काठमाडौँ । नेपालमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र परेर रुग्ण अवस्थामा रहनु पुरानै समस्या हो । यसले एकातिर राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर जनताले समयमा पूर्वाधारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 

यसै सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय विकास निर्माणका रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । सडक विभागले २ सयभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि स्पष्टीकरण माग गरी म्याद गुजारेका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कारबाही अघि बढाएको छ । 

लामो समयदेखि अलपत्र बनेका दुई सयभन्दा बढी आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सडक विभागले अघि बढाइसकेको छ । विभागले दिएको १५ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने म्याद सकिएका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ । 

विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काका अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको १५ दिनभित्र निर्माण व्यवसायीमध्ये कतिपयले जवाफ पेस गरेका छन् भने कतिपय अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । पेस भएका स्पष्टीकरणहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको र जवाफ चित्तबुझ्दो नहुने तथा स्पष्टीकरण नै पेस नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

‘स्पष्टीकरण पेस गर्नेहरूको जवाफ कतिको चित्तबुझ्दो छ भनेर मूल्याङ्कन भइरहेको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘जवाफ चित्तबुझ्दो नभएका र तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नबुझाउनेहरूको ठेक्का तोडेर कारबाहीका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

विभागका अनुसार केही आयोजनाहरूमा भने निर्माण व्यवसायीले काम सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले उनीहरूलाई काममा फर्काउने तयारी छ ।

• नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लम्बिन सक्ने  

ठेक्का तोडिएपछि नयाँ प्रक्रियामा जान पनि केही समय लाग्ने विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता खड्काका अनुसार कुनै आयोजनाको ठेक्का तोड्ने निर्णय भएपछि स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र नयाँ ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि, यो प्रक्रियामा कानुनी अड्चन आउन सक्ने सम्भावना पनि छ । ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत गए नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लम्बिन सक्ने खड्का बताउँछन् । ‘हामीले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ, तर व्यवसायी अदालत गएर स्टे अर्डर आयो भने अदालतको आदेश मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतबाट कुनै आदेश नआएमा हामी प्रक्रिया रोक्दैनौँ ।’

रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारको यो कदमलाई विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नेतर्फको सकारात्मक पहलका रूपमा लिइए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक चुनौती रहेका सरोकारवाला बताउँछन् । 

यसअघि पनि ठेक्का तोडिएका तर विभिन्न कारणले नयाँ ठेक्का लाग्न नसकेका आयोजनाहरू पनि छन् । विभागसँग त्यस्ता आयोजनाहरूको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । प्रवक्ता खड्काले भने, ‘विगतमा तोडेर नयाँ ठेक्का लागेका, काम सम्पन्न भएका र प्रक्रियामा रहेका विभिन्न आयोजनाहरू छन्, तर नयाँ ठेक्का लाग्न नसकेका कति छन् भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरेका छैनौँ ।’

यसले देखाउँछ कि सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि कानुनी प्रक्रिया र स्रोत सुनिश्चितता जस्ता कारणले आयोजनाहरूले गति लिन अझै समय लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारको यो कदमलाई विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नेतर्फको सकारात्मक पहलका रूपमा लिइए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक चुनौती रहेका सरोकारवाला बताउँछन् । 

जसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौँको कालीमाटी–टेकु पुलको दयनीय अवस्था हो । यो पुल सडक डिभिजन काठमाडौँले जेडआईसीई पप्पु जेभीलाई २०७१ असार ९ गते निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७३ असार ३० गते ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर तोकिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न नहुँदा तीन पटक म्याद थप्नुपरेको थियो । अन्तिम पटक २०७४ पुस १७ गतेसम्म अन्तिम म्याद थियो, तर उक्त अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । 

तर २०७६ मा यो पुल निर्माण सम्पन्न गरेर पप्पु जेभीले सडक डिभिजनलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्यो । तर डिभिजनले २०७६ पुस २५ गते पुलमा सम्झौता विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग भएको र प्राविधिक त्रुटि देखिएको भन्दै ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्‍यो । यसपछि २०७७ मा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि यसविरुद्ध निर्माण कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । अहिले यो आयोजना अदालती प्रक्रियाका कारण भत्काउने कि त्यसैलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन । यस्तै तीनकुनेको पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । 

• ‘नीतिगत सुधार आवश्यक’

सरकारले रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको अव्यवहारिक प्रावधानका कारण कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बताउँछन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको यो कदमले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् बल्झाउने र वर्षौँसम्म आयोजनाहरूलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए । 

सिंहका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ३ र ८ मा रहेको व्यवस्था नै रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनको मुख्य बाधक हो । ‘ऐनमा कुनै ठेक्का तोड्नुपरे त्यस आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने सम्पूर्ण लागत पुरानै निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने अन्यायपूर्ण व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘२० करोडको ठेक्कामा २ करोडको काम भएर ठेक्का तोड्नुपरे बाँकी १८ करोडको कामको लागत पनि सोही व्यवसायीबाट भराउने कुरा संसारमा कहीँ नभएको अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधान हो ।’

यही कानुनी जटिलताका कारण सरकारले एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेमा सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू अदालत जाने उनले चेतावनी दिएका छन् । ‘जब विषय अदालतमा प्रवेश गर्छ, तब नयाँ ठेक्का लगाउन मिल्दैन । यसले आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्छन्,’ उनले भने । यसको उदाहरणका रूपमा १४ वर्षदेखि अलपत्र तीनकुने पुल र ८–१० वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेको टेकु पुललाई उनले प्रस्तुत गरे, जुन ठेक्का तोडिएपछि कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएका छन् ।

अध्यक्ष सिंहले समस्याको जड सरकारको स्रोत र योजनाबिचको असन्तुलनमा पनि रहेको बताए । ‘सरकारसँग साढे चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको योजनाको सम्झौता छ, तर स्रोत भने जम्मा एक खर्बको मात्र छ,’ उनले थपे, ‘स्रोत सुनिश्चित नभई योजना अघि बढाउँदा र आवश्यकभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रतिफल नदिने आयोजनाहरू (जस्तै: पोखरा र भैरहवा विमानस्थल) थपिँदा अर्थतन्त्रमा भार परेको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानका लागि सरकारले बुद्धिमत्तापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ । काम गर्न नसक्ने व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत जफत गरेर ठेक्का तोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लागु गर्नुपर्छ ।

सरकारले आफ्नो वास्तविक स्रोत पहिचान गरी कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने हो, सो स्पष्ट गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आयोजनाहरू छनोट गर्नुपर्छ ।

जबरजस्ती ठेक्का तोड्नुको सट्टा काम सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गरिनुपर्ने पनि उनले बताए । 

‘रोग एउटा छ, औषधि अर्कै गरेर हुँदैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘पहिला कानुनी र नीतिगत सुधार गरेर मात्र रुग्ण आयोजनाको व्यवस्थापन सम्भव छ । हतारमा लिइएको गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयले देशलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ ।’  

• ‘कारण पहिचान गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ’

नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का महासचिव रामशरण देउजाले देशभरका रुग्ण आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि तिनको वर्गीकरण गरी कारण पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘आयोजनाहरू रुग्ण हुनुका पछाडि ठेकेदार, परामर्शदाता वा सरकार (नियोक्ता) कसको दोष छ भन्ने पत्ता लगाएर सोहीअनुसार कारबाही वा समाधान खोज्नुपर्छ ।’

देउजाका अनुसार रुग्ण आयोजनाहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्नेलगायत कारबाही प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । 

हचुवाको भरमा ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत जान बाध्य हुने र अदालतले क्षतिपूर्तिसहित ठेक्का पुनर्जीवित गरे राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

तर निर्माण व्यवसायीको काबुभन्दा बाहिरका परिस्थिति, जस्तै: सरकारबाट भुक्तानी नहुनु, साइट क्लियर नहुनु वा डिजाइनमा समस्याजस्ता कारणले बाध्यतावश रुग्ण भएका आयोजनाको हकमा खरिद ऐनको ‘सुबिस्ताको आधारमा ठेक्का टर्मिनेट गर्ने’ दफा प्रयोग गरी ठेक्का तोड्नुपर्ने उनले सुझाएका छन् । यसरी ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायीलाई अनावश्यक क्षतिपूर्ति वा मार्का पर्न नदिने र नयाँ प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउने बाटो खुल्ने देउजाको तर्क छ ।

रुग्ण आयोजनाहरूलाई लामो समयसम्म यथावत् राख्नु ‘कुशासन’लाई बढवा दिनु रहेको देउजाको बुझाइ छ । यसले ठेकेदारहरूमा ‘काम नगरे पनि हुने रहेछ’ भन्ने गलत मानसिकता स्थापित गर्ने र सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबिच भ्रष्टाचार र कमिसनको लेनदेनलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले बताए । ‘यो रुग्ण भनेको काम हुन नसक्ने अथवा धेरै वर्षदेखि नभएको भन्ने मान्यता हो । यो डुङ्दुङ्ती गनाएर राख्न मिल्दैन, यसलाई सदगद गरिहाल्नुपर्छ, उनले भने ।

देउजाले सरकारलाई कुनै पनि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी, वस्तुगत अध्ययनका आधारमा यो समस्या समाधानका लागि ‘जोखिम’ मोल्न आग्रह गरे । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारमा लिएको जोखिमपूर्ण कदमको उदाहरण दिँदै अहिलेको सरकारले पनि यस्तै साहसिक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए । 

अन्यथा हचुवाको भरमा ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत जान बाध्य हुने र अदालतले क्षतिपूर्तिसहित ठेक्का पुनर्जीवित गरे राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा निर्माण व्यवसायीलाई देशको सबैभन्दा बदनाम समूहका रूपमा चित्रित गरी धेरै कडा प्रावधानहरू राखिएको छ । कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जफत गर्ने र पुरानो ठेक्का तथा नयाँ ठेक्काबिचको लागत अन्तर पनि ठेकेदारबाटै असुल गर्ने प्रावधानले ठेकेदारहरूलाई सडकमा पुर्‍याउने स्थिति आउन सक्छ ।’

प्रत्येक मन्त्रालय र विभागमा छुट्टै अध्ययन कमिटी गठन गरी आयोजनाहरूलाई सही रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने र ऐनले दिएको सुविधाका आधारमा ठेक्का तोड्ने वा निरन्तरता दिने निर्णय लिनुपर्ने उनले सुझाव दिए । 

यसबाट निर्माण उद्योगमा सुशासन कायम हुने, विकास निर्माणले गति लिने र आम उपभोक्ताले पूर्वाधार उपभोग गर्न पाउने वातावरण बन्ने उनको सुझाव छ ।