जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सभा अन्तर्गत एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा कात्तिक २४ गते गठन भएको सरकार अन्योलमा परेको छ ।

एकातिर मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन र अर्कोतिर प्रदेश सभाका झन्डै दुई तिहाइ प्रदेश सभा सदस्यसहित अधिकांश राजनीतिक दल सडकमा उत्रिएका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेस सरकार दोहोरो दबाबमा छ ।

सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ भने कानुनी र सडक संघर्षका मोर्चामा एकसाथ अघि बढेका दलहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई मधेस भवन प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।  जसका कारण मन्त्रीहरु ‘अलपत्र’ अवस्थामा छन् । मधेसमा यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा राप्रपाबाट कन्चन बिच्छा, एमालेका लखन दास र संघीय समाजवादीबाट बिमला अन्सारी मन्त्री  छन्। उनीहरुको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन ।

मन्त्री लखन दास भने केही दिनमा अवस्था सामान्य हुने विश्वासमा छन् । विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका दासले न्यायालयबाट आफूहरूको पक्षमा फैसला आउने अपेक्षा गरे ।

‘संवैधानिक सर्वोच्चतालाई ख्याल गरेरै यो सरकार निर्माण भएकाले सर्वोच्च अदालतले हामीहरूकै हकमा फैसला गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ मन्त्री दासले भने, ‘रह्यो विश्वासको मतको कुरा, मुख्यमन्त्रीजी काठमाडौँ पुग्नु भएको छ । त्यहाँ विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर उहाँले विश्वासको मत पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ ।’

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुखसँग पनि छलफल गरिने मन्त्री दासले बताए । त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ ।