देशको अर्थतन्त्रले चौतर्फी संकटको सामना गरिरहेको वेला यसको मेरुदण्ड मानिने औद्योगिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । बजारमा माग र उत्पादनको चक्र टुटेको छ, लगानी खुम्चिएको छ भने हजारौँको रोजगारी जोखिममा परेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर उद्योगी–व्यवसायीहरूले भोगिरहेका छन् ।

एकातिर सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर उद्योगीहरू सरकारी नीति र व्यवहारका कारण पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश तहमा औद्योगिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि अधिकार र स्रोतको अभावमा प्रदेश सरकारहरू निरीह बनेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र हाल बजारको गहिरो शिथिलता, राजनीतिक अन्योल र सरकारको असहयोगी दृष्टिकोणका कारण गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले बताए । उनका अनुसार, यस्तो अनिश्चितताको वातावरणले लगानीकर्ताको मनोबल पूर्ण रूपमा खस्किएको छ भने नयाँ लगानी भित्र्याउने र पुराना उद्योग टिकाउने कामसमेत जोखिमपूर्ण बनेको छ ।

प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रको समस्या, राज्यले उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नीतिगत कार्यान्वयन र समग्र औद्योगिक भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर उपाध्यक्ष प्याकुरेलसँग गरिएको कुराकानी गरिएको सम्पादित अंशः

• अहिले समग्रमा नेपाली उद्योगीहरूले भोगिरहेका आधारभूत र प्रमुख समस्या के–के हुन् ?

अहिले उद्योग क्षेत्रले एकै पटक धेरै समस्या भोगिरहेको छ, तर त्यसलाई मुख्य तीन वटा बुँदामा राख्न सकिन्छ । पहिलो र सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको बजारमा देखिएको गहिरो शिथिलता हो । यो समस्या पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनभन्दा अघिदेखि नै थियो । आन्दोलनपछिको अन्योलले यसलाई झनै गहिरो बनाइदियो । बजारले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकेको छैन । माग नहुँदा उत्पादन खुम्चिएको छ । जसले समग्र आपूर्ति शृङ्खलालाई नै प्रभावित पारेको छ ।

दोस्रो, देशमा व्याप्त अन्योलको वातावरण हो । शान्ति सुरक्षाप्रतिको चासो र राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगीहरूको मनोबल निकै कमजोर बनाएको छ । लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । आज गरेको लगानीको भविष्य के हुन्छ ? प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन ? यस्ता अनिश्चितताले नयाँ लगानीका योजना रोकिएका छन् र पुराना उद्योगहरू पनि संकटमा छन् ।

तेस्रो भनेको नीतिगत तहको समस्या हो । सरकारी नीतिको अस्पष्टता र उद्योगीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण हो । विशेषगरी ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन’ जस्ता विषयमा सरकारले समस्याको जड पहिल्याएर समाधान खोज्नुको सट्टा उद्योगीलाई पेलेरै जाने नीति लिएको देखिन्छ । प्रमाणसहित कमजोरी भएका सबै पक्षलाई कारबाही गर्नुको साटो एकलौटी रूपमा उद्योगीलाई मात्रै दोष देखाउने प्रवृत्ति छ । यसले हाम्रो समाज र राज्य संयन्त्र उद्यमशीलताप्रति कति नकारात्मक छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यस्तो व्यवहारले नयाँ उद्यमी बन्न चाहनेलाई समेत हतोत्साहित बनाएको छ ।

• तपाईंहरूले भनेजस्तो निराशाजनक अवस्था हो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण छैन त ?

लगानीको वातावरण निकै कमजोर छ । उद्योग भनेको दीर्घकालीन योजना हो, तर अहिलेको अन्योलपूर्ण वातावरणमा कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय लिन सकिँदैन । बैंकहरूसँग तरलता (लगानीयोग्य रकम) प्रशस्त छ । व्याजदर पनि केही घटेको छ, तर लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नै छैन । ऋण लिएर उद्योग चलाउँदा प्रतिफल पाइन्छ भन्ने निश्चित नहुँदा कोही पनि जोखिम मोल्न तयार छैन ।

जहाँसम्म वैदेशिक लगानीको कुरा छ, विदेशी लगानीकर्ताले सधैँ राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता खोज्छन् । हाम्रोमा एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्कोले परिवर्तन गरिदिने, मन्त्रालयहरूबिच नै समन्वय नहुने र अन्योलको अवस्था भएकाले तत्काल वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

• संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारबाट उद्योग क्षेत्रले कस्तो भूमिका अपेक्षा गरेको थियो र अहिले के भइरहेको छ ?

