काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरू निरन्तर घाटामा गइरहँदा पनि कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधामा भने अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको पाइएको छ । एकातिर बन्द र रुग्ण उद्योगहरूको दायित्व बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सञ्चालनमा रहेका तर ठुलो नोक्सानी व्यहोरिरहेका संस्थानहरूले तलबमा मात्रै राज्यको ठुलो स्रोत खर्चिने गरेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा चलिरहेका छन् । प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका कतिपय संस्थान बन्द छन् भने कतिपय सञ्चालनमा भए पनि तिनको वित्तीय अवस्था निकै कमजोर छ ।

विकास साझेदारको सुझाव र तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न स्थापना भएका नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू अहिले राज्यका लागि आर्थिक बोझ बन्दै गएका छन् । हालै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक स्थिति समीक्षाअनुसार घाटामा चलिरहेका नेपाल वायुसेवा निगमसहितका संस्थान र रुग्ण अवस्थाका उद्योगका कर्मचारीको तलबमा ठुलो रकम खर्चिएको देखिन्छ ।

• वायुसेवा निगमका कर्मचारीका लागि तलबमा मात्र साढे दुई अर्ब खर्च

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल गरी चार वटा संस्थानको मात्रै खुद सञ्चित नोक्सानी २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

तर यी चार संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तलब–सुविधाका नाममा मात्र ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । यसमध्ये नेपाल वायु सेवा निगमले ७ जना पदाधिकारी र एक हजार ३७५ जना कर्मचारीका लागि २ अर्ब ४६ करोड २ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तलब बुझेको छ ।

यस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा ५ जना पदाधिकारी र ३०७ जना कर्मचारीले ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ तलब बुझेका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका ५ जना पदाधिकारी र ४३४ जना कर्मचारीले ३१ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, खानेपानी संस्थानमा ९ जना पदाधिकारी र ५६८ जना कर्मचारीले २८ करोड १६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबर तलब बुझेका छन् ।

विशेषगरी नेपाल वायुसेवा निगम ऋणको सावाँ–ब्याज, उच्च प्रशासनिक खर्च र कमजोर व्यावसायिक योजनाको कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम १६ अर्ब ६८ करोड ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । खानेपानी संस्थान १ अर्ब ११ करोड १४ लाख २८ हजार, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड १ अर्ब १५ करोड ९५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल २ अर्ब ४७ करोड ३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ ।

यस्तै सांस्कृतिक संस्थानमा ५ जना पदाधिकारी र ४८ जना कर्मचारीले ४७ लाख ६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । यसको सञ्चित नोक्सान २९ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ ।

• रुग्ण ९ सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब २ अर्ब ११ करोड

रुग्ण अवस्थामा रहेका ९ वटा सार्वजनिक संस्थानमा २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी छ । यी संस्थानमा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्मचारी दायित्व रहेको छ ।

प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका र लामो समयदेखि बन्द रहेका संस्थानहरूको दायित्व फर–फारक नहुँदा राज्यको व्ययभार बढिरहेको छ ।

रुग्ण संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी उदयपुर सिमेन्टको देखिएको छ । उदयपुर सिमेन्टको नोक्सानी ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ भने कर्मचारी दायित्वमात्रै १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यस्तै, बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइटको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब १६ करोड र गोरखकाली रबर उद्योगको ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ ।

बन्द भएका नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखानाजस्ता उद्योगमा व्यावसायिक कारोबार नभए पनि नियमित प्रशासनिक खर्चका कारण नोक्सानी बढिरहेको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भए पनि यसले जग्गा र भवन भाडाबाट आय देखाइरहेको छ भने नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको कामभन्दा बैंक ब्याजबाट रकम आर्जन गरिरहेको छ ।

कुन संस्थानमा कति रकम तलबमा खर्च हुन्छ ?

अवकाशपछि पनि सकिएन दायित्व

सरकारले विगतमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर कर्मचारी कटौती गरे पनि दायित्व भने सकिएको छैन । कर्मचारीको दायित्व चुक्ता गर्नका लागि कोष खडा गरी रकमको व्यवस्थासमेत नगरेकाले सरकारले व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ ।

गोरखकाली रबर उद्योग बन्द हुँदा २०७५ माघ ३ गतेको सरकारी निर्णयबमोजिम २३२ जना कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई सेवा सुविधासहित अवकाश दिइएको थियो । यस्तै जनकुपर चुरोट कारखानामा कार्यरत ७५८ कर्मचारी तथा कामदारलाई अवकाशको सुविधा २०७० असार २० गतेको सरकारी निर्णयले फरफारक गरिएको हो ।

गोरखकाली रबर उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानामा पहिल्यै सबै दायित्व भुक्तानी गरेर कर्मचारी अवकाश भए पनि केही कर्मचारी रहेकाले पुनः कर्मचारी दायित्व बढ्दै गएको अवस्था छ ।

उता, क्षमता अनुरुप नचलेका हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट र नेपाल औषधि लिमिटेडमा कर्मचारीहरू यथावत रहँदा तलब भत्ताको दायित्व थपिँदै गएको छ । दायित्व भुक्तानीका लागि संस्थानहरूले छुट्टै कोष खडा नगरेका कारण यो सम्पूर्ण भार सरकारको काँधमा आएको छ । जति ढिला भयो, उति नै दायित्व रकम बढ्दै जाने र सम्पत्तिको मूल्य घट्दै जाने जोखिम देखिएको छ ।