काठमाडौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)को भाडादर घटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सेजको भाडादर ७५ प्रतिशत घटाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावलाई मंसिर महिनाभित्रै कार्यान्वयनमा लैजानेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यसका लागि शुल्क घटाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसेकेको छ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस भएर निर्णय भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छत्रबहादुर कटुवाल बताउँछन् ।

‘सरकारको वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा यो विषय आएको थियो । अहिले मन्त्रालयको कार्ययोजनामा परेको विषय हो । हामीले यो प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ । सरकारले निर्णय गरेपछि हामी कार्यान्वयन गर्छौं, उनले भने । उद्योगमन्त्रीको रूपमा अनिलकुमार सिन्हा नियुक्त भएपछि उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा भाडा घटाउने निर्णय मंसिरभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

अहिले सेज अन्तर्गत अ‍ौद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाको भाडा प्रतिवर्गफिट प्रतिवर्ष २० रुपैयाँ छ । यस अनुसार सो क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले एक रोपनीको लागि नै वार्षिक करिब १ लाख २२ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । यो भाडादर महँगो भएको भन्दै समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए ।

सरकारले सेजभित्रको भाडादर ७५ प्रतिशतले घटाउने निर्णयपछि कायम हुने भाडा पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो भने छैन । यो दर अहिले सञ्चालनमा रहेका अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको भ

न्दा दोब्बर महँग‍ो रहेको देखिन्छ ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेबित्तिकै भाडादर घटेर प्रतिरोपनी वार्षिक ३० हजार ५०० रुपैयाँमा झर्नेछ । यसले सेजमा उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउनेछ ।

भाडा घटाएपछि प्राधिकरणको आम्दानी पनि झन्डै ७५ प्रतिशतले नै घट्नेछ । घटेको आम्दानी प्राधिकरणको नियमित कार्यसञ्चालन गर्न पर्याप्त हुने भए पनि नयाँ आर्थिक क्षेत्रको निर्माणका लागि भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यकारी निर्देशक कटुवाल बताउँछन् ।

अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा अझै महँगो भाडा

सरकारले सेजभित्रको भाडादर ७५ प्रतिशतले घटाउने निर्णयपछि कायम हुने भाडा पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो भने छैन । यो दर अहिले सञ्चालनमा रहेका अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको भन्दा दोब्बर महँग‍ो रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो भाडादर अनुसार हाल देशभर रहेका अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको भाडादर प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार ८०० रुपैयाँदेखि ८१ हजार रुपैयाँसम्म छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा धेरै भाडादर बालाजु अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको ८१ हजार रुपैयाँ हो । त्यस्तै, पाटन र भक्तपुर अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको समान ६४ हजार ८०० रुपैयाँ तथा पोखरा अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको ५४ हजार रुपैयाँ भाडादर छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास महत्त्वाकांक्षी रूपमा स्थापना भएको थियो । यहाँका उद्योग मूलतः निर्यातमुखी हुने र यो क्षेत्रभित्र बन्द, हड्ताल र ट्रेड युनियन गतिविधि समेत निषेध गर्नेगरी सेजको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर झन्डै १२ वर्षको अन्तरालमा सेज अ‍ौद्योगिक क्षेत्रकै मापदण्डको हाराहारीमा झरेको छ ।

बाँकी अ‍ौद्योगिक क्षेत्रमध्ये हेटौंडा, धरान र नेपालगञ्ज र बुटवल अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको भाडादर जम्मा १६ हजार २०० रुपैयाँ छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र सप्तरीको गजेन्द्रनारायण अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको भाडादर भने जम्मा १० हजार ८०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो हिसाबले हेर्दा सेजको भाडा काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका क्षेत्रका अ‍ौद्योगिक क्षेत्रपछिकै महँगो देखिन्छ ।

हालसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू भैरहवा, सिमरामा सञ्चालित छन् । काभ्रेको पाँचखालमा पनि यसको निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सञ्चालनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरू भौगोलिक र अन्य हिसाबले हेटौंडा, बुटवल र नेपालगञ्ज अ‍ौद्योगिक क्षेत्रसरह मान्न सकिन्छ, तर ७५ प्रतिशत भाडा घटाउँदा पनि सेज यी क्षेत्रभन्दा महँगो रहेको देखिन्छ ।

अ‍ौद्योगिक क्षेत्रकै लाइनमा सेज

नेपालमा सञ्चालित अ‍ौद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन अ‍ौद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गतका उद्योग खासगरी देशको आन्तरिक माग धान्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास महत्त्वाकांक्षी रूपमा स्थापना भएको थियो । यहाँका उद्योग मूलतः निर्यातमुखी हुने र यो क्षेत्रभित्र बन्द, हड्ताल र ट्रेड युनियन गतिविधि समेत निषेध गर्नेगरी सेजको अवधारणा ल्याइएको थियो ।

तर झन्डै १२ वर्षको अन्तरालमा सेज अ‍ौद्योगिक क्षेत्रकै मापदण्डको हाराहारीमा झरेको छ । ट्रेड युनियन गतिविधिसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नगरिए पनि निर्यातसम्बन्धी प्रावधानले अहिले सेज निर्यातमुखी नभएर आन्तरिक माग खपत गर्ने उद्योगकै मोडलमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ ।

२०७३ सालमा पहिलोपटक सेज प्राधिकरण गठन हुँदा यहाँ सञ्चालित उद्योगले न्यूनतम ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, तर २ वर्षपछि संशोधित ऐनले यो सीमालाई ६० प्रतिशतमा झार्ने र पहिलो वर्ष यसमा कुनै सीमा कायम नहुने व्यवस्था गर्‍यो ।

२०८१ मा अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको व्यवस्थाले यो सीमालाई एकैपटक आधा मात्रै घटाएन, यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ८ वर्षको समय दिने समेत व्यवस्था गर्‍यो ।

अहिले सेजमा सञ्चालित उद्योगले निर्यात गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा ३० प्रतिशतमा झारिएको छ, तर स्थापनाको ३ वर्षसम्म निर्यात नै गर्नु पर्दैन । त्यस्तै चौथो वर्षदेखि सातौँ वर्षसम्म १५ प्रतिशतमात्रै निर्यात गरे पुग्छ । आठौँ वर्षदेखि मात्रै ३० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले भैरहवा सेजमा ९ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिरुपति मेटल इन्डस्ट्रिज, यस प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स, ब्रिल्यन्ट लाईटिंग इन्डस्ट्रिज, अर्शी इन्डस्ट्रिज, इको नेपाल इन्डस्ट्रिज, हिमालयन ग्रेनाइट, श्री शक्ति मिनरल्स, हिमालयन इको इन्डस्ट्रिज र भिस्टार ग्लोबल नामका उद्योग यहाँ सञ्चालनमा छन् ।

सिमरामा सेजमा २३ वटा उद्योग स्थापना हुँदा केहीले उत्पादन सुरु गरिसकेको अवस्था छ । विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने बालाजी म्यानुफ्याक्चरिङ, ग्रेनाइट ग्रानी स्ल्याब उत्पादन गर्ने लक्ष्मी ग्रेनाइट, सेरामिक उत्पादन गर्ने पशुपति सेरामिक्स र प्लास्टिक बोर्ड उत्पादन गर्ने बायो कम नेपाल नामक कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेका छन् ।

यहाँ मसला, सेरामिक, मेडिकल उपकरण, बायोटेकनोलोजी एण्ड इन्जिनियरिङ्ग, कस्मेटिक, तेल प्रशोधन, एग्रो टुल, ब्याट्री, ग्रेनाइट, बेकरी, मल कारखाना लगायत वस्तुहरू उत्पादनको तयारीमा छन् ।