काठमाडौँ । चीन १५औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सन् १९५३ बाट योजनाबद्ध विकासको अभ्यास सुरु गरेको चीनले आफ्नो आवधिक योजनाको १४औँ संस्करण पूरा हुनै लाग्दा नयाँ योजना तर्जुमा प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हो ।

चीनमा आवधिक योजनाको तर्जुमा नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसन (एनडीआरसी) भन्ने सरकारी निकायले गर्छ । यो नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तै संयन्त्र हो । यद्यपि त्यहाँ योजनाका मुख्य विषयवस्तु चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले निर्धारण गर्छ । एनडीआरसीले सन् २०२३ देखि नै ‘राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि १५ औँ योजना’को प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

सो समयदेखि विभिन्न छलफल र सुझाव समेटिएको दस्ताबेजलाई सीपीसीको केन्द्रीय समितिले केही दिनअघि अर्थात् अक्टोबर २३ आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेसँगै यसले पूर्णता पाएको छ । योसँगै अबको झण्डै २ महिनापछि नयाँ योजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनेछ ।

• नयाँ रणनीतितर्फ मोडिँदै चीन

चीन आफ्नै विशेषता सहितको समाजवादको मार्गलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । तर यसको शैली भने समय समयमा फरक हुँदै आएको छ । माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा भएको नयाँ समाजवादी क्रान्तिसँगै सुरु भएको समाजवाद ७० को दशक विश्वव्यापीकरण र उदारवादमा परिवर्तन भएको थियो । विदेशी लगानीलाई भित्र्याएर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कायम गर्दै चीन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो निर्यातकर्ता र दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न भएको छ ।

योबिचमा चीनले आफ्नो भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गर्‍यो । पछिल्लो दशकमा भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेत फड्को मारेको देखिन्छ । सी जिङपिङको नेतृत्व सुरु भएपछि चीनले विश्वमा प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति बनाउँदै गएको छ । यस अनुसार बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) जस्ता योजना बनाउँदै गएको देखिन्छ ।

चीनको वर्तमान अवस्था र यसले लिएका पछिल्ला नीतिलाई सहयोग हुने गरी चीनले नयाँ नीति तर्जुमा गरेको छ । यसलाई नेपाली विज्ञहरूले भने एउटा यूटर्नको रूपमा हेरेका छन् ।

नयाँ विकास योजना तर्जुमा भएसँगै यसले लिएको नीति र नेपालमा पार्ने प्रभावबारे काठमाडौँमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । ‘फ्रेन्डस् अफ सिल्क रोड क्लब नेपाल’को आयोजनामा बुधबार भएको कार्यक्रममा वक्ताहरूले चीनको योजनाबाट लाभ लिन र यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अनुकूलनका कामलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले नयाँ योजनाबाट चीनले प्रविधि उत्पादकको परिचयलाई बदल्ने बाटो लिएको बताए । यसको सट्टामा अब चीन प्रविधि अन्वेषक बन्ने दिशामा गएको उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो केही दशकदेखि चीन टेक्नोलोजी प्रोड्युसर थियो । उसले अन्यत्र अनुसन्धान र विकास भएको प्रविधिलाई भित्र्याएर उत्पादन गर्थ्यो र विश्वलाई बेच्थ्यो । तर अब उसको त्यो रणनीति फेरिएको छ । अब ऊ आफैँ इनोभेटरको रूपमा सिफ्ट भएको छ’ उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार चीन हालसम्म पनि समानताको हिसाबले निकै कमजोर छ । तर नयाँ योजनासँगै यस्तो असमानता कम गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ । पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा मानव विकासको क्षेत्रमा सुधारमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक  विश्लेषक तथा लेखक झलक सुवेदी चीनको नयाँ योजनालाई उच्चमध्यम आययुक्त मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासको रूपमा हेर्छन् । 'हाल न्यूनमध्यम आयको रूपमा रहेको चीनले सन् २०३५ सम्म उच्चमध्यम आय भएको मुलुक बनाउन लागेको छ । नयाँ चीन स्थापनाको एक शताब्दीमा अर्थात् सन् २०४९ सम्ममा उच्च आय भएको मुलुक बनाउने चीनको लक्ष्य हो । अहिले यही अनुसार नीति अघि बढाएको देखिन्छ' उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्यका अनुसार चीनले नयाँ योजनामार्फत मुख्यतया तीनवटा कुरामा सिफ्ट गर्न चाहेको छ । खासगरी औद्योगिक आधुनिकीकरण, प्राविधिक आत्मनिर्भरता र आन्तरिक मागको विस्तार गर्नु नयाँ योजनाको मुख्य प्राथमिकता देखिएको छ ।

