काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर आन्दोलन सुरु भएको छ । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलगायत विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भइरहेका छन् । 

मधेस सरकारको प्रशासनिक केन्द्र रहेको मधेस भवन अहिले सात दलको कब्जामा छ । मधेस भवन अगाडि कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा नेपाललगायतका दलहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ती दलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई मधेस भवनभित्र जान दिइरहेका छैनन् । 

सोमबार शपथ लिएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले हालसम्म पदभार ग्रहण गर्न पाएका छैनन् । अन्य मन्त्री पनि भित्र जान सकिरहेका छैनन् । आन्दोलनको डरले कतिपय कर्मचारीसमेत मधेस भवनभित्र गइरहेका छैनन् । 

मधेसका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले अवैधानिक ढंगबाट मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ खुवाएको दाबी गर्दै एमाले बाहेकका दल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामाथि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख र सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए । 

यो देशमा गणतन्त्र लडेर नै ल्याइएको हो र यसलाई लडेरै जोगाउने हो । चुपचाप बसेको भए यो संघीयता र गणतन्त्र उहिले समाप्त भइसकेको हुन्थ्यो,’ झाले भने, ‘यसरी आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो ।’

मुख्यमन्त्री को बन्छ वा को बन्दैन भन्ने मुख्य कुरा नभएको प्रस्ट पार्दै झाले संघीयता र गणतन्त्रमाथि जुन ढंगले प्रहार भयो, त्यो मुख्य कुरा रहेको बताए ।

यता मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले ठाउँ खाली गरेपछिमात्र आफू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जाने बताउँछन् । सोनलले मुख्यमन्त्री कार्यालय कब्जा गरेका कारण आफू पद बहालीमा नगएको उनको भनाइ छ ।

यादवले भने, ‘मधेस भवनमा मुख्यमन्त्री बस्ने ठाउँ पनि छैन, जेनजी आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आगजनी भएपछि त्यो अझै बनेको छैन । मैले कार्यकक्ष तयार गर्न भनेको छु, त्यो तयार भएपछि म त्यहाँ गएर पदभार ग्रहण गर्छु ।’

तर कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, जसपा नेपाललगायतका दलका नेता तथा सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई मधेस भवन छिर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् । चोर बाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै उनीहरूले यादवलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा मधेस भवनमा छिर्न नदिने प्रस्ट पारे ।

प्रदेश सभाका सभामुखको कार्यकक्ष मधेस भवन बाहिर रहेकाले उनीमाथि त्यति दबाब छैन । सभामुख आफ्नो कार्यालयमा गएर दैनिक कामकाज गर्दै आएका छन् । 

रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सबै प्रक्रिया वैधानिक छ । प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसार नै गर्नुभएको छ । त्यसमा चित्त नबुझ्दा न्यायका लागि सांसदहरू अदालतमा पनि जानु भएको छ ।’

चित्त नबुझ्दा न्याय खोज्नु सबैको अधिकारको कुरा भएको जिकिर गर्दैै सभामुख मण्डलले अदालतमा रिट दायर भइसकेपछि आन्दोलन गर्न नमिल्ने तर्क गरे । अदालतले मुद्दा दायर गरिसकेपछि आन्दोलन छाडेर अदालती प्रक्रियालाई कुर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘आन्दोलन तथा तोडफोडले कसैलाई हित गर्दैन । धनजनको क्षति अन्ततः जनतामाथिकै भार हो । त्यसैले आन्दोलन र तोडफोड छाडेर आदलतको निर्णयलाई कुर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु,’ सभामुख मण्डलले भने ।

जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य रामअशिष यादवले आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको बताए । उनले भने, ‘आज कहीँ कतै तोडफोड, हिसांत्मक आन्दोलन भएको छैन । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । संघीयतावादी र लोकतन्त्रवादीको कब्जामा मधेस भवन छ ।’

अवैध ढंगबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मधेस भवनमा प्रवेश निषेध गरिएको उनले बताए । ‘कर्मचारीलाई आउजाउमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘हामीले संघीयताको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि सडक र न्यायालय गरी दुवै मोर्चाबाट उपचार खोजेका छौँ ।’

दलहरूले मधेस भवनमा छिर्न नदिएपछि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मंगलबार जनकपुरधामस्थित एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।