पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको अर्काे समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको निर्णय भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३२ कार्यालय गाभेर १७ वटामा झारिएको छ ।

खर्च मितव्ययिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय खारेज र मर्ज गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए । ‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले यो संरचना घटाएर पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने ?’

कार्यालय घटाए पनि सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या र संकुचन नआउने उनको दाबी छ ।

संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन, अध्ययन तथा सुझाव समिति’ को प्रतिवेदनलाई आधार मानेर यो पुनर्संरचनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । समितिले जेठ २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही रिपोर्टका आधारमा प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्काे समिति गठन भएको थियो । समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

के के खारेज भए ?

प्रदेशका सबै ७ वटा निर्देशनालय खारेज गरिएको छ । हाल प्रदेशमा पर्यटन, कृषि, पशुपन्छी, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालय थिए । त्यसबाहेक २ वटा केन्द्र (प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र) पनि खारेज भएका छन् । अब मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय रहने छैनन् । निर्देशनालयको जिम्मेवारी सिधै मन्त्रालयले हेर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।

प्रदेश अन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई घटाएर ६–६ वटामा झारिएको छ । अब एउटै कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । त्यसैगरी, मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताललाई गाभेर एक–एक वटा कार्यालय बनाइएको छ । क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला गाभिएको छ ।

यी कार्यालय खारेजी र गाभ्दा १८५ दरबन्दी कटौती हुनेछ । तत्कालका लागि अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यतिबेला पनि केही दरबन्दी कटौती हुन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले तत्काल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन र अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा यो रकम अझ बढ्ने र दीर्घकालमा अवकाशपछिको दायित्वमा समेत ठुलो कटौती भई प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन मद्दत पुग्ने पाण्डेले दाबी गरे ।

सेवा प्रवाह र कर्मचारी वृत्ति विकासको चिन्ता

कार्यालय मर्ज र खारेजीसँगै सेवाप्रवाहमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भइरहेको जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा कार्यालय स्थानान्तरण भएपछि सेवा लिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता नागरिकलाई हुनेछ । यद्यपि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सेवाप्रवाहमा असर नपर्ने दाबी गरेका छन् । ११ जिल्लाका कार्यालय ६ वटामा गाभ्दा सास्ती थपिने निश्चित छ । यस्तै, अधिकांश कर्मचारीको चिन्ता र चासो वृत्ति विकास र सुविधामा छ ।

दरबन्दी कटौती र कार्यालय खारेजीले कर्मचारी वृत्तमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई कुनै असर नपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यो निर्णयबाट कोही पनि स्थायी कर्मचारीको जागिरमा असर पर्दैन र उहाँहरूको वृत्ति विकास रोकिने कुनै समस्या आउँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकेर संघका साथीहरूलाई काम लगाउने काम हामी गर्दैनौँ ।’

यो पनि...

गण्डकीमा कुन कार्यालय खारेज भए, कुन कार्यालय कहाँ गाभिए ? (सूची)