काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।

सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन् ।

यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो ।

त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरेपछि अदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन ।

फैसला नै नपाई उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा यस अघि कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाइ नियुक्त गरेको थियो ।