काठमाडौँ । उचित पारिश्रमिकको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका नर्स र सरकारबीच सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा मन्त्रालय र नर्सिङ पक्षका प्रतिनिधि सहमतिमा पुगेका हुन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले आइतबारदेखि नर्सहरूको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइने र सरकारले उनीहरूका माग कार्यान्वयनका लागि सहमति जनाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार, निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालहरूले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौँ तहको न्यूनतम पारिश्रमिक (३४ हजार ७३० रुपैयाँ) तलब दिने सहमति भएको छ।

यसैगरी, अन्य निजी अस्पतालहरूले क्षमताअनुसार हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्नेछ। एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गरेर तिनीहरूमा पनि सरकारी सरह तलब पुर्‍याइने सहमति जुटेको छ।

डा. बुढाथोकीका अनुसार यस विषयमा अध्ययन र आवश्यक सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। सो प्रतिवेदन पेस भएपछि बाँकी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिनुपर्नेछ।

नर्सका माग सम्बोधन गर्न यसअघि नै सरकारले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। आजको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतम, मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रवक्ता बुढाथोकीसहित नर्सिङ सङ्घ र निजी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।