काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई स्थायित्व र देशको अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश गर्ने मुद्रास्फीति मापन प्रणालीमा सुधार गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले एक मुद्रास्फीति मापनको अध्ययन गरी यस्तो सुधार गरेको हो । पाँच दशकदेखि मुद्रास्फीति मापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको गणना विधि, भौगोलिक कभरेज र वस्तुगत बास्केटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग पूर्ण रूपमा राष्ट्र बैंकले समाहित गरेको छ । 

अब मुद्रास्फीति मापन राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरेको मापदण्डअनुसार हुनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति मापन प्रणालीको आधार वर्ष (सन्दर्भ अवधि) र खर्च भारको संरचनामा समेत फेरबदल गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले हरेक महिना जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्यको तथ्यांक नयाँ संशोधित आधार वर्ष २०२३/२४ (अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१) कायम गरिएको छ । अहिलेसम्म २०१४/१५ अर्थात (२०७१/७२)लाई आधार वर्षका रूपमा लिइँदै आएको थियो । 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने हरेक महिनाको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ लाई आधार मानेर मापन भएको तथ्यांक आउने छ । विगत पाँच दशकदेखि कायम रहेको २०१४/१५ को आधार वर्ष हटेको छ ।  

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति मापनको आधार वर्ष छैटौँ पटक अद्यावधिक गरेको हो, जसको मुख्य लक्ष्य परिवर्तनशील नेपाली समाजको उपभोग ढाँचालाई शतप्रतिशत प्रतिबिम्बित गर्नु र राष्ट्रिय तथ्यांकलाई विश्वव्यापी रूपमा तुलनायोग्य बनाउने मुख्य लक्ष छ । 

मुद्रास्फीति मापनमा स्रोत र विधिशास्त्रमा सुधार

राष्ट्र बैंकले गरेको मुद्रास्फीति मापनमा गरेको परिवर्तनमा सकारात्मक फड्को खर्च भारको स्रोतमा छ। यसअघिका राष्ट्र बैंकले मूल्य सूचकांकका लागि छुट्टै घरपरिवार बजेट सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा स्रोतको दोहोरोपना र तथ्यांकीय समन्वयमा चुनौतीहरू आउने गरेका थिए । 

तर, अब राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सर्वेक्षण गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०२२/२३ को विस्तृत तथ्यांक प्रयोग गरिने भएको छ । यो कदमले सरकारी तथ्यांक उत्पादन गर्ने दुई प्रमुख निकायबिचको समन्वयलाई बलियो बनाउने राष्ट्र बैंकले विश्वास लिएको छ । 

सूचकांक गणना विधिका सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गरिने भएको छ । उच्चस्तरीय एग्रिगेसनका लागि विगतमा प्रयोग गरिएको भारित ज्यामितीय लासपेयर्स विधिलाई परिमार्जन गरी अब भारित अंकगणितीय परिमार्जित लासपेयर्स औसत विधिलाई अपनाइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले अपनाउन लागेको विधिले मूल्य परिवर्तन र खर्च भारलाई थप स्पष्ट र सरल ढंगले प्रस्तुत गर्ने भएकाले तथ्यांकको प्रसार र बुझाइमा सरलता ल्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

उपभोग ढाँचाको यथार्थपरक चित्रण

आर्थिक विकास र शहरीकरणसँगै नेपालीहरूको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ । जसरी उपभोक्ताले खर्च गर्ने प्रवृतिमा आएको गुणात्मक परिवर्तनलाई नयाँ भारले उजागर गरेको छ । 

सीपीआईको कुल भारमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह को हिस्सा विगतको ४३.९१ प्रतिशतबाट उल्लेखनीय रूपमा घटेर ३५.४९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसको अर्थ, आधारभूत खाद्यान्नमा गरिने खर्चको सापेक्षिक महत्व घटेको छ ।

