बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

कोटेसनबाट गरिने खरिद तत्काल रोक्न स्वास्थ्यमन्त्री थापाको निर्देशन

आइतबार, ३० कात्तिक २०८२, १६ : ५०
आइतबार, ३० कात्तिक २०८२

सारांश

  • स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रका खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन कोटेशन प्रणाली बन्द गर्न निर्देशन दिए।
  • मन्त्री थापाले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव र कर्मचारीको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाए।
  • मन्त्री थापाले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दर्ता तथा नवीकरण गर्न र कर्मचारीको मासिक प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिए।

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कोटेशन प्रणाली तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन अनिवार्य रूपमा टेन्डर प्रक्रियामार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

आइतबारबाट हेटौँडामा सुरु भएको मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले निर्देशन विपरीत खरिद कार्य कोटेसन मार्फत गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मन्त्रालयले शून्य सहनशीलता अपनाउने बताए ।

‘अबदेखि मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायले कोटेसनबाट सामग्री खरिद गर्न पाउने छैन । अत्यावश्यक अवस्थामा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै यस्तो निर्णय लिन सकिनेछ’ मन्त्री थापाले भने, ‘यदि कसैले यो निर्देशन विपरीत काम गर्छ भने त्यसको कारबाहीको भागीदार स्वयं हुनुपर्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको र उनीहरुले आफ्नो अनुकूल काम नहुँदा इमानदार कर्मचारी र संस्थालाई बदनाम गराउने गरेको छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खरिद प्रक्रिया टेन्डर मार्फत गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री थापाले तीनै तहका सरकार (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय) बिच समन्वयको अभावले स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना आउने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए । सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेटमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेको गरेको उनले बताए ।

मन्त्री थापाले कर्मचारीतन्त्रमा जबाफदेहिता बढाउन अबदेखि मन्त्रालय मातहतका सबै कर्मचारीको मासिक प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र चितवनजस्ता जिल्लाहरूमा धेरै निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक र डेन्टल क्लिनिकहरूले दर्ता तथा नवीकरण नगरेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री थापाले त्यस्ता संस्थाहरूलाई तत्काल प्रक्रियामा आउन आग्रह गरे । सम्बन्धित जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखहरूलाई नवीकरण नगर्ने संस्थाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत एमबीबीएस, एमडी, बीएससी नर्सिङ जस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको र आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको मन्त्री थापाको भनाई छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप