मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन बिचाराधीन छ । उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मधेस प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालिन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसका बाबजुद मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार युवालाई बेरोजगारी भत्ता दिने घोषणा गरेका छन् । उनले कृषकका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न निर्णय गरेका छन् ।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• मुख्यमन्त्री पदमा तपाईंको नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ, फैसला आउन बाँकी छ । तपाईंलाई मुख्यमन्त्री पदमा रहिरहन्छु भन्ने लाग्छ ?

यस विषयमा मैले पहिले पनि भनेकै हो र फेरि पनि भन्छु– अदालतको आदेश मेरो पक्षमै आउने छ । त्यसमा म विश्वस्त छु ।

• तपाईंकै पक्षमा फैसला आएको खण्डमा पनि त विश्वासको मत लिनु पर्ला ! सबै दल एकातिर छन्, तपाईंले कहाँबाट विश्वासको मत पाउने ?

विश्वासको मत म लिन्छु । हाम्रो पार्टी एमालेले यसअघि विभिन्न दललाई सरकारमा साथ दिएकै हो । मलाई आशा छ, उहाँहरूले पनि मलाई साथ दिनु हुन्छ । अहिले वातवरण मिलेको छ । दलहरूसँग छलफल जारी छ । अदालतबाट मेरो पक्षमा निर्णय आएमा मलाई विश्वासको मत दिने भनेर उहाँहरूले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । सबै दल मिलेर विश्वासको मत दिनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

• तपाईंले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेको दुई साताभन्दा बढी समय भयो, के–के काम गर्नुभयो ?

सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले मलाई दीर्घकालीन कार्य गर्न रोक लगाएको कुरा सबैलाई थाहै छ । त्यसकारण बाध्यात्मक अवस्थामा रहेकाले त्यस्तो खासै कुनै काम गर्न सकेको छैन । अदालतको आदेश पक्षमा आएको खण्डमा बल्ल यो सरकारले राम्ररी काम गर्न पाउँछ ।

मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा मलखादको कृत्रिम अभाव छ । कालोबजारी र वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने कार्यविधिको दफा २५ र २६ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको समितिलाई सक्रिय बनाइ सघन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनुरोध गर्ने, कार्यविधिमा तोकिएको समयसीमा मधेस प्रदेशका हकमा १० दिनभित्र मल नउठाउने वा वितरण ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने सहकारी फर्म वा विक्रेताको कोटा तत्कालै कटौती गरी माग र आवश्यकता भएको अन्य स्थान वा विक्रेता हस्तान्तरण गर्ने र त्यस्ता विक्रेतालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौँ ।

त्यसैगरी प्रदेशका उखु किसानले नेपाल सरकारबाट उखु प्रवर्द्धन खर्च बापत प्रति क्विन्टल रु ७० प्राप्त गर्दै आएकोमा ०८१÷०८२ देखि उक्त प्रवर्द्धन खर्च प्राप्त नभई किसान तथा उद्योग समेत समस्या परेका हुँदा उक्त वक्यौता रकम अविलम्ब निकासा गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने र आगामी वर्ष समेत उक्त अनुदान रकमलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छु ।

• जानकी मन्दिरका महन्थले प्रदेश सरकारमाथि विवाह पञ्चमीजस्तो समारोहमा कुनै साथ नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ नि ?

अब महन्थजीको प्रस्तुति नै मलाई चित बुझेको छैन । उहाँ धार्मिक संस्थाको प्रमुख हो । राजनीतिक प्रतिवद्धता, राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति होइन । उहाँले राजनीतिक कुरा बोल्नु भएको छ, त्यो कुरा प्रदेश सरकारका लागि आपत्तिको विषय छ ।

रह्यो कुरा हामीले विवाह पञ्चमीका लागि के ग¥यौँ भन्ने प्रश्नमा, विगतको सरकारले गरेअनुसार नै हामीले पनि गरेका छौँ । हामीले मणि मण्डपमा समिति बनाएर टेन्टको जिम्मा, खानपिनको जिम्मा लिएका थियौँ । सामूहिक विवाहमा पनि व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका छौँ । त्यसका लागि पनि हाम्रो समितिले काम गर्दैछ ।

• मधेस भवनको स्टोरमा ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ योजनाका कैयौँ साइकल सड्ने अवस्थामा छन् । त्यसको व्यवस्थापन नगर्ने ?

यो नीतिगत विषयसँग जोडिएको छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा छ । यसप्रति काम गर्नुपर्ने छ । यसका लागि छलफल पनि गरेका हौँ, तर अख्तियारको सल्लाह अनुसार नै अहिले त्यो मुद्दालाई थाँती राखेका छौँ ।

• बेरोजगारलाई भत्ता दिने निर्णय गर्नुभएको छ । यो कार्यान्वयन हुन सक्छ ? यस्तो योजना अहिले ल्याउन मिल्छ ?

कार्यान्वयनमा नआउने भए निर्णय किन गर्थें त ? अदालतको निर्णय आएसँगै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन दु्रत गतिमा काम बढाउने छु । बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिने निर्णय प्रदेशवासीकै हितमा छ । युवाहरूलाई दिने भत्ता र किसानलाई दिइने भत्ताको विषयमा सचिव र निजामतीका साथीहरूले अदालतको निर्णय पालनका लागि कानुन विज्ञसँग सल्लाह गर्न भन्नुभयो । सोही अनुसार कार्यविधि, नियमावली बनाउने हुँदा मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव राखेका थियौँ । यो निर्णयको चरणमा छ । केही प्रक्रिया बाँकी छ ।