उनका अनुसार अहिले पनि चीनको निर्यातको धेरैजसो हिस्सा गार्मेन्ट लगायत सस्ता सामानको हुने गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुने खालका ती वस्तुको उत्पादन गर्दै आएको चीनले अब महँगो र उच्च प्रविधियुक्त वस्तु तथा सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको डा. आचार्यको बुझाइ छ । यसका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सेमि कन्डक्टर र एड्भान्स म्यानुफ्याक्चरिङ, क्वान्टम टेक्नोलोजी र एरोस्पेसको उत्पादन र निर्यातलाई चीनले प्राथमिकता दिन खोजेको उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय चीन प्राविधिक रूपमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिसकेको छ । सुरुमा विदेशी प्रविधिलाई भित्र्याएर उत्पादनमा मात्रै लागेको चीन अब भने अनुसन्धान तथा विकासमा गरी आफ्नै इनोभेसन गर्ने बाटोमा रहेको उनको बुझाइ छ ।

विश्वमा देखिएको व्यापार युद्ध लगायत समस्याबाट जुध्ने बाटो समेत नयाँ योजनामा अपनाइएको छ । यसका लागि चीनले राष्ट्रिय व्यवहारलाई आत्मकेन्द्रित बनाउन लागेको डा. आचार्य बताउँछन् ।

‘अहिले चीनले गरेको उत्पादनमध्ये ६० प्रतिशत निर्यात हुन्छ । बाँकी ४० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक खपत हुन्छ । जबकि अमेरिकामा ७० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन हुन्छ भने ३० प्रतिशत मात्रै निर्यात हुन्छ । यही कारणले अमेरिका र युरोपले ट्यारिफ बढाएर व्यापार युद्ध छेड्दा चीन सधैँ भिक्टिम हुने अवस्था रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘चीन मात्रै नभएर धेरैजसो एशियाली मुलुकको अवस्था यही हो । तर अब चीनले आफ्दै देशमा माग बढाउने ‘इनवार्ड लुकिङ’ नीति लिएको छ ।’

चीनले अहिले आर्थिक विकासका साथै सूचना प्रविधि विकास र दीगो विकासको अवधारणालाई समेत सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको आचार्य बताउँछन् ।

• नेपाललाई कस्तो फाइदा, कति असर?

विश्वकै महाशक्ति बन्ने बाटोमा रहेको चीनले लिएको यो योजनाले नेपाललाई कस्तो फाइदा हुन्छ वा यसले कस्तो नकारात्मक असर गर्ला? यो विषयमा समेत विज्ञहरूको विभिन्न विचार छ ।

विश्लेषक झलक सुवेदी चीनले गरेको विकाससँगै नेपालले पनि विकास अघि बढाउन सके मात्रै यसबाट फाइदा लिन सक्ने बताउँछन् । अन्यथा देशको निर्भरता अझै बढ्ने र आर्थिक उपनिवेशको बाटोमा जान सक्ने उनको बुझाइ छ । अहिलेको अवस्थामा चीनमा माग भएको अङ्ग्रेजी शिक्षकको आपूर्ति गराएर नेपालले फाइदा लिन सक्ने उनको बुझाइ छ । 

'एउटा चरणको विकासपछि चिनियाँलाई विश्व बजारसँग जोडिने बाध्यता बढेको छ । त्यसैले धेरै चिनियाँ अहिले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न खोज्दै छन् । नेपालीको अङ्ग्रेजी राम्रो भएकोले तत्कालै शिक्षक आपूर्ति गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ,' सुवेदी भन्छन् ।

चीनमा सूचना प्रविधि (आईटी) विषय अध्ययन गरेर फर्किएका गणेश पौडेलले भने नेपालले एआर भीआर सूचना  प्रविधिको प्रयोग गरेर चिनियाँलाई सगरमाथा आरोहण गरेको, लुम्बिनी भ्रमण गरेको जस्ता महसुस सेवा उपलब्ध गराउन सकिने बताउँछन् ।

त्यस्तै नेपालले आईटी प्रोसेसिङ र डाटा सेन्टर जस्ता युनिटहरूलाई चिसो हिमाली ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्न सक्ने बताउँछन् । विश्वका विभिन्न क्षेत्र तातो रहेको र यस्ता युनिटको तापक्रम कायम गर्न ठुलो खर्च हुने गरेको भन्दै स्वतः चिसो रहेको हिमाली भेगलाई यो कार्यका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल-चीन मैत्री मञ्चका अध्यक्ष तथा फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड क्लब–नेपालका महासचिव डा. कल्याण राज शर्माले नेपालको राष्ट्रिय योजनाका लागि चीनको नीतिगत विकास बुझ्नुको बढ्दो महत्त्वमाथि प्रकाश पारेका थिए । उनले भने, ‘नेपालले चीनको दीर्घकालीन योजना, नवीनताको इकोसिस्टम, र विकास शासनको सुसंगत र प्रमाण-आधारित दृष्टिकोणबाट मूल्यवान पाठहरू सिक्न सक्छ।’