त्यस्तै विपरीत रूपमा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको कुल भार ५६.०९ प्रतिशतबाट बढेर ६४.५१ प्रतिशत पुगेको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । यो परिवर्तनले अर्थतन्त्र सेवामुखी बन्दै गएको र मध्यम वर्गको आय बढ्दै गएपछि मानिसहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात र मनोरञ्जनजस्ता वस्तु तथा सेवाहरूमा बढी खर्च गर्न थालेका छन् । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको भारमा आएको यो ऐतिहासिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणलाई संकेत गर्छ । 

नेपाली अर्थतन्त्र अब निर्वाहमुखी उपभोगबाट क्रमशः सेवा र विलासिताका वस्तुतर्फ उन्मुख हुँदै छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहभित्र आवास तथा उपभोग्य सेवाको भार १६.६६ प्रतिशत सबैभन्दा बढी रहेको छ । महत्त्वपूर्ण रूपमा, शिक्षा ४.६७ प्रतिशत, स्वास्थ्य ५.५१ प्रतिशत, यातायात ६.२६ प्रतिशत र विशेषगरी रेस्टुरेन्ट तथा आवास सेवाको भार ८.०० प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपालीहरूले बाहिर खाना खाने र सामाजिक सेवाहरूमा अत्यधिक खर्च गर्न थालेका छन् । 

गैरखाद्य वस्तु र सेवाहरूको भार बढ्दा अब समग्र मुद्रास्फीतिमा खाद्य वस्तुको अस्थायी उतारचढाव भन्दा सेवा क्षेत्र (जस्तैः घरभाडा, शिक्षा शुल्क र रेस्टुरेन्टको मूल्य) मा हुने मूल्य वृद्धिको प्रभाव निर्णायक हुनेछ । 
सेवा क्षेत्रको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिले ब्याजदर वा तरलता व्यवस्थापनजस्ता उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकका लागि यो नयाँ भार महत्त्वपूर्ण छ । 

वस्तुगत र क्षेत्रगत कभरेजको विस्तार

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको प्रतिनिधिमूलक क्षमता बढाउन वस्तु तथा सेवाको बास्केट र भौगोलिक कभरेजमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले अब वस्तु तथा सेवामा गर्दै आएको ४९६ बाट बढाएर ५२५ उपभोग्य बस्तुको मूल्य समावेश गरिने भएको छ । यस बास्केटमा आधुनिक उपभोगलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल डेटा, विभिन्न स्वास्थ्य र शैक्षिक सेवाका साथै विस्तारित ढाँचाका १७ र नयाँ १२१ वस्तुहरू थपिएका छन् । 

भौगोलिक रूपमा यसअघि ५० जिल्लाका ६० बजार केन्द्रहरू समेटिएको थियो । तर अब ७७ वटै जिल्लाका ८७ वटा बजार केन्द्रहरूलाई समावेश गरेर मूल्याङ्कन गरिने छ । राष्ट्र बैंकले गरेको क्षेत्र विस्तारले ग्रामीण, शहरी दुवै क्षेत्र र  हिमाल, पहाड र तराई लगायत सबै पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरूको सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने देखिएको छ ।

नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा, मूल्य स्तर क्षेत्रअनुसार फरक पर्छ। विगतको सीमित कभरेजले राष्ट्रिय मुद्रास्फीतिको औसत मात्र देखाउने गरेको थियो । तर  ८७ बजार केन्द्रहरू (२१ ग्रामीण र ६६ सहरी) समावेश गर्दा क्षेत्रीय मूल्य भिन्नतालाई सही रूपमा समावेश गर्न सम्भव भएको छ । 

प्रादेशिक सीपीआईको सुरुवात

राष्ट्र बैंकले अब प्रदेशगत रुपमा पनि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक छुट्टै बनाउने भएको छ । प्रदेशगत रुपमा भएको विस्तारले सीधा परिणाम र सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको प्रादेशिक स्तरमा मूल्य वृद्धिको अवस्था जानकारी हुने छ । नेपाल संघीयतामा गएपछि हरेक प्रदेशको आर्थिक अवस्था र मुद्रास्फीतिको चाप फरक हुने गरेको तथ्यलाई यस कदमले सम्बोधन गरेको छ । 

प्रदेश अनुसार सीपीआईको तथ्यांक उपलब्ध हुँदा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गर्न सक्ने छ । 

क्षेत्रीय विकास योजना, ज्याला निर्धारण र उपभोग ढाँचाको विश्लेषणलाई आधारभूत तथ्यांकीय आधार प्रदान गर्नेछ । जसले गर्दा वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वय थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ । 

वस्तुगत बास्केट वृद्धि

नयाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मापदण्ड अनुसार बास्केटमा वस्तु तथा सेवाको कुल संख्या ४९६ बाट बढेर ५२५ पुगेको छ । यस बास्केटमा अहिलेको बजार र जीवनशैलीलाई प्रतिबिम्बित गर्ने वस्तुहरू जस्तैः विभिन्न इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्स, डिजिटल सेवा (मोबाइल डेटा प्याकेज), आधुनिक स्वास्थ्य सेवाहरू (सीटी स्क्यान, एमआरआई) र शैक्षिक शुल्कहरूलाई समेटिएको छ । 

बास्केटको आधुनिकीकरणले सूचकांकलाई बढी सान्दर्भिक बनाएको छ । यदि कुनै महत्वपूर्ण उपभोग्य वस्तु सीपीआई बास्केटमा समावेश छैन भने, उक्त वस्तुको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको वास्तविक खर्चमा पार्ने असर मुद्रास्फीति मापनमा छुट्न सक्ने अवस्था थियो । तर ५२५ वस्तुको समावेशले मुद्रास्फीति मापन वास्तविक उपभोग खर्चसँग नजिक पुगेको छ । 

तथ्यांकको गुणस्तरसुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले संकलन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र कठोर बनाएको छ । प्रत्येक बजार केन्द्रमा खटिएका दुई जना प्रगणकहरूले वेबमा आधारित सीपीआई अनुप्रयोग प्रयोग गरी मूल्य संकलन र क्रस–भेरिफिकेसन गर्छन्। यसले जानाजान वा भूलवश हुने गलत रिपोर्टिङको सम्भावनालाई नगण्य बनाएको छ ।

पेट्रोल, सुन, ल्यापटप, हवाई भाडा, बैंकिङ शुल्क र मोबाइल डेटा प्याकेजजस्ता २८ वटा राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार हुने वस्तुहरू को मूल्य संकलनलाई केन्द्रीकृत प्रणालीमा राखिएको छ । यस्ता वस्तुहरूको मूल्य देशैभरि समान रहने भएकाले केन्द्रीय रूपमा संकलन गर्दा दक्षता र एकरूपता सुनिश्चित हुन्छ । 

मौसमी र अस्थायी रूपमा उपलब्ध नहुने वस्तुहरूको मूल्यलाई समूह माध्य प्रतिस्थापन विधि मार्फत व्यवस्थापन गर्ने लचिलो विधि अपनाइएको छ। यसले डाटा शृङ्खलाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । 

मौद्रिक स्थायित्वको मार्ग 

राष्ट्र बैंकले सीपीआई प्रणालीमा गरेको यो बृहत् परिमार्जन, आधार वर्षको परिवर्तन, एनएलएसएस–४ को प्रयोग, भौगोलिक र वस्तुगत कभरेजको विस्तार र उन्नत गणना विधिले नेपाली अर्थतन्त्रको तथ्यांकीय आधारलाई बलियो बनाएको छ । 

मुद्रास्फीतिको मापन अब केवल एक संख्या मात्र नभएर वस्तुहरूको वास्तविक उपभोगको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वसनीय सूचक बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई हुनेछ । जसले गर्दा वास्तविक उपभोग प्रवृत्ति र क्षेत्रीय मूल्य चापलाई ध्यानमा राखी नीतिहरू तर्जुमा गर्न सकिनेछ ।

मुद्रास्फीतिको अनुमानमा सुधार आई मुद्रास्फीतिको अपेक्षालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले यो परिमार्जन नेपालको समग्र आर्थिक स्थायित्वको मार्गमा एक महत्त्वपूर्ण र दूरगामी कदम रहेको छ ।

मुद्रास्फीति मापनको आधार वर्षमा राष्ट्र बैंकले गर्‍यो परिवर्तन, सेवा र गैर खाद्यवस्तुको उपभोग भार ६४.५१ प्रतिशत