काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि विवाद चुलिएको छ । एमाले बाहेकका दलले प्रदेश प्रमुखले संविधान मिचेर यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ती दलहरु मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा पुगेका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रकुमार सोनार (सोनल)ले विश्वासको मत नमाग्दै राजीनामा दिएपछि आइतबार कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले कात्तिक २३ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नाताले एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा जितेन्द्र सोनललाई नियुक्त गरेको तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संसदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

त्यसपछि मधेसमा सरकारविहीन बनेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल एमालेका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

मधेस प्रदेश सरकार गठनको विषयमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानको धारा १६८ को २ मा बनेको सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अघि नै राजीनामा दियो भने संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सरकार बन्ने हो । 

‘धारा १६८ को २ नै असफल भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सकार बन्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘संविधानमा एउटा चरण असफल भयो भने कुन चरणमा जाने भनेर चरण-चरण गरेर चार किसिमबाट प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर राखिएको । म संविधानको धारा १६८ को २ मात्रै मान्छु अरु धारा मान्दिन भनेर कसैले भन्न पाउँदैन, विकल्प नदेखेपछि जाने संविधानको धारा १६८ को ३ मा हो ।‘

यो पनि

प्रदेश प्रमुख त ‘आमाभित्रको पुतना’ निस्किनुभयो : सोनल

पहिलो त संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउन पाउँछ । बहुमत प्राप्त दल भएन भने संविधानको धारा १६८ को २ मा जाने हो । त्यो धारा असफल भएपछि अर्को धारा १६८ को ३ बमोजिम सरकार गठन गर्न सक्नेछ । 

‘जस्तो धारा १६८ को उपधारा १, २ र ३ असफल भएमा १६८ को ५ मा जाने हो । त्यो पनि भएन भने संसद् विघटन प्रस्तावबाट ल्याएर फाल्यो भने फेरि संयुक्त सरकार बन्छ या विघटनबाट जान्छ । जस्तो उसले त्यहाँ पनि विकल्प चाहिँ प्रयोग गरेर नै एउटैमा घुमिरह्यो भन्दा पाँच दुई वर्ष त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ ? सबै सांसद खरीद बिक्रीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ,‘ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘हर्स ट्रेडिङ हुन्छ,  विकृति हुन्छ, विसङ्गति हुन्छ, अनस्टेबल गभर्नमेन्ट हुन्छ, स्टेबल हुँदैन भन्नका खातिर संविधानमा चरणबद्ध रुपमा सो व्यवस्था राखिएको हो ।’ २०५२–०५३ सालमा छोटो समयमै १४ वटासम्म सरकार बनेको र सांसद किनबेच जस्ता विकृतिहरू देखिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मधेस प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को २ असफल भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ आकर्षित भएको बताउँछन् । धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना हुने नदेखेपछि धारा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले संसदको सबैभन्दा ठुलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको भनाइ छ ।

कस्तो छ नजिर ? 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट ओली संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाएपनि विश्वासको मत गुमाएपछि धारा ७६ (२) र (३) हुँदै धारा १६८ (५) सम्म पुगेका थिए । यसले संविधानले सरकार गठनका लागि क्रमिक रूपमा विभिन्न विकल्प राखेको पुष्टि गर्ने डा. ज्ञवालीले बताए ।

हाल प्रदेशमा भइरहेका सरकार गठनका प्रयासमा पनि सर्वोच्च अदालतको यही व्याख्या लागु गरेको छ । विशेषगरी गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिटमा सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ असफल भएपछि धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरेको थियो । 

२०८१ जेठ १४ मा सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत ल्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले उनले पाएको ३० मतले विश्वासको मत नपुग्ने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसहितको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ठहर गर्दै उपधारा ३ को सरकार गठनका लागि आदेश गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । जबकि संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि उनले ५९ जनालाई कुल संख्या मानेर बहुमतको दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त कुरा स्वीकार नगरी रिट निवेदन सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले पाण्डेको रिट जारी हुने ठहर गर्दै अधिकारीलाई पदमुक्त पनि गरेको हो । अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै ठुलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । 

