काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताएका छन्। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्, जसका लागि संसद्बाट कानुन पारित गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू भने तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको उनले स्पष्ट पारे।

"जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ," उनले भने, "कतिपय विषय कानुन बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद् प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ। यो काम सुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ।"

• राजस्व प्रशासनमा योग्यता सुधार

अर्थमन्त्री खनालले आयोगको सुझावअनुसार नै राजस्व र भन्सार प्रशासनमा कर्मचारीहरूको योग्यता सुधार गरिएको बताए। कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार्न राजस्व प्रशासनमा योग्य कर्मचारीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ। आयकर गणना गर्न नसक्ने वा ब्यालेन्स सिट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा सेवा गुणस्तर घटेको भन्दै अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको उनले बताए।

"हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो। अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजस्व बढ्नेछ," उनले भने।

• स्वकीय सचिव नियुक्ति विवादमा स्पष्टीकरण

हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादबारे पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले कानुनविपरीत नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको स्पष्ट पारे। तर, कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई पनि मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको उनले बताए। उनले कानुन मन्त्रालयसँग यसबारे थप छलफल गर्ने बताए।

• भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रगति

खनालले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पहिले 'कानुन बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको' भनेर आलोचना गरे पनि अब त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको दाबी छ।

"अब हामीले कानुन मात्र होइन, मुद्दा दर्ता र कारबाही प्रक्रियामा पनि प्रगति गरेका छौँ," उनले भने। उनले आगामी जनवरीमा हुने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई यही प्रगतिबारे जानकारी दिन सक्ने बताए।