काठमाडौँ । करिब ४ वर्षयता टुटफुटको अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्ततः एकीकृत भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई साक्षी राखेर आइतबार एकतासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

एकतासम्बन्धी सहमतिपत्रमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसी र गत वैशाखमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । 

उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै २०७८ सालदेखि आपसी इगो र राजनीतिका कारण चरणबद्ध विभाजन भोगेको एनआरएनए पुनः एकीकृत भएको छ । 

भलै पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समूहले अझैपनि चित्त भने नबुझाएको अवस्था रहेको छ । घले निकट एनआरएनए अभियन्ता जानकी गुरुङले एकताको विषयमा आफूहरूको अझैपनि असहमति रहेको बताइन् । अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे टिममा छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

उनले यसो भनेपनि शेष घले निकटकै केही एनआरएनएहरू आज सिंहदरबार पुगेका थिए । 

सहमतिपत्रमा २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने र पूर्वअध्यक्ष डा शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा भएको महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गरिएको उल्लेख छ । उनीहरू १२ औँ महाधिवेशन भएपछि पूर्वअध्यक्षको हैसियतमा रहनेछन् । 

यस्तै विवाद रहेकै बेला १०औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरुलाई पनि मान्यता दिने सहमति भएको छ । जसअनुसार कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रुपमा अभिलेखीकरण गर्ने सहमति भएको छ । यसअनुसार सबैले पूर्वअध्यक्षको हैसियत पाउने छन् । यसआधारमा एकताप्रक्रियामा आएका केसी र श्रेष्ठसहित ६ जनाले पूर्वअध्यक्षको हैसियत पाउने भएका छन् । 

यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघको बाह्रौं महाधिवेशन ढिलोमा १७ अप्रिल २०२६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने र उक्त मितिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिको कार्यकाललाई पूर्ण मान्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।  

यस्तै सहमति अनुसार बाह्रौं महाधिवेशन पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । कमिटीमा केसी र श्रेष्ठसहित कुल आचार्य, आरके शर्मा, विनोद श्रेष्ठलगायत रहेका छन् । 

यो पनि

क्षणिक आडम्बरले संस्था फुट्यो, अब गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौँ : उपाध्यक्ष सिम्खडा

एनआरएनएको एकता भत्किए नेपाल टेक्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ : विनोद कुँवर

एनआरएनएलाई अब विभाजनमुक्त राख्नुपर्छ : उपाध्यक्ष शेरचन

एनआरएनएलाई 'पशुपतिनाथ मन्दिर' जस्तै साझा थलो बनाउनु पर्छ : शर्मा

अहिले सबै क्षेत्रमा एकताको खाँचो छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पायौँ तर चलेको छैन : अध्यक्ष केसी

यस्तै एनआरएनएको सदस्यतासम्बन्धी आईटी सिस्टमको पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई सिस्टम व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिने सहमति भएको छ ।  

यस्तै आगामी बाह्रौं महाधिवेशनका अवसरमा, एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराएपछि एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा बद्री केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा वैशाखको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई, बाह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले पदभार हस्तान्तरण गर्ने समझदारी बनेको छ।  

यस्तै एनआरएनको आधिकारिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

०७८ मा सम्पन्न १० औँ महाधिवेशनपछि संघमा विवाद रहँदै आएको थियो । विवाद समाधान नभएपछि १० औँ महाधिवेशन २ वटा हुँदा (जसबाट एउटा पक्षबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा अर्को पक्षबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए) आधिकारिकको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता छ । तर मन्त्रालयबाट आधिकारिकता नपाएपछि विनोद कुँवरको तर्फबाट राजेश शमशेर राणा अदालत पुगेका थिए ।  उक्त रिटमा सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न २०८० चैत २१ गते परमादेश थिएको थियो ।

  यद्यपि त्यसअघि नै कात्तिकमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन समेत भइसकेको थियो । तर, ११ औँ महाधिवेशन समेत विवादित बन्न पुग्यो । विशेषगरी बद्री केसी पक्षले भेरो नामक भोटिङ सिस्टमको दुरुपयोग गरेर चुनावमा धाँधली गरेको त्यतिबेलाका उम्मेदवार आरके शर्मा शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षको जिकिर थियो । सोही विवादपछि होटल सोल्टीमा भएको चुनावमा धाँधली गरेर केसी अध्यक्ष चयन भएको भन्दै होटल हिमालयमा भेला भएर श्रेष्ठ समेतको समर्थनमा शर्मा अध्यक्ष घोषित भएका थिए । 

विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन नै अवैध भएको ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशसँगै एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनसमेत स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । सोही आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बद्री केसीलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही नगर्न रोक लगाएको थियो भने उनी परराष्ट्रको पत्र गैरकानुनी रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च गएका थिए । 

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा २०८१ साउनमा परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशसँगै केसीले आफूलाई आधिकारिक अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दै बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका थिए । 

तर अदालतको उक्त आदेशपछि शर्मा पनि बद्री आधिकारिक अध्यक्ष हुनै नसक्ने जिकिरसहित अदालत गएका थिए । केसीले धाँधली गरेर चुनाव जितेको भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएकाले आधिकारिकता नै पाउने हो भने आफूले पाउनुपर्ने शर्माको जिकिर थियो । तर बद्री आधिकारिक अध्यक्ष हुनै नसक्ने उनको जिकिर थियो । 

सोही दाबी बमोजिम उनले आफूलाई आधिकारिकता दिन मागसहित २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेका थिए भने विचाराधीन उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न अदालतले गत असारमा आदेश दिएको थियो । 

६ महिनाभित्र 'एनआरएनए' को महाधिवेशन गरिने (१० बुँदे सहमतिपत्र सहित)

यस्तै विवादकै बिच केसी पक्षले साधारण सभा पनि गर्ने भएपछि शर्माले फेरि अर्को मुद्दा हालेका थिए । २०८१ कात्तिक ८ मा दायर उक्त रिटसहित केही थान रिट विचाराधीन नै रहेकामा हाल पूर्ण इजलासमै छ । 

 एनआरएनएमा केसीले उच्चस्तरीय समितिबाट भएका गतिविधिलाई चुनौती दिँदै गतिविधि गर्दै आएका थिए भने उनले एकता महाधिवेशन रोक्न मुद्दा पनि हालेका थिए । तर, केसीको मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा महेश श्रेष्ठ गत वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएका थिए । अदालतमा एनआरएनए विवादका करिक आधा दर्जन मुद्दाको चाङ भएकै बेला छलफलबाट अहिलेको निकास आएको हो ।

 एकता घोषणा कार्यक्रममा बद्री केसी, महेश श्रेष्ठ, रामशरण सिम्खडा, गंगाधर गौतमले धारणा राख्दै संस्थाको वृहत्तर हित र नेपाल सरकारसँग हातेमालोका लागि आफूहरू सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट त्याग गरेर एकताको बिन्दुमा आइपुगेको बताए । यस्तै सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले एनआरएनएमा राजनीति नगर्न आग्रह गरे ।

सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सङ्कटका बेला एनआरएनएले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै एनआरएनएको जायज मुद्दामा सरकारको सदैव साथ रहने बताइन् ।