मधेस प्रदेशमा लागु हुनसक्छ सुदुरपश्चिम प्रदेशको नजिर

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुदुरपश्चिम सरकार गठनको विषयमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दिएको रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा घुमिरहन नमिल्ने भनी व्याख्या गरिसकेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना,कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले २०८१ वैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक घोषणा गर्दै संविधानको पालना गर्न दिशानिर्देशन दिएको थियो । 

सोडारीको नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठेपछि दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ अन्तर्गतका उपधाराहरू प्रयोगबारे व्याख्या गरेको हो ।

बारम्बार उपधारा २ को प्रयोग गरी संयुक्त सरकारका लागि आह्वान गर्ने प्रवृत्ति संविधानअनुकूल नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । संविधानका प्रावधानहरूको क्रमिक प्रयोग गर्दै जानुपर्नेमा एउटा प्रावधान निष्फल भइसकेपछि पनि पुनः उही प्रावधानमा घुमिरहनु संविधानसम्मत नहुने भन्दै सर्वोच्चले अबदेखि त्यसो नगर्न भनेको छ । 

पूर्ण इजलासबाट भएको यस व्याख्याले अन्य प्रदेश र संघीय सरकारको गठनको पक्रियालाई समेत निर्देशित गर्ने देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्दा दिइएको समयमा कुनै दाबी पर्न सकेन, परेको दाबी पनि संविधानसम्मत भएन र नियुक्त भइसकेको मुख्यमन्त्रीले पहिलो ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने फेरि त्यही उपधारा प्रयोग नगरी अर्कोमा जानुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट २०८१ जेठ ३ गते भएको आदेशको पूर्ण पाठमा संविधानका अस्पष्टता हटाउन पनि भनिएको छ । न्यायाधीश पोखरेलले लेखेको यस आदेशमा ढुंगाना र चुडालले सहमति जनाएका थिए । संविधानको कुनै धाराको अधिक वा कम प्रयोग संविधानवादको सिद्धान्तअनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘यसरी संविधानको कुनै अमुक धाराको प्रयोग वा अधिक प्रयोगका कारण सोही संविधानको अर्को धाराको व्यवस्थाहरू प्रयोजनहीन वा निरर्थक हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना संविधान निर्माताले गरेको हुँदैनन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानले दिएको अधिकारको अधिक प्रयोग वा सो अधिकारको कम प्रयोग समेत संविधानवादको सिद्धान्तअनुकूल मानिँदैन । यसरी संविधान निर्माताको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गई संविधान कार्यान्वयनकर्ता (प्रदेश प्रमुख)ले संविधानको कुनै धारा वा उपधाराको प्रयोग गर्नु संविधानवादको सिद्धान्त र यस अदालतले यसपूर्व प्रतिपादित गरेको विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तसमेत अनुकूल हुन सक्ने देखिँदैन । अतः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रियाबमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र परेका दाबीहरू संविधानसम्मत नभएको वा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको नदेखिएमा स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बाहेकको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको अनुपालन गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नु प्रदेश प्रमुखको दायित्व हुन जाने देखिन्छ ।’ 

यो पनि

मधेस प्रदेशको ‘अ–राजनीति’ न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा छ : विश्वप्रकाश शर्मा

उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एकपटक अन्त्य भएपछि उपधारा (३) बमोजिम प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।

‘अतः धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एकपटक अन्त्य भएको अवस्थामा सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो भन्ने तथ्यमा कुनै पनि संवैधानिक द्विविधा देखिँदैन । तर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी उपधारा २ को प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्ने कार्य संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुकूल नदेखिएतापनि प्रस्तुत रिट निवेदकले आफूलाई उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी पाउँ भन्ने मागदाबी नगरेको, यी निवेदकले उपधारा ३ मा उल्लेखित प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको प्रतिनिधित्व गरेका हुन् भन्ने समेत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ नगरेको सन्दर्भमा केही बोलिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

यो पनि

मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि तोडफोड