काठमाडौँ । नेपालको बजार अनुगमनको शैली फर्केर हेर्ने हो भने मौसमी मात्रै देखिँदै आएको थियो । जब पात्रोमा दसैं, तिहार र छठजस्ता ठुला चाडपर्वहरू नजिकिन्छन्, तब मात्रै सरकारी निकायहरूको निद्रा खुल्ने गरेको थियो । चाडपर्व आएपछि बजारमा अनुगमन टोलीहरूको दौडधुप बाक्लिन्छ र उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले चर्को स्वरमा आवाज उठाउँछन् ।

छठ पर्वको अन्तिम अर्घ्य दिएसँगै बजार अनुगमनको तदारुकता पनि सेलाउँछ । बजार फेरि पुरानै ‘लय’मा फर्किन्छ । खानेकुरामा मिसावट गर्नेहरु अर्को वर्षको दसैं नआउन्जेल ढुक्कले आफ्नो धन्दा चलाउन थाल्छन् । यो ‘मौसमी अनुगमन’ प्रवृत्तिले उपभोक्तालाई सधैं निराश बनाउँदै आएको थियो ।

तर यसपटक भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वर्षौंदेखिको यो परम्परागत शैलीलाई भत्काउने संकेत दिएको छ । २०८२ सालको चाडपर्व सकिएर मंसिर महिनाको मध्यतिर आइपुग्दा पनि विभागको सक्रियता मत्थर भएको छैन । बरु अझ आक्रामक र विस्तृत रूपमा अघि बढेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यसपटक अपनाएको रणनीति आक्रामक छ ।

शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्ने उद्योग-व्यवसायलाई घटनास्थलमै कारबाही गर्ने, उत्पादन रोक्का गर्ने र सिलबन्दी गर्नेसम्मका कठोर कदम चालिरहेको छ । विगतका वर्षहरूमा सामान्य निर्देशन र जरिवानामा टुंगिने घटनामा यसपटक विभागले व्यवसायीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र व्यवसाय नै बन्द गराउने आँट देखाएको छ ।

विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यका अनुसार अब अनुगमन चाडपर्वमा मात्र सीमित रहँदैन । निरन्तर, आकस्मिक र वैज्ञानिक रूपमा भइरहन्छ । २०८२ मंसिर ३ गते विभागको अनुगमन टोली भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा ‘फर्च्युन फुड प्रोडक्ट’ र ‘दत्तात्रय खाद्य उद्योग’ मा पुग्यो ।

अनुगमनका क्रममा फर्च्युन फुड प्रोडक्टमा सामान्य सरसफाइ बाहेक ‘पेस्ट कन्ट्रोल’ को कुनै व्यवस्था थिएन । खाद्य उद्योगमा मुसा, साङ्ला, झिँगा वा अन्य कीरा-फट्याङ्ग्रा नियन्त्रण गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली नभएको पाइयो ।

उद्योग परिसरमा व्यक्तिगत सरसफाइको अवस्था पनि नाजुक थियो । कामदारहरूको सरसफाइ, उनीहरूले लगाउने पोसाक र खाद्यवस्तु चलाउँदा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानी त्यहाँ देखिएनन् । विभागले उक्त उद्योगलाई खाद्य स्वच्छता कायम गर्न, पेस्ट कन्ट्रोलको व्यवस्थालाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन र उत्पादनको लेबलमा पूर्ण विवरण खुलाएर मात्र बजारमा पठाउन कडा निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै सोही स्थानको ‘दत्तात्रय खाद्य उद्योग’ को अवस्था पनि फरक थिएन । त्यहाँ पनि सरसफाइको अभाव र पेस्ट कन्ट्रोलको व्यवस्था सन्तोषजनक नभएको पाइएको थियो । उक्त उद्योगको अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स) को म्याद २०८२ असोज १७ गते नै सकिसकेको थियो ।  विभागले उक्त उद्योगलाई पनि तत्काल नवीकरण प्रक्रियामा जान र सरसफाइ तथा लेबलिङमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

• स्कुलका क्यान्टिनदेखि पानी उद्योगसम्म ‘अखाद्य’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत मंसिर ५ गते काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न खाद्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण स्थलहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको  थियो । अनुगमनका क्रममा चन्द्रागिरिको महालक्ष्मी दालमोठ उद्योग गम्भीर स्वच्छता समस्या भेटिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार उद्योगको बाहिरी परिसरको सरसफाइ सन्तोषजनक नरहेको पाइयो भने उद्योगभित्रको उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र अत्यन्तै खराब अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको छ ।

उद्योग परिसरमा अजनता ब्राण्डको फुड कलर फेला परेको र सो रङ दालमोठ फ्राई गर्नुअघि प्रयोग गरिने गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा १०२ बोरा दालमोठ उद्योगकै जिम्मामा राखी हाललाई स्टक रोक्का गरिएको छ । गम्भीर अनियमितता भेटिएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म उद्योगबाट हुने सम्पूर्ण बिक्री वितरण रोक्का गरिनुका साथै उत्पादन कार्य तत्काल प्रभावबाट बन्द गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यससँगै उद्योगलाई तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

विभागले विद्यालयका चमेनागृह (क्यान्टिन) र पानी प्रशोधन केन्द्रहरूमा समेत छापा मारेको छ । विभागले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ स्थित प्रतिष्ठित बूढानीलकण्ठ स्कुलको क्यान्टिनमा गरेको आकस्मिक अनुगमनको क्रममा त्यहाँ पाक्दै गरेको खानामा अखाद्य रङको प्रयोग भइरहेको भेटियो । विभागले त्यहाँबाट रङका तीनवटा डब्बा र म्याद गुज्रिएका बिस्कुटहरू बरामद गरी तत्काल नष्ट गरेको छ । साथै, क्यान्टिनको भान्सामा खाना पकाउने ठाउँ र जुठो भाँडा माझ्ने ठाउँ नछुट्याइएको  र ‘बफेट सिस्टम’ मा राखिएको खानाको तापक्रम नियन्त्रण नभएको जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याउँदै सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै टोखा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका पानी उद्योगहरूमा गरिएको अनुगमनमा ‘सिटी मिनरल वाटर एण्ड बेभरेज’ र ‘ग्राण्ड खानेपानी सेवा’ जस्ता उद्योगहरूले बदमासी गरेको खुलेको छ । ‘सिटी मिनरल वाटर’ ले आफ्नो प्लान्टबाट अर्कै कम्पनीको नाममा पानी भरेर बजारमा पठाउने गरेको भेटिएको थियो ।  यस्तै ‘ग्रान्ड खानेपानी सेवा’मा पानी प्रशोधनको मुटु मानिने ‘युभी लाइट’ नै प्रयोग नगरी पानी जारमा भरिरहेको तथ्य फेला परेको छ । युभी लाइटले पानीमा रहेका हानिकारक जीवाणुहरूलाई नष्ट गर्छ । 

त्यसो त विभागले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सक्रियता देखाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै विभागका ४३ कार्यालय मार्फत खाद्य उद्योग तथा बजार अनुगमनतर्फ हेर्दा पहिलो त्रैमासिकमा ५६६  वटा नमुना संकलन गरिएका थिए । तीमध्ये ३३२ नमुनाको प्रयोगशालामा विश्लेषण गर्दा दुध तथा दुग्ध पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, तेल तथा घिउजन्य पदार्थ तथा खाद्यान्न–दलहनसहित कुल ११ नमुना प्रतिकूल भेटिएका थिए ।

न्यूनस्तरका तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन–बिक्री गर्ने केसमा विभागले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अदालतमा १७ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा तेल तथा घिउजन्य पदार्थका मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन् । स्वच्छता सर्भिलेन्स अन्तर्गत ९०० ओटा नमुना सङ्कलन गरिएको र खाद्य तथा दाना उद्योग, होटेल–रेस्टुरेन्ट, राजमार्गका खानेपानी तथा होटल व्यवसायसहित २ हजार ९१८ पटक निरीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ ।   

यस्तै चाडपर्व लक्षित अनुगमन क्रममा उपभोग्य मिति सकिएका अनुमति तथा लेबल नलिएका  न्यूनस्तर र दूषित खाद्य पदार्थ समेत गरी ११ लाख ५६ हजार २०६ रुपैयाँ बराबरका वस्तु जफत तथा नष्ट गरिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यीमध्ये मिठाई, पेय पदार्थ, मसला, खाद्यान्न, बियर, दालमोठ, चिप्स, मैदा, सुजी, जुस, हल्का पेय, तेललगायत विविध पदार्थ परेका थिए ।

राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशाला तथा मातहतका कार्यालयहरूले त्रैमासिक अवधिमा ५ हजार ३४६ नमुना तथा आयात–निर्यात नियमनका १४ हजार ५५९ नमूना परीक्षण गरी कुल १९ हजार ९०५ नमुनाको विश्लेषण गरेका छन् । साथै, तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण विधिबाट १७ हजार ८३४ नमुनामध्ये दुई नमुना मात्र प्रतिकूल भेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।

• महानिर्देशक भन्छिन्- ‘कम्प्रोमाइज’ भन्ने शब्द नै छैन

विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्य अहिले ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ काम भइरहेको दाबी गर्छिन् ।  ‘हाम्रो एन्टेनाले भ्याएसम्म र जनशक्तिले सकेसम्म हामी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,’ रातोपाटीसँग उनले भनिन् ।