संघीयताको मर्म भनेकै अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गरेर स्थानीय र प्रदेश तहलाई बलियो बनाउनु हो । हामीले प्रदेशहरूबिच उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । एउटा प्रदेशले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न राम्रो सुविधा देला, अर्कोले झनै राम्रो नीति ल्याउला भन्ने थियो, तर विडम्बना ! उद्योगसँग सम्बन्धित अधिकांश अधिकारहरू अझै पनि संघमै केन्द्रित छन् । प्रदेश सरकारहरू कर उठाउने र सामान्य प्रशासनिक काममा मात्रै सीमित छन् । उद्योग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीति–नियम बनाउने र स्वायत्त रूपमा काम गर्ने अधिकार नहुँदा उनीहरू आफैँ अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ । संघीय कानुनका कारण प्रदेशले चाहेर पनि उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिन सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा संघीयताको लाभ उद्योग क्षेत्रले महसुस गर्न पाएको छैन ।

• तपाईं हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रसँग नजिक रहेर काम गरिरहनु भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा के–कस्ता चुनौती छन् ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको नीति नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने र सहजीकरण गर्ने निकायको रूपमाभन्दा पनि नाफा कमाउने व्यावसायिक संस्था जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य भाडा उठाएर वा जग्गा बेचेर नाफा कमाउने होइन । उद्योग स्थापनाको लागि सहज वातावरण बनाउने हो ।

जग्गा वितरणमा बोलकबोलको प्रक्रिया अपनाउँदा नयाँ र साना उद्योगको लागत सुरुमै बढ्छ । त्यस्तै, उद्योगको मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड पनि अव्यावहारिक छन् । उदाहरणका लागि पाँच रोपनी जग्गा लिने सानो उद्योग र २० रोपनी लिने ठुलो उद्योगलाई एउटै विद्युत् खपत (जस्तैः १००० केभीए) को मापदण्डमा राख्दा साना उद्योगीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छन् । क्लस्टरिङको अवधारणा नै छैन् । स्टार्टअप, घरेलु उद्योग र ठुला उद्योगलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिँदैछ, जुन गलत छ ।

• तमाम चुनौतीका बिच बागमती प्रदेश, विशेषगरी हेटौंडामा औद्योगिक विकासका अवसर के–के देख्नुहुन्छ ?

चुनौतीका बाबजुद यहाँ औद्योगिक विकासका प्रशस्त सम्भावना छन् । हेटौंडा र यस वरपर चुनढुंगा खानीको उपलब्धता र काठमाडौँलगायत मुख्य बजारसँगको पहुँचले सिमेन्ट उद्योगको राम्रो सम्भावना छ ।

यहाँ पाइने स्रोतलाई प्रयोग गरी प्रशोधनमार्फत उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर यसका लागि वन, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबिच गहिरो समन्वय आवश्यक छ । काठमाडौँ र भारतीय सीमा दुवैतर्फबाट नजिक भएकाले यो क्षेत्र उत्कृष्ट लजिस्टिक हब बन्न सक्छ । यसका लागि सरकारी नीतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ । होटल, रिसोर्ट, मनोरञ्जन पार्क र अन्य सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठुलो अवसर छ ।

• अन्त्यमा, यी समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल के–कस्ता कदम चाल्नुपर्ला ?

समाधानको सुरुवात संवादबाटै हुनुपर्छ । सरकारले उद्योगीहरूसँग टेबुलमा बसेर उनीहरूका वास्तविक समस्या सुन्नुपर्छ र समाधानको साझा बाटो खोज्नुपर्छ । मन्त्रालयहरूबिच, विशेषगरी उद्योग, अर्थ र वन मन्त्रालयबिच बलियो समन्वय हुनु अपरिहार्य छ । मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र वर्षौंदेखि मन्त्रालयहरूको समन्वय अभावमा अल्झिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

उद्योगीहरूलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने र निचोर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले उद्योगलाई निरुत्साहित होइन, प्रवर्द्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार दिएर उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । जबसम्म लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्दैन र उसको लगानीको सम्मान हुँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक रुपान्तरण र औद्योगिकीकरण केवल नारामा सीमित हुनेछ ।