काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र सारङ्गा सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्तिको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयसहितको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा।पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट दायर गरेका थिए ।

खतिवडाले रिटमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरेको र अहिलेको यो अवस्थामा नेपाली सेना पनि जिम्मेवार रहेको र राजनीतिक दल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट २०८२ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई धारा ८० बमोजिम शपथ लिएकी सुशीला कार्कीको हकमा नियुक्तिकर्ता र नियुक्त भएका दुवैबाट संविधानको धारा ७६ र १३२ ९२० को समेत ठाडो उल्लङ्घन भएकाले बदरभागी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, उनले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाऊ गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार नदिएको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने वा संविधानको कुनै धारालाई निष्क्रिय वा उल्लङ्घन गर्ने छुट अधिकार वा विशेषाधिकार समेत प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ । 

धारा ३०५ मा गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने समयावधि पहिल्यै समाप्त भइसकेको अवस्था छ ।  ‘यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिन मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको छ ।