वैद्यले उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘सूर्य एग्रोको एउटा घटना छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, यो उद्योगले अनुमति पत्र (लाइसेन्स) चामल प्याकेजिङको लिएको थियो । तर भित्र भने घिउको कारोबार भइरहेको थियो । अझ डरलाग्दो कुरा त के भने त्यहाँ भद्रगोल अवस्थामा घिउ प्याक गरिँदै थियो ।‘

महानिर्देशक वैद्यका अनुसार त्यो घिउ शुद्ध हो वा वनस्पति (डाल्डा) घिउ हो भन्ने समेत छुट्याउन नसकिने अवस्थामा थियो । चामलको लाइसेन्स लिएर, लुकिछिपी, मापदण्ड विपरीत र अस्वस्थकर वातावरणमा घिउ प्याक गरी ‘ब्रान्डेड’ भनेर बजारमा पठाउनु उपभोक्तामाथिको जघन्य अपराध हो । विभागले यो उद्योगमा ताला (सिलबन्दी) लगाएको छ ।

वैद्यले दालमोठलाई आकर्षक, रसिलो र रातो देखाउन प्रतिबन्धित रङहरूको प्रयोग गरिएको पाइएको  बताइन् । ‘मानिसको आँखालाई झुक्याउन र नाफा कमाउनका लागि उपभोक्तालाई विष खुवाउने यस्ता उद्योगीहरूलाई विभागले ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायीहरूले अब बुझ्नुपर्छ अनुगमन टोली आयो, हेर्‍यो र गयो भन्ने दिन गए । अब गल्ती भेटिएमा उद्योग बन्द हुन्छ, मुद्दा चल्छ ।’

• प्रविधिको फड्को : मोबाइल भ्यान र ‘अन द स्पट’ फैसला

विगतमा खाद्य अनुगमनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउन लाग्ने समय थियो । अनुगमन टोलीले शंकास्पद वस्तुको नमुना संकलन गर्थ्यो, त्यसलाई बबरमहलस्थित प्रयोगशालामा ल्याइन्थ्यो  र रिपोर्ट आउन हप्ता वा महिना दिन लाग्थ्यो । त्यतिन्जेलसम्ममा त्यो अखाद्य वस्तु बजारमा बिक्री भइसक्थ्यो वा उपभोक्ताको पेटमा पुगिसक्थ्यो । यस वर्ष विभागले यो बाध्यतालाई तोड्न ‘मोबाइल फुड ल्याब भ्यान’ को प्रयोगलाई व्यापक बनाएको छ । यो नेपालको खाद्य अनुगमनको क्षेत्रमा एउटा ‘गेम चेन्जर’ सावित भएको छ ।

यो मोबाइल भ्यान गुड्ने प्रयोगशाला हो । यसमा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक उपकरणहरू जडान गरिएका छन् । अब अनुगमन टोलीले शंकास्पद वस्तुको नमुना लिएर ल्याब धाउनुपर्दैन, भ्यानमै परीक्षण गरेर केही मिनेट वा घण्टाभित्रै वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रमा गरिएको दुध उद्योगहरूको अनुगमन हो । त्यहाँको एक डेरी उद्योगमा प्रशोधनका लागि राखिएको दुधमा अस्वाभाविक गन्ध र धुसी परेको शंका लाग्यो । विभागको टोलीले तत्कालै मोबाइल भ्यानमार्फत दुधको परीक्षण गर्‍यो । रिपोर्टले दुधमा ‘न्युट्रलाइजर’ प्रयोग गरिएको पुष्टि गर्‍यो ।

न्युट्रलाइजर भनेको बिग्रिन लागेको वा अमिलो भएको दुधलाई फाट्न नदिन प्रयोग गरिने रसायनिक पदार्थ हो । जसको प्रयोग खाद्य ऐन अनुसार वर्जित छ । मोबाइल भ्यानको रिपोर्टले तुरुन्तै प्रमाण जुटाएपछि, विभागले करिब ६०० लिटर दुध, १० केजी नौनी र ३४ केजी पनिर तत्कालै नष्ट गर्न सफल भयो । यदि परम्परागत विधि अपनाइएको भए त्यो रिपोर्ट आउन्जेलसम्ममा उक्त दुध उपभोक्ताको भान्सामा पुगेर चिया वा कफी बनिसक्थ्यो ।

• खाद्य ऐनलाई टेकेर कारबाही

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ लाई टेकेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नयाँ ऐनले खाद्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

महानिर्देशक वैद्य व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउँदै भन्छिन्, ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम निषेधित कार्यहरू गर्न भएन । नत्र  कारबाही हुन्छ ।’