काठमाडौँ । अढाई महिनादेखि परराष्ट्रमन्त्रीको कुर्सी खाली छ । विभिन्न मुलुकबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकक्षमा दिन कटाएर फर्कने गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै अधिनमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयसहित रक्षा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय राखेकी छन् । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालय भने आफूसँगै राख्ने योजना बनाएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक जना सदस्यले भने, ‘परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राख्नुहुन्छ । देशको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै यी मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूकै मातहत रहने छन् ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा काम कारबाहीमा कुनै कठिनाइ नभएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । बरु प्रधानमन्त्री नै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा कतिपय अवस्थामा सजिलो उनीहरूको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विषय साह्रै नै सेन्सेटिभ विषय हो । मन्त्री हुँदा धेरैजसो विषय प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह लिनुपर्थ्यो, कामका लागि प्रधानमन्त्रीबाट एप्रोच लगाउनुपर्थ्यो, तर अहिले प्रधानमन्त्रीले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका कारण सजिलो भएको छ ।’

यो अन्तरिम सरकार भएकाले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनसम्मका लागि विभागीय मन्त्री नियुक्त नगरिएको हुन सक्ने ती सहसचिवले बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरूले पनि हेर्नु भएको होला, परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा कुनै काम रोकिएको छैन । सबै काम सहज रूपमा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैँ पनि चासो लिइरहनु हुन्छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले पूरै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेको मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले बताए । मन्त्री हुँदा अनेक राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिपिच्छे दबाब आउने गरेको उनको अनुभव छ । ‘अहिले त्यस्तो कुनै प्रकारको दबाब छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आवश्यक काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीमा पनि पहिलाभन्दा बढी जाँगर पलाएको छ । अधिकांश देशमा कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारीमा कर्मचारी नै छन् । यता मन्त्रालयमा पनि कर्मचारीले सबै कुरा ह्याण्डिल गरिरहेको कारण विगतको भन्दा अहिले बढी सहज ढंगले काम भइरहेको छ ।’

नेपालमा विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । अहिले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफल गर्दै आएको परराष्ट्रका कार्मचारी बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग भेट्नुको साथै भर्चुअल तथा भौतिक उपस्थितिमा पनि बैठक गरिरहेकी हुन्छिन् । उनले कार्कीले असोज २२ गते विभिन्न देशमा रहेका राजदूतसँग भर्चुअल बैठक गरेर चुनावको वतावरण बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । 

त्यसपछि उनले नेपालमा रहेका विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग भौतिक छलफल गरेकी थिइन् । दुवै छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गरेकी थिइन् । विदेशमा रहेका आफ्ना राजदूत तथा नियोग प्रमुखसँग उनले चुनावमा त्यहाँका नेपालीलाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ र ती देशको सहयोग कसरी लिन सकिन्छ भन्नेबारेमा केन्द्रित रहेर काम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । 

नेपालमा विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । अहिले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफल गर्दै आएको परराष्ट्रका कार्मचारी बताउँछन् । 

बिहीबारदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रूपैयाँ दरको नयाँ नोट निष्कासन गरेको छ । उक्त नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा छापिएको छ । भारतसँग चुच्चे नक्साको सम्बन्धमा विवाद चलिरहेको बेला वर्तमान सरकारले सोही नक्सा छापिएको नोट कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक सफलता नै मानेको छ । 

विभिन्न देशले रोकेको भिजिट भिसा खुलाउन पनि पहल भइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । सोही पहलका कारण दुबईका लागि भिजिट तथा श्रम भिसा खुलाउन सफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । विभिन्न देशबाट चुनावमा आवश्यक सहयोगका लागि प्रतिवद्धतासमेत आएका छन् । के आवश्यकता छ, के लिने र के नलिने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगसँग समन्वय भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसबिचमै प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएकी थिइन् । फिर्ता बोलाइएका ११ जनामध्ये पाँच जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् भने ६ जना अझै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । फिर्ता बोलाइएका देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले कार्यवाहक राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनीहरूबाट भइरहेको काम–कारबाहीको नियमित रिपोर्ट पनि प्राप्त भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती रिपोर्टको आधारमा परराष्ट्र सचिवले बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ब्रिफिङ गर्दै आएको बताइएको छ ।

केही अघि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा विदेश मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीले भनेका थिए, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वयं सम्हालेका कारण अर्को परराष्ट्रमन्त्री हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन । परराष्ट्रमन्त्री भए पनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले नै हो ।’ 

चुनावी सरकार भएका कारण दीर्घकालीन असर गर्ने खालको कुनै पनि निर्णय नभएका कारण सरकारमाथि टिप्पणी गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका थिए । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले पनि परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा आफूहरूलाई काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो महसुस नभएको बताए । उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री हुँदा जसरी काम गरिरहेका थियौँ, अहिले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेका छौँ । काम गर्नमा कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन ।’ 

तर परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा अन्योल देखिएको कतिपय विज्ञ बताउँछन् । आन्दोलनका क्रममा जेलबाट कैदीबन्दी भागेका कारण विभिन्न मुलुकले भिजिट र श्रमिक भिसा बन्द गरेको, अहिले पनि पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणका लागि विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि पनि छुट्टै परराष्ट्रमन्त्रीको आवश्यकता महसुस भएको जनाएका छन् ।

११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो सरकारले अरु कुनै पनि विवादास्पद कार्य नगरेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बताए ।

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले सरकार गठन भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दासमेत कूटनीतिक क्षेत्रमा अझै अन्योल देखिएको बताए । ‘देशमा तोडफोड भएको छ । चुनाव गराउनु छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ, तर वर्तमान सरकार अन्योलमा देखिएजस्तो लागेको छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्यमा कार्की नेतृत्वको सरकारले हात हालेको छैन । चुच्चे नक्साको विवाद अझै कायमै छ । गोर्खा सैनिक भर्ना अझै भइरहेको छैन । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पनि विवादमा आइरहेको छ । एमसीसी र बीआरआइजस्ता आयोजनामा पनि सरकारले अहिले खासै ध्यान दिएको छैन ।  

११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो सरकारले अरु कुनै पनि विवादास्पद कार्य नगरेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बताए । उनले भने, ‘हालसम्म सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम नै राखेको देखिन्छ । सबै नियमित काम भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीजी आफैँ तथा उहाँको सचिवालयले ह्याण्डिल गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ ।’

कुनै ठुलो काम वा सन्धि सम्झौतालगायतको क्षेत्रमा यो सरकारले हात नहालेको जिकिर गर्दै उनले नियमित काममात्र गरेका हुनाले कुनै ठाउँमा दोष देखाउने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे ।

पूर्वराजदूत कर्णले प्रधानमन्त्री कार्कीले मात्र होइन, यसअघिका थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राखेर काम गरेको बताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा सिस्टममा चल्ने मन्त्रालय हो । त्यसमा धेरै राजनीतिक चलखेल वा हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी तथा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकाहरूले नै यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्री हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन ।’