विगत कैयौँ शताब्दीसम्म युरोपले आफ्नो चाहना संसारमा थोपर्ने गरेको थियो । अहिले संसारले आफ्नो चाहना युरोपमा थोपर्न सुरु गरेको छ ।

गत जुलाई महिनामा टर्नबेरी गल्फ मैदानमा खिचिएको एउटा तस्बिरले यस्तो परिस्थितिलाई राम्रोसँग देखाउन सक्छ । तस्बिरमा युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला वोन डर लियन र डोनाल्ड ट्रम्प छन् । उर्सुला र ट्रम्प दुवै मुस्कुराइरहेका छन् । तर ट्रम्प हँसिलो र चम्किलो छन्, उता उर्सुला भन्ने जबरजस्ती हाँस्न विवश जस्तो देखिन्छिन् । 

युरोपेली संघले लुरुक्क परेर अमेरिकी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको थियो । प्रस्तावमा युरोपेली उत्पादनहरूलाई अमेरिकी बजारमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाइने भनिएको थियो । उर्सुला र उनका सहयोगीहरूसामु कुनै विकल्प थिएन । उनीहरू निरीह भएर मलिन हाँसोसहित हस्ताक्षर गर्न बाध्य थिए ।

त्यो पल साँच्चिकै पीडादायी थियो । किनभने त्यसबेलासम्म व्यापार मात्रै यस्तो क्षेत्र थियो जसमा युरोपेली संघले सबै वैश्विक महाशक्तिहरूसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्छ भन्ने ठान्ने गरिन्थ्यो । युरोपको एकढिक्का बजार चीन र अमेरिकाको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्न सकिनेस्तरको छ । 

व्यापारको मामला युरोपेली संघले एकढिक्का भएरै कुरा गर्छ । टर्नबेरीको परिघटना अघि ब्रर्सेल्समा धेरै चरणमा छलफल चलेको थियो । अमेरिकी भन्सार महसुल वृद्धिको बदला कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विभिन्न विकल्पमा चर्चा भएको थियो ।

तर अन्त्यमा युरोपले घुँडा टेक्यो । युरोप डरायो । यदि उनीहरूले अमेरिकालाई भन्सार लगाए भने ट्रम्पले युरोपको सुरक्षा प्रतिबद्धताबाट आफूलाई पछि हटाउन सक्छन् भन्ने लाग्यो । युक्रेनमा युद्ध चलिरहँदा युरोपलाई रुसको ठुलो त्रास छ । यसै कारण युरोपले अमेरिकासँगको वार्तामा जोखिम मोल्न चाहेन ।

युरोपको सुरक्षा कमजोरीले व्यापार क्षेत्रको सम्भावित शक्ति पनि क्षयीकरण गराइदियो । एकातर्फको कमजोरीले गर्दा अर्कोतर्फ निम्छरो हुनुपर्‍यो । यो कुनै एउटा विशेष घटना मात्रै भएको भए यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण संयोगका रुपमा वेवास्ता गर्न सकिन्थ्यो होला । तर वास्तवमा युरोपका कमजोरी वा अप्रासङ्गिकताका उदाहरणहरू बग्रेल्ती थपिँदै गएका छन् । 

युरोपेली आयोगको अध्यक्षका रूपमा आफ्नो कार्यकालको सुरुवात गर्दाताका भोन डर लियनले ‘भूराजनीतिक आयोग’ को नेतृत्व गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् । आज युरोपेली संघलाई कूटनीतिक रूपमा किनारामा धकेलिएको छ । युरोपको सिमानामा युद्ध भइरहेका छन् । उसको हितलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने घटना भइरहेका छन् । तर युरोपको बेवास्ता हुन थालेको छ ।

युक्रेनलाई युद्धमा सबैभन्दा धेरै सैन्य तथा वित्तीय सहायता युरोपेली मुलुकहरूले नै उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर यसै वर्षको सुरुवातमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने सोझै रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग छलफल गरेर युद्ध अन्त्यको सम्झौता गर्न खोजे । युरोपका नेताहरू पुटिन–ट्रम्पको शिखर बैठक अघि र पछि दुवै समय ‘ह्वाइट हाउस’ मा लाइन लागेर अनुनय गर्नुपर्ने अवस्था  आयो । 

गाजाको हकमा पनि त्यस्तै भयो । गाजाको द्वन्द्व भुमध्यसागरको किनारमा हुँदैछ । तर युद्धविराम वार्तामा भने अमेरिका, कतार, इजिप्ट तथा इजरायल जस्ता देश मात्रै देखिए । त्यहाँ पनि युरोप किनारामै धकेलिएको देखियो ।

सुडानको बीभत्स युद्धले युरोपमा शरणार्थीको ओइरो ल्याउने पक्का जस्तै छ । तर त्यहाँको युद्धका मुख्य खेलाडीहरू भने अरू नै छन् । युद्ध भड्काउने तथा आगामी दिशा तय गर्नेमा भने संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, टर्की तथा रुस छन् । पश्चिम अफ्रिकामा फ्रान्सको प्रभाव तीव्र गतिमा घटिरहेको छ । फ्रान्सको बहिर्गमनपछि अर्को अफ्रिकी राष्ट्र मालीमा पहिले रुस अनि अहिले जेहादी बलले शक्तिको अभाव पुर्ति गरिरहेका छन् ।

युरोप किन यति निरीह भयो त ? धेरैले देखाउने कमजोरी सैन्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्छन् । तर ती कमजोरी पनि त्यति गम्भीर होइनन् । युरोपमा अहिले पनि ठुलो प्रतिरक्षा उद्योग छ । युरोप आजको दिनमा पनि धनाढ्य महादेश नै हो ।

ठुला समस्याहरू खासमा संरचनागत, राजनीतिक र अझ मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा छन् । ब्रसेल्स (युरोपेली संघ) एक प्रकारको कर्मचारीतन्त्र हो । प्रक्रिया र नियमको मामलामा यो राम्रो छ । तर यसले विगतका युरोपेली महाशक्तिहरू जस्तो फटाफट तथा निर्मम भएर कामै गर्न सक्दैन । अहिलेको चीन र अमेरिकामा यो समस्या छैन ।

युरोपले युक्रेन युद्धलाई लिएर नैतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आह्वान गर्दा अफ्रिका र एसियालाई त्यसले प्रभावित नै गर्दैन । ती मुलुकहरूका इतिहास शताब्दियौँसम्म युरोपले निर्दयी उपनिवेश चलाएका कथाले भरिएका छन् । युरोपको आह्वान उनीहरूलाई हास्यास्पद लाग्छ । 

युरोपको औपनिवेशिक युगको चरम शक्तिशाली अवस्थामा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी तथा बेल्जियम जस्ता महाशक्तिहरूले ‘स्क्र्याम्बल फर अफ्रिका’ भनेर चिनिने ‘अफ्रिकाको भागवण्डा’ गरेका थिए । अहिले सबैतिरबाट पछि हट्दै गरेको युरोप यस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ जहाँ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राज्ञ बेचेभका अनुसार ‘स्क्र्याम्बल फर युरोप’ अर्थात् युरोपको भागवण्डा शुरु हुन थालेको छ । बाह्य शक्तिहरू युरोपमा आफ्नो प्रभाव फैलाउन थालेका छन् ।

पश्चिमी वाल्कन क्षेत्रमा जहाँ विभिन्न मुलुकहरू युरोपेली संघको सदस्यता लिन खोज्दैछन् त्यहाँ रुस, टर्की र चीनको प्रभाव बढिरहेको छ । युरोपेली विदेश सम्बन्ध परिषद्ले हालैको प्रस्तुत गरेको एक दस्ताबेज अनुसार पूर्वाधार परियोजनाहरू तथा ऋणमार्फत बेइजिङले प्रभाव बढाउँदै गरेको पाइएको छ ।

युरोपको भागबन्डाले युरोपेली संघको आन्तरिक स्थायित्वमा पनि चुनौती सिर्जना गर्दैछ । बाह्य शक्तिहरू ‘फुटाऊ र शासन गर’ को शैली अपनाउन थालेका छन् । युरोपले अमेरिकासामु खरो उत्रिन नसक्नुको पछाडि पनि यस्तै कारण थिए । युरोपेली संघका विभिन्न मुलुकहरू तथा उद्योगहरूका फरक–फरक स्वार्थहरू छन् । त्यसैमा अमेरिकाले खेल्ने मौका पायो ।

चीनको औद्योगिक उत्पादनको बाढी लागेर युरोपेली औद्योगिक आधार नै जोखिममा पुग्ने अवस्था अर्थात् ‘सेकेण्ड चाइना सक’ को जवाफ दिने मामलामा पनि युरोप पनि त्यस्तै भ्रमित तवरको हुने सम्भावना छ । किनभने बेइजिङको खराब व्यवहारले युरोपको सामूहिक प्रतिक्रिया सिर्जना गर्ने प्रयास नै अवरुद्ध पार्न सक्ने सम्भावना छ । 

अहिले हेर्दा एक ढिक्का जस्तो देखिएको युक्रेन मामलामा युरोपेली एकताको भविष्य पनि अनिश्चित छ । निर्वाचन मार्फत स्लोभाकिया तथा चेक गणतन्त्र जस्ता मुलुकमा रुसप्रति सद्भाव राख्ने शक्तिहरू आउन थालेपछि त्यो मामलामा पनि उनीहरू विभाजित हुन सक्छन् । 

कठोर शक्ति (हार्ड पावर) को क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा सीमितता भएपनि आफूसँग प्रशस्त सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) भएको भन्नेमा कुनै समय युरोपेलीहरु ढुक्क थिए । यही विश्वासबाट उनीहरू सान्त्वना लिने प्रयास गर्छन् । युरोप आज पनि संसारका धनी तथा गरिब दुबैका लागि आकर्षककै भूभाग हो । स्वादिष्ट खाना खान वा नाफा कमाउन चाहने हो भने अहिले पनि युरोपमा अवसर छ । 

तर यदि युरोपको रवैया यस्तै रहने हो भने तथा कठोर शक्ति (हार्ड पावर) को प्रयोग गर्ने तरिका फेला पार्न सकेन भने सभ्य समाजका आधार मानिने सम्पत्ति र सुरक्षा जस्ता विषय अन्ततः खतरामा पर्न सक्छन् । विश्वशक्तिहरु युरोप कब्जा गर्ने होडमा लागिसकेका छन् । युरोप ब्युँझिन ढिला हुँदैछ ।

फाइनान्सियल टाइम्सबाट