काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्टको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो । 

सिमेन्टले आफूमाथि अन्याय भएको उद्योगसमेत बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

यसअघि गत कात्तिक १७ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवादमा सरकार र उद्योगीबिच मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको थियो । 

मध्यमार्गी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भुक्तानी सहजीकरण र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली काटेसँगै उद्योग कात्तिक ४ गतेदेखि बन्द छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले दैनिक ६० हजारभन्दा बढी बोरा उत्पादन गर्दै आएको थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।