सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार, प्रशासनिक पुनर्संचना अनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको हो । 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहल थालेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सोही अनुसार गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरे । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।

‎‎उक्त समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई २ हजार ५०० मा सीमित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि असारमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ समेत गठन गरेका थिए ।

 तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाटै असहयोगका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको चर्चाका बिच सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पहिलो चरणमा एउटा मन्त्रालय घटाउने र अन्य कर्मचारीको विषयमा पनि केही निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए ।