काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डा.बद्री केसीले संविधानअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाए पनि नचलेको गुनासो गरेका छन् । आइतबार आयोजित गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नचल्नु देशको कमजोरी भएको समेत बताए । उनले आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा नचल्दा गैरआवासीय नेपालीहरूले आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको गुनासो गरे । 

उनले नागरिकता नचल्दा जग्गा जमिन पास लगायतका काम प्रभावित भएको समेत उल्लेख गरे । यो समस्या छिट्टै समाधान गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । उनले गैरआवासीय नेपाली सङ्घले खडा गरेको एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फन्ड कानुनको अभावमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको समेत बताए । 

१०० मिलियन डलरको उक्त फन्ड सञ्चालनको लागि सामान्य निर्देशिका समेत सरकारले बनाउन नसकेको उनको आरोप छ । उनले वर्तमान सरकारले सानोतिनो निर्देशिकाहरू परिवर्तन गरेर यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बनाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । 

उनले भने- ‘२०७२ सालको संविधानले प्रदत्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार अनुसार हामीले नागरिकