गोरखा । नेपाल बराम सङ्घले बरामको उद्गमस्थल गोरखाका गाउँपालिकालाई ‘बराम स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । आज सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष भद्रकुमारी बराम नेतृत्वको टोलीले गाउँपालिकाका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र पेस गर्दै भीमसेन थापा, बारपाक सुलिकोट र आरुघाट गाउँपालिकालाई ‘बराम स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेको हो ।

बराम समुदायको उद्गमस्थल आरुघाटको स्याम्राङसहित बराम बाहुल्यता भएका ती पालिकालाई ‘बराम स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल बराम सङ्घका सल्लाहकार जगत बरामले बताए ।

नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा बराम जातिको जनसङ्ख्या सात हजार ८५९ रहेको छ । जसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् छ हजार २३३ जनाको बसोबास गोरखामा रहेको उनले जानकारी दिए । जिल्लाको भीमसेन थापा, बारपाक सुलिकोट र आरुघाट गाउँपालिकामा बराम समुदायको बसोबास रहेको छ । 

यस्तै, धादिङ, चितवन, तनहुँ, नुवाकोट र मकवानपुर जिल्लामा पनि बराम समुदायको बसोबास रहेको उनले बताए । ‘सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक बराम समुदायको बहुल्यता भएको गोरखाका तीन पालिकालाई मिलाएर स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने उद्देश्य छ’, उनले भने, ‘हामी बराम जातिको भाषा, संस्कार र संस्कृति संरक्षण गर्न स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न लागेका हौँ ।’

सर्वोच्च अदालतको २०७५ पुस १६ गतेको फैसलाले बराम जातिको सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको उनले बताए ।

बरामका अनुसार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद्, संसद् सचिवालयको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गोरखाको बारपाक सुलीकोट, आरुघाटर भीमसेन थापा गाउँपालिकाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न हालसम्म पनि कुनै पहल नभएकाले सङ्घले सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘जिल्लाको तीन पालिकाबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन सुरु गरेका हौँ । अब अन्य निकायमा पनि जान्छौँ ।’ सङ्घले तीनै पालिकाको अध्यक्षहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको उनको भनाइ छ । 

‘बराम समुदायको स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने विषयमा तीनै पालिका सकारात्मक छ । उहाँहरूले कानुनअनुसार बराम समुदायको विकासका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै, स्वायत्त क्षेत्रका लागि पनि ढिलोचाँडो कार्यान्वयन गर्ने भन्नुभएको छ’, सल्लाहकार  बरामले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को ९५० मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअनुसार सङ्घीय कानुनबमोजिम सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक जाति समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १४ को दफा ९९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारको परामर्शमा कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान छ ।

सोही आधारमा नेपालका केही स्थानीय तहहरूले सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति संरक्षण गर्न उक्त समुदायको ‘स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गरेका छन् ।