काठमाडौँ ।  नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवम् सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । देशभरका प्रमुख विमानस्थलहरुमा देखिएका समस्या, सुरक्षा कमजोरी, पूर्वाधार अभाव र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू औँल्याउँदै सुझाव समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  

प्रतिवेदनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विराटनगर विमानस्थल र तेन्जिङ–हिलारी (लुक्ला) विमानस्थलको स्थलगत अध्ययनका आधारमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल : भीआईपीको नाममा अनधिकृत प्रवेश, यात्रुलाई दुर्व्यवहार 

समितिको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरूले यात्राका क्रममा दुर्व्यवहार, अस्वच्छ वातावरण र चोरीका घटनाका कारण मानसिक तनाव तथा असुरक्षाको अनुभव गर्ने गरेको देखाएको छ । कर्मचारीमा उदासीनता र दीर्घकालीन अस्थायी कर्मचारीको बाहुल्यताले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विशेषगरी विमानस्थलको हवाई सुरक्षा व्यवस्था आईकाओको सिद्धान्त अनुरूप नभएको, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू रहेको औँल्याइएको छ । पुरानो र परम्परागत प्रकृतिको सुरक्षा प्रणाली, एक्स–रे मेसिन र बडी स्क्रीनिङको सञ्चालन, विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने विशेष डिटेक्टरको अभावले सुरक्षा जोखिम बढेको छ । साथै, नेपाल प्रहरी, निजी सुरक्षाकर्मी र अन्य निकायबीच समन्वयको कमी तथा भीआईपी  आवागमनमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशले पनि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ब्यागेज सुरक्षा र क्षतिपूर्तिमा तत्काल कारबाही नहुनु, विमानस्थल क्षेत्रमा अनधिकृत शुल्क असुलीले यात्रुहरूले असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको पाइएको छ । समितिले कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार ल्याउन नियमित अनुगमन तथा अडिट गर्न सुझाव दिएको छ ।

अत्याधुनिक एक्स–रे मेसिन, बडी स्क्रीनिङ, ह्यान्डहेल्ड ट्रेस डिटेक्टर र पोर्टेबल लिक्विड एक्सप्लोसिभ डिटेक्टर जस्ता उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, असामान्य क्रियाकलाप र आतंकवाद विरुद्ध द्रुत कारवाहीका लागि विशेष टोलीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुरक्षाकर्मीको संख्या वृद्धि, तालिम र जनचेतना अभिवृद्धि गरी विमानस्थलको सुरक्षालाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट समीक्षा र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विराटनगर विमानस्थल : दलका कार्यकर्तालाई सुरक्षाकर्मीले रोक्नै नसक्ने

विराटनगर विमानस्थलको अध्ययनले भीआईपी आवागमनमा अनधिकृत व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले रोक्न नसक्ने अवस्था रहेको देखाएको छ । सुरक्षाकर्मीको अभाव र स्पष्ट आदेश प्रणालीको कमीले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ भने विमानस्थल प्रमुखसँग पूर्ण सुरक्षा नियन्त्रण अधिकार नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, सुरक्षा प्रणाली जीर्ण हुनु र वन्यजन्तु प्रवेशको जोखिमले सुरक्षामा खतरा बढेको औँल्याइएको छ । जाडोयाममा बाक्लो कुहिरोका कारण दृश्यात्मकता कम हुने र अवतरण तथा उडानमा जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । विमानस्थल क्षेत्रमा १३१ वटा भौतिक अवरोधहरू रहेका छन् भने वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि ४ करोड मात्र बजेट प्राप्त हुँदा पूर्वाधार सुधार र मर्मतमा बाधा पुगेको छ । दमकल तथा अग्नि निवारण सेवामा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारीले ‘डबल सिफ्ट’मा काम गर्नुपरेको समस्या पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीको तत्काल पुनर्संरचना, पूर्वाधारको मर्मत तथा सुदृढीकरण र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गरी मध्यम दूरीका विमान सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सुझाव दिएको छ । विमानस्थलको आम्दानीलाई आन्तरिक भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, दमकल तथा अग्नि निवारण सेवा शाखामा कर्मचारीको संख्या बढाउनुपर्ने, व्यवस्थापनमा लचिलोपन र वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्दै संगठनात्मक संरचना, बजेट तथा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

तेन्जिङ–हिलारीमा सुरक्षाकर्मी अभाव, नेभिगेसन आधुनिकीकरण अपरिहार्य

प्रतिवेदनले तेन्जिङ–हिलारी (लुक्ला) विमानस्थलको अध्ययनले फिक्स्ड विङ र हेलिकप्टर दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्थान/आगमन क्षेत्रको अभावले सुरक्षा व्यवस्थापनमा जटिलता ल्याएको देखाएको छ ।

सुरक्षाकर्मी अभावले यात्रु र हवाईजहाज दुवैको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको सुझाव समितिले औंल्याएको छ । पर्यटक सेवा प्रवाहमा अङ्ग्रेजी भाषा र कूटनीतिक संवाद सीप नहुँदा समस्या देखिएको छ । लुक्ला टावरमा प्रयोग भइरहेका नेभिगेसन उपकरणहरू पुरानो भएको र विमानस्थल प्रमुखलाई हवाई यातायात नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नतोकिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आएको पाइएको छ । 

लुक्ला एटीसी र विमानबीच उडान सम्पर्कमा प्रत्यक्ष समन्वय अभावले गम्भीर सुरक्षाजन्य समस्या र सुरक्षित हेलिप्याडको अभावले आपतकालीन अवस्थामा जोखिम बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले फिक्स्ड विङ र हेलिकप्टर दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै सुरक्षा निगरानी र प्रक्रिया लागु गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई विदेशी यात्रुहरूसँग उचित व्यवहारका लागि आधारभूत तालिम प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

लुक्ला टावरमा प्रयोग भइरहेका नेभिगेसन उपकरणहरूलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, विमानस्थल प्रमुखको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने, आपतकालीन अवस्थाका लागि लुक्ला र आधार शिविरबीच निश्चित स्थानहरूमा सुरक्षासहितको हेलिप्याड निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

गौतम बुद्ध विमानस्थल : कार्गो सञ्चालन र आईएलस प्रणालीको सदुपयोग आवश्यक

लुम्बिनी क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अपेक्षाअनुसार सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलस) प्रणाली प्रयोगमा नआउँदा लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले व्यावसायिक सम्भाव्यता नदेखिएको भन्दै नियमित सेवा दिन इच्छुक छैनन् । 

जबर्जस्ती अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन नसक्ने, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सम्भाव्यता भएपनि पर्याप्त निर्यात हुन नसकेको र उत्पादन केन्द्रहरूसँग विमानस्थललाई जोड्ने पूर्वाधारको अभाव रहेको पाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र विभागीय कार्यालयबीच समन्वय र अनुगमनको अभाव तथा नेपाली व्यवसायीलाई कार्गो सेवातर्फ विश्वासमा लिन नसकिएको समस्या पनि प्रतिवेदनमा उजागर गरिएको छ ।

समितिले हाल प्रयोगमा नआएको आईएलस प्रणालीलाई अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा स्थानान्तरण गर्न सकिने अवस्थाको अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ । २०७९ वैशाख २५ को  मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरी उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधार र गौतम बुद्ध तथा पोखरा विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, लुम्बिनी क्षेत्रबाट हुने निर्यातको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार तथा पर्यटक आगमनका लागि गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट सिधा उडान सञ्चालनका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने, विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न र लुम्बिनीलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पाँचवर्षे कार्ययोजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने तथा गौतम बुद्ध विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।

पोखरा विमानस्थल : प्राविधिक चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययनले भौतिक र नेभिगेसनल डिजाइनमा केही महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको देखाएको छ । ‘मिस्ड अप्रोच एम्न’ (क्लाइम्ब ग्राडिएन्ट) मा आवश्यकभन्दा कम (९.४ प्रतिशतको आवश्यकतामा कम) भएका कारण मध्यम दूरीका जेट विमानहरूमा ४ देखि ६ टनको लोड पेनाल्टी लाग्ने गरेको पाइएको छ ।

निकटवर्ती भौगोलिक अवरोधहरूले धावनमार्ग विस्तारमा बाधा पुगेको, एरोड्रोम लाइटिङ सिस्टम सञ्चालनमा नआउँदा लगानीको सदुपयोग नभएको र प्यारलल सर्किट नभएकाले लाइटिङ प्रणालीमा एकल बिन्दुमा त्रुटि आउने जोखिम छ । 

आईएलस प्रणालीको प्रयोग भौगोलिक अवरोधका कारण सीमित रहेको,  आईएलसको ‘ग्लाइड पाथ’ अस्थिर र उतारचढावपूर्ण प्रकृतिको रहेको र भौगोलिक अवरोधका कारण आईएलस प्रणाली कम उपयोगी पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रनवे ३० बाट अवतरणका लागि उच्च भूभाग (४ हजार फिट) जस्ता अवरोधहरूले ’मिस्ड अप्रोच’लाई जोखिमपूर्ण बनाएको, ‘टर्न की’ प्रणालीमा निर्माण भएकाले डिजाइन, कागजात र सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाललाई हस्तान्तरण नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको पाइएको छ । 

विमानस्थलको व्यापारिक सम्भाव्यता र वित्तीय स्वायत्तताको अभाव तथा मनोरञ्जनात्मक हवाई गतिविधिमा पनि उच्च क्षमताका जेट विमानका कारण चुनौती देखिएको छ ।

समितिले रनवे २० का लागि आरएनपी अथोराइजेसन रिक्वाइर्ड मार्ग संरचना डिजाइन गर्ने सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ । पीएपीआई लाइट्सको भिजुअल गाइडेन्स प्रकाशित ’ग्लाइड’ र ‘अप्रोच पाथ’ अनुरूप छ भनी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नन् स्ट्यान्डर्ड’ ग्लाइड पाथ इन्टरसेप्ट’ सम्बन्धी जानकारीमार्फत अपरेटरहरूलाई सूचित गर्नुपर्ने, आईएलएस प्रणालीको अस्थिरता र हस्तक्षेपका समस्याहरूलाई अध्ययन गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

पोखराको भौगोलिक अवस्थाका लागि उपयुक्त प्रविधि जडानका लागि विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, सुरक्षित र प्रभावकारी ’मिस्ड अप्रोच’ मार्गको वैकल्पिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनका लागि चीन सरकार र ठेकेदार कम्पनीसँग समन्वय गरी डिजाइन, कागजात र प्रविधिको हस्तान्तरण प्रक्रियालाई पूर्ण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमानस्थलको व्यापारिक सम्भाव्यता बढाउन, वित्तीय स्वायत्तताका लागि पहल गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकार, पर्यटन उद्योग र वायुसेवा कम्पनीहरू सम्मिलित एक विशेष प्रवर्द्धन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । समितिको यस विस्तृत प्रतिवेदनले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विद्यमान गम्भीर चुनौतीलाई उजागर गरेको छ ।