काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल मंगलबार पहिलो पटक संसदीय समितिमा उपस्थित भए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारकारका अर्थमन्त्रीको रूपमा पहिलोपल्ट उनी राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उपस्थित भएका हुन् ।

यसअघि शुक्रबार राष्ट्रिय सभाकै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा कानुनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा सहभागी भएर संसदीय गतिविधिमा सहभागिता जनाएका थिए । संसदीय समितिमा उपस्थित भएका भने खनाल पहिलो मन्त्री हुन् । 

मंगलबार बिहान भएको उक्त बैठकमा समितिका सदस्यहरूले मन्त्री खनाललाई एक दर्जन प्रश्न सोधेका थिए ।  सो क्रममा खनालले केही प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिए, केहीमा भने अनभिज्ञता प्रकट गरे अनि केही प्रश्नका भने जवाफ नै दिएनन् । 

बैठकको सुरुमै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निर्वाचनको वातावरण बनाउन गरेका काम र बजेटमा कायम गरिएको मितव्ययिता लगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए । सरकारले निर्वाचनका लागि कसैको मुख ताक्न नपर्नेगरी बजेटमा भएको अनावश्यक खर्च कटौती गरिएको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न राहत प्याकेज तथा फूल अडिटलगायत विभिन्न व्यवस्थामा सहुलियत दिएको, भन्सार र राजस्व प्रणालीलाई डिजिटाइज्ड गरिएको, कानुनविपरीत दिइएका सेवा सुविधा खारेज गरिएको लगायत विषय उल्लेख गरेका थिए । सांसदहरूले भने सरकारले गरेका विषय सैद्धान्तिक रूपमा ठीक भए पनि व्यवहारिक समस्यालाई नजरअन्दान गरिएको आरोपसमेत लगाए । 

• यस्ता छन् राष्ट्रिय सभामा सदस्य र अर्थमन्त्रीबिचको सवाल जवाफ

१. बजेट पुनरवलोकन तथा आयोजना व्यवस्थापन

सांसदहरूको मुख्य प्रश्न बजेटको पुनरवलोकन र आयोजना व्यवस्थापनको रहेको थियो । नयाँ सरकार गठनसँगै बजेट पुनरवलोकन विशेष जिल्ला र क्षेत्रमा मनोमानी ढंगले विनियोजन गरिएका साना र टुक्रे आयोजना खारेजीको निर्णय गरिएको थियो । 

यो निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा ठीक भए पनि यसले पहाडी भेगका केही ठाउँमा ठुलो असर गर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले यो निर्णयले पाल्पाका जनजातिका लागि होमस्टे, बाख्रापालन लगायतमा छुट्ट्याइएको पैसा कटौती भएको बताइन् । त्यस्तै, अत्यावश्यक सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रमहरू समेत रोकिएको सांसदको गुनासो थियो । सरकारले गरेको खर्च कटौतीको सम्बन्धमा सांसदहरू दुर्गाकुमारी गुरुङ, किरणबाबु श्रेष्ठ, गौरीबहादुर सार्की लगायतले प्रश्न गरेका थिए । 

जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले सरकारको उद्देश्य ठुला आयोजनाहरू, विशेषगरी विगतमा ढिलाइ भएर सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट अभाव हुन नदिने रहेको बताए । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीसम्बन्धी आधारभूत आवश्यकताका योजनाको बजेट नकाटिएको समेत प्रस्ट पारे । 

ठेक्का लाग्न बाँकी रहेका तर नागरिक अत्यावश्यक रहेका दुर्गम र खुम्बुजस्ता क्षेत्रका योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको प्रस्टोक्ति छ ।  दुरुपयोग नहुनेगरी पुँजीगत खर्च र आर्थिक लाभ हुने तरिकाले काम गरिने उनले बताए । 

२. सुविधा कटौती र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेप

बैठकमा सांसदहरूले सरकारले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यमाथि दिइँदै आएको सुविधाको सम्बन्धमा चर्को आवाज उठाए । उनीहरूले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु राम्रो कुरा भए पनि कतिपय निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको आभास भएको उनीहरूले बताए । 

सांसद मोहम्मद खालिदले राष्ट्रसेवक तथा प्रहरीको दुरुपयोग रोक्न सुविधा कटौती गर्नु सकारात्मक भए पनि अहिले सरकारले संसदीय स्वायत्ततामाथि नै हस्तक्षप गरेको बताए । 

सांसदहरूले पाएको स्वकीय सचिव ‘सुविधा’ नभई ‘आवश्यकता’ भएको सांसदहरूको तर्क छ । सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले सरकारले दिएको सुविधाले अहिले सार्वजनिक बस चढेरसमेत जीवन निर्वाह गर्न नपुग्ने अवस्था भएको भन्दै यो अवस्थामा सुविधा कटौती उपयुक्त नभएको बताइन् । 

समितिमा कोलेका अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिव कटौती गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर पर्ने र सांसदले सूचना पाउने अवस्थासमेत नहुने बताएका थिए । 

जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले सांसदको सुविधा कटौती भएको विषय आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए । उनले कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अनुसूची संशोधन भएको भन्दै आफूलाई त्यसको विषयवस्तु थाहा नभएको उल्लेख गरे । 

‘हामीले कानुनविपरीत लिइएका सेवा सुविधा कटौती गरेका हौँ । कानुन बनाएर मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हो,’ खनाल भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्मा अनुसूची संशोधन गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा के थियोचाहिँ मलाइ पनि थाहा थिएन । यसबारे म कानुनमन्त्रीसँग छलफल गर्छु ।’

३. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक सुधार

सांसदहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षको रूपमा अर्थमन्त्री आफैँले तयार पारेका सुझाव कार्यान्वयनको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफूहरूको पनि माग भए पनि कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने तर्कसमेत गरिन् ।  

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारीहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाएर काम गराउनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनको प्रश्न थियो । 

जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयनको दायित्व आफैँमा आइपरेको भन्दै कार्यकारी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सुधारका विषय अहिले नै गर्ने र विधायकी क्षेत्राधिकारको विषय भने नयाँ संसद् गठनपछि हुने बताए । 

उनले यहीअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व प्रशासनको सुधार गरी विशिष्ट योग्यता भएका कर्मचारीहरूलाई सेवामा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । कानुन निर्माणको विषयसमेत प्रारम्भ गरिएको उनको भनाइ छ । 

४. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण

सांसदहरूले नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संस्थाको ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा यसलाई बाहिर निकाल्न कस्तो प्रयास भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले यसका लागि सरकारले चालिरहेका कदमबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

अर्थमन्त्री खनालले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका धेरै मुद्दा जान नसकेको गुनासो अन्तर्राष्ट्रिय निकायको रहेको जवाफ दिए । नेपालले कानुन राम्रो बनाए पनि मुद्दा दर्ताको अवस्था कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसमा हामी प्रगति गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी जनवरीमा हुने बैठकमा एफएटीएफलाई प्रगति देखाउन सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने । 

५. आयात नीतिको विवाद

अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णयमाथि सांसदले सोधेको अर्को प्रश्न आयात नीतिको विवाद सम्बन्धमा हो । सरकारले कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाएको युरो–३ गाडी नेपालमा आयात गर्न दिने निर्णय गरेको विषयमा सांसदहरूले खनालसँग जवाफ मागेका थिए । 

उनले नेपाली व्यवसायीको संरक्षणका लागि निर्णय गरेको बताए । ‘यो निर्णय सबैका लागि होइन, जब युरो–६ को प्रबन्ध गरियो, त्यो बेला व्यवसायीहरूले एलसी खोलिसकेको वा कम्पनीबाट इन्भ्वाइस जारी भइसकेको अवस्था थियो, यसको पनि एलसीकै हैसियत मानिन्छ,’ खनालले भने, ‘ढुवानी व्यवसायीहरूको डुब्न लागेको लगानी र बैङ्कको कर्जालाई खराब हुनबाट जोगाउन असोज २३ अगाडि प्रो फर्मा इन्भ्वाइस जारी भई नोभेम्बर १५ सम्म डेलिभरी हुने कमिटमेन्ट भएका गाडीलाई मात्र यो सुविधा दिइएको हो ।’

६. पर्यटन क्षेत्रको अवस्था

सांसदहरूले जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड, आगजनी र पर्यटकको मृत्युका कारण नेपालप्रतिको दृष्टिकोण फेरिएको र आउनै डराउनुपर्ने वातावरण भएको हल्ला रहेको भन्दै यसका लागि सरकारले गरेको कामबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

तर अर्थमन्त्री खनालले यसलाई अफवाहको संज्ञा दिए । अक्टोबर महिनामा नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक भित्रिएको भन्दै यो तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गर्ने उनले बताए । 

‘पछिल्लो महिना (अक्टोबर) नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक पर्यटक (१ लाख २८ हजार ४४३ जना) भित्रिएका छन् । पर्यटकीय सहरहरूमा पर्यटकहरू खचाखच छन् र होटलहरूको अकुपेन्सी बढेको रिपोर्ट छ । त्यही भएर क्षतिग्रस्त होटलहरूको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाएका छन्,’ उनले भने । 

• जुन प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले दिएनन् जवाफ

सांसदहरूले उठाएका केही महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरूमा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।  खासगरी उद्योगमा भएको विद्युत् कटौती र यसले पारिरहेको प्रभावको विषयमा समाधानको बाटो खोज्ने विषयमा उनी मौन रहे । 

अहिले राजस्व बढे पनि आयकरको हिस्सा घटेको भन्दै यसको कारण उद्योग बन्द हो कि भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासा थियो । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गरेर पुँजी बजारलाई अस्तव्यस्त पारिएको भन्ने आरोपबारे सांसदले गरेको प्रश्नको समेत उनले जवाफ दिएनन् ।

सुशासनको पक्षमा सरकारले केही काम गरेको भए पनि कतिपय कामहरू पूर्वाग्रही भएको उनीहरूको आरोप थियो । यसबारे सांसदले खोजेको जवाफमा पनि उनी मौन रहे । 

त्यस्तै जेनजी आन्दोलनमा जलेका गाउँपालिकाका भवनलगायत क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको विषयबारे सरकारको रोडम्याप सांसदहरूले जवाफ खोजे पनि यस विषयमा पनि अर्थमन्त्री मौन देखिए । 

अहिले देखिरहेको पुँजीगत खर्चको समस्या र बढ्दो ऋण परिचालन तथा बैंकमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापनको विषयमा खनालमाथि सांसदको प्रश्न थियो । राष्ट्रिय ऋणबाट गरिएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति के छ ? भन्ने उनीहरूको प्रश्न थियो । 

राष्ट्रिय गौरवका तथा ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि सांसदले नारायणघाट–बुटवल सडकलगायत अलपत्र विषयमा सोधेको प्रश्नमा समेत उनले ठोस जवाफ दिएनन् । 

परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कानुनी समय अवधि तोकेर टुङ्गो लगाउने योजना के छ ? भन्ने जिज्ञासामा समेत अर्थमन्त्री खनाल मौन रहे ।