समिति, मनकामना विकास समिति, प्रदेश खेलकुद परिषद र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणजस्ता निकायहरू खारेज गरी तिनको काम स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायमार्फत गराउन भनिएको छ । यो निर्णयको केही आलोचना भए पनि देशभर चर्चा र चासो छ । यसलाई धेरैले संघीयताको पक्षधर निर्णय भनेका छन् ।