विराटनगर । काठ व्यापारी विकेन्द्र बस्नेतलाई खोटाङबाट उदयपुरतर्फ काठ लैजानु युद्ध जिते बराबर लाग्छ । किनकि खोटाङ र उदयपुरलाई जोड्ने सुनकोशी नदीको बङ्शिलाघाटमा पुल छैन । ‘पुल नहुँदा हाम्रो प्रतिट्रक ३० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुन्छ,’ विकेन्द्र भन्छन् । 

मजदुर गंगाबहादुर खड्काको दु:ख उस्तै छ । पुल नभएकै कारण काठ तार्ने प्रक्रिया निकै जोखिमपूर्ण र श्रममा आधारित छ । गंगाबहादुर भन्छन्, ‘पहिले मुढालाई डोरीले बाँध्छौँ, अनि अर्को लामो डोरीले तानेर नदी पार गराउँछौँ ।’ उनका अनुसार एक ट्रक काठ नदी पार गराउन २५ जना मजदुर दिनभरि खटिनुपर्छ । 

पुल भएको भए यो खर्च र समय दुवै बच्ने थियो, तर वर्षौंदेखि उनीहरूको नियति यही बनेको छ । व्यापारी विकेन्द्र भन्छन्, ‘यो पुल नहुँदाको अतिरिक्त खर्चले हामीलाई थला पारेको छ । हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएरै काठ विराटनगरसम्म लैजान्छौँ, तर यो घाटमा आइपुगेपछि हरेक दिन पीडा हुन्छ ।’

बङ्शिलाघाटमा पुल नहुँदा स्थानीय र व्यापारीहरूले भोग्नुपरेको ठुलो सास्तीको प्रतिनिधि उदाहरण हो यो । संघीय सरकारको पुल महाशाखाअन्तर्गत रहेको यो पुलको ठेक्का २०७७ साल पुस २८ मै लागेको थियो । पुल शाखा धरानका सूचना अधिकारी नवीनकुमार साहका अनुसार १९ करोड १८ लाख रुपैयाँ लागतको यो पुलको निर्माण अवधि ३३ महिना तोकिएको थियो । तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । हालसम्म दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ । २०८३ वैशाख १९ सम्मको दोस्रो पटकको म्याद पनि यत्तिकै गुज्रिने हो कि भन्ने डर स्थानीयमा छ । 

निर्माण कम्पनी कालिका बेदाङ्सीका सञ्चालक निकोलस पाण्डे बजेट अभावलाई प्रमुख कारण मान्छन् । ‘१९ करोडको आयोजनामा दुई करोड बजेट दिएर कसरी काम हुन्छ ? हामीले काम गर्छौं, तर भुक्तानीको सुनिश्चितता हुँदैन,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म करिब डेढ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । ‘यदि बजेट सुनिश्चित हुने हो भने ६०–७० प्रतिशत काम यही वर्ष हामी गर्न सक्छौँ,’ पाण्डे भन्छन् । 

यता, पुल शाखाका अधिकारी साह भने काम गरेपछि भुक्तानीमा समस्या नहुने दाबी गर्छन् । ‘काम गरेर बिल पेस गरे हामी जति पनि पैसा दिन सक्छौँ । पहिले छुट्याएको बजेटको काम हुनुपर्‍यो नि ?,’ साह भन्छन् । निर्माण कम्पनी राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको हो, निकोलस पाण्डे उनका छोरा हुन् । 

प्रदेश सरकारले बनायो एक वर्षमै पुल 

बङ्शिलाघाटको पुल अलपत्र परिरहँदा कोशी प्रदेश सरकारले भने त्यस नजिकै रहेको बुवाखोलामा ठेक्का लगाइएको पुल एक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यो पुलले खोटाङको जन्तेढुङ्गा र बारापोखरी गाउँपालिकालाई जोड्छ । उक्त पुलको शनिबार उद्घाटन भएको छ ।

सो पुल १७ करोड ७० लाख १० हजार २६५ मा जय बागेश्वरी रेग्मी चुरिया जेभी गाईघाटले निर्माण गरेको हो । पुल निर्माणको शिलान्यास २०८१ मंसिर ६ गते भएको थियो भने निर्माण अवधि २०८३ कात्तिक ३१ गतेसम्म थियो ।

कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राई बङ्शिलाघाटको पुल आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता भएको र त्यो पूरा गर्न नसक्दा आफूलाई लाज लागेको बताउँछन् । ‘बङ्शिलामा पुल बनाउँछु भनेर भोट मागेको थिएँ, यो पुल नबन्दा नागरिकको अगाडि उभिन पनि गाह्रो भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

संघीय सरकारको ढिलासुस्तीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनी भन्छन्, ‘नागरिकको समस्या समाधान हामीमार्फत भएन भने कुन व्यवस्थाबाट हुन्छ ? अब हामी प्रदेश सरकारमार्फत नै बङ्शिलाघाटमा तत्कालका लागि बेलिब्रिज लगाउने तयारीमा छौँ ।’ बुवाखोलाको पुल बन्दा पनि सर्वसाधारणले ‘बङ्शिलाको खोइ ?’ भनेर प्रश्न गरेको उनी बताउँछन् । संघीय सरकारले बङ्शिलाघाटमा पुल बनाउन नसके प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पनि मन्त्री राईको आग्रह छ ।