ढाका । बंगलादेशमा गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन दबाउने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अदालतको ठहर छ ।

हसिनासहित तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल मानुनलाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दाको फैसला अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)ले सुनाउँदैछ ।

सोमबार न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरीसमेत रहेको तीन सदस्यीय इजलासले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।

इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना, तत्कालीन गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मिलेर प्रदर्शनकारीविरुद्ध कारबाहीको आदेश दिएको ठहर गरेको छ ।

प्रदर्शन दबाउन तथा आन्दोलनकारीलाई खोज्न तथा पहिचान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरक्षा निकायलाई ड्रोन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, प्रदर्शनकारी भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न अनुमति दिएकोसमेत इजलासले ठहर गरेको छ ।

ढाका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको बयानलाई आधार मान्दै इजलासले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीलाई मार्न हसिनाले नै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको ठहर गरेको हो । यस क्रममा इजलासले केही कल डिटेल्स र विभिन्न माध्यममा भएका संवादलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेको छ ।

उनले १६ जुलाइ, २०२४ मा अबु सइद नाम गरेका छात्रको मृत्युपछि चिकित्सकलाई धम्क्याएर पोस्टमार्टम रिपोर्ट चार पटकसम्म परिवर्तन गर्न लगाएको ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।

अदालतले फैसला सुनाउने क्रम जारी छ । फैसलाको अन्तिममा आरोपितविरुद्ध सजाय सुनाइने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो पनि....

शेख हसिनाले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अदालतको ठहर