विराटनगर । सरकारले २०८३ साल असार मसान्तसम्म खपत भएको विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असार ३२ गतेसम्मको विद्युत् खपतको बिल साउन १ गते वा त्यसपछि काटिए पनि त्यसमा भ्याट आकर्षित नहुने जानकारी दिएको हो।

आर्थिक ऐन, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी विद्युत् सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त ऐन अनुसार अन्तिम उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत र अन्य व्यक्तिको हकमा १३ प्रतिशत भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउन १ देखि काटिने बिलमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूमा अन्योल देखिएपछि विभागले यो स्पष्टीकरण दिएको हो।

विभागका अनुसार २०८३ असार ३२ गतेसम्म भएको विद्युत् उपभोगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ (आधारभूत आवश्यकताका वस्तु) अन्तर्गत राखिएको छ। सो अवधि सम्मको खपत कर छुट हुने सूचीमा रहेकाले साउनमा बिलिङ भए पनि त्यसमा भ्याट लाग्ने छैन।

२०८३ साउन १ गतेदेखि हुने विद्युत् खपतमा भने नियमानुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ। यसका साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिने न्यूनतम शुल्क वा डिमाण्ड चार्जमा पनि साउन १ गतेदेखि भ्याट लाग्ने विभागले प्रस्ट पारेको छ।

विभागले साउन १ गतेदेखि जारी हुने कर विजकमा न्यूनतम शुल्क र डिमाण्ड चार्ज समेत विद्युत् सेवाकै हिस्सा भएकाले ती सबैमा भ्याट आकर्षित हुने हुँदा द्विविधामा नपर्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ।