धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि (साउनदेखि असोज मसान्त)सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुँजीगत (विकास) बजेटको एक प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म जम्मा १९ करोड ८० लाख २९ हजार ८२५ रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यो खर्च पनि गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाको बाँकी भुक्तानी हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख ६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख ६ हजार र चालुतर्फ १३ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा चालुतर्फ १ अर्ब १८ करोड ७८ लाख (९ प्रतिशत) खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ भने एक प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियामा भएको ढिलाइले बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको बताए ।

‘हामीले असार मसान्तभित्रै कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गरिसक्नुपर्ने थियो । विषम परिस्थितिका कारण त्यो हुन सकेन,’ मन्त्री पालले भने, ‘सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सहमति लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियामा ढिलाइ भयो ।’

उनका अनुसार हालै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कर्मचारी समायोजन र सरुवाको काम सकिएको छ ।

‘आवश्यक कर्मचारीहरू सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ । अबको तीन–चार दिनभित्रै सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएर बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा लैजान्छौँ,’ उनले भने ।

विगतमा पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने आशंकाका बिच आफ्नो मन्त्रालयले ७९ देखि ८० प्रतिशतसम्म खर्च गरेर देखाएको उदाहरण दिँदै उनले यस पटक पनि बजेट खर्च हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ । खर्चको अवस्था सबैभन्दा दयनीय यही मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ३२ करोड १७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म कुल खर्च १.६३ प्रतिशत अर्थात २५ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँमात्रै भएको छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव मोहन कुँवरले अधिकांश योजना नयाँ भएकाले अध्ययनमा समय लागेको कारण पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताए ।

दोस्रो धेरै बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९४ करोडमध्ये ६.९० प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल ३ अर्ब २९ करोड बजेटमा ३.३४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । तुलनात्मक रूपमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा बढी ६.५७ प्रतिशत देखिएको छ ।

समयमा बजेट कार्यान्वयनका लागि साउनमा अख्तियारी दिने, भदौमा वार्षिक योजना बनाउने, असोजमा कार्यान्वयन सुरु गर्ने र मंसिरबाट टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने सामान्य तालिका हो । पहिलो त्रैमासिक अवधिको अन्त्यसम्म पनि बजेट कार्यान्वयनको सुरुआत नहुँदा हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि विकास बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज हुने खतरा बढेको छ ।

‘सरकारको तालमाल हेर्दा यसले प्रदेशको विकास र समृद्धि गर्ने छाँटकाँट देखिँदैन,’ धनगढीका स्थानीय गौरव भट्टले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीप्रति निराशा व्यक्त गरे ।