जनकपुरधाम । एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपालले स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता बुझ्दै काममा फर्किन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिहीबार आग्रह गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले गठन गरेको पारिश्रमिक अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म संयमता अपनाउन भनिएको हो । मधेस प्रदेशका विभिन्न निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू पारिश्रमिकमा असमानता, न्यून तलब दिइएको भन्दै आन्दोलित छन् । 

उनीहरूले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीबिच समान मूल्याङ्कन र पारिश्रमिकमा समानता कायम गर्न माग गरेका छन् ।

सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्तिक १६ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अस्पताल वर्गीकरण तथा पारिश्रमिक कार्य योजना तयार गर्ने समिति गठन गरेको उल्लेख छ । 

सो समितिले एक महिनाभित्र स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सम्बन्धी नीति तथा कार्य योजना तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. एस. के. सिंहले आन्दोलनका कारण जनस्वास्थ्य सेवामा बाधा पुगेको बताउँदै भने,“निजी अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनतासम्म पुर्याउन स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका अमूल्य छ । उनीहरूको सम्मानजनक पारिश्रमिक पाउने हक स्वाभाविक हो । तर, आन्दोलनका कारण सेवा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण नागरिक प्रभावित भइरहेका छन्, जुन हाम्रो साझा उद्देश्य विपरीत हो ।”

डा. सिंहका अनुसार सङ्गठनले अस्पतालहरूको आर्थिक क्षमता, सेवाग्राहीको भुक्तानी क्षमता र स्वास्थ्यकर्मीको श्रम मूल्यलाई सन्तुलनमा राख्दै व्यवहारिक समाधान खोज्न सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिएको छ ।