काठमाडौँ । नेपालले सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा दोस्रो पटक पनि ‘बीबी माइनस’ पाएको छ ।

नेपालले दोस्रो पटक ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गराएको हो । क्रेडिट ‘रेटिङ’का लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ नै दोस्रो पटक पनि नेपालको ‘रेटिङ’ गरेको हो ।

सन् २०२५ का लागि ‘फिट्च रेटिङ्स’बाट दोस्रो पटक यस्तो रेटिङ्स प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले गत वर्षको मूल्याङ्कनमा पनि सोही रेटिङ प्राप्त गरेको थियो ।

पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको सामाजिक–राजनीतिक चुनौती, वर्षाजन्य प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता जस्ता परिस्थितिकाबिच पनि गत वर्षको जस्तै रेटिङ कायम रहनुप्रति अर्थ मन्त्रालय भने सन्तुष्ट देखिएको छ ।

दोस्रो क्रेडिट रेटिङ्सले नेपालको दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः प्रमाणित गर्नुका साथै  समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर र बलियो रहेको पुष्टि गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताए ।

चुनाव–केन्द्रित खर्च तथा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावनाबिच पनि सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, उचित खर्च प्राथमिकता, समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र रणनीतिक परियोजनाहरूलाई अवरोध रहित रूपमा निरन्तरता दिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको विश्वास मजबुत बनाएको प्रवक्ता पाण्डेयको जिकिर छ ।

नेपालले प्राप्त गरेको यो रेटिङले मुलुक भित्र स्थिर तथा सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । 

उनले मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋण जारी गर्दा आवश्यक पर्ने स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्न यो रेटिङले मद्दत पुर्‍याउने बताए ।

विशेष गरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि रेटिङ स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा रहेको हुन्छ ।

यस अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, वैदेशिक लगानीकर्ताहरू, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकहरूले नेपाल सरकार प्रति देखाएको विश्वास र सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले आभार व्यक्त गरेको छ ।

आगामी दिनमा पनि आर्थिक स्थायित्व, पारदर्शिता, सुशासन, उत्पादनमूलक लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका साझा लक्ष्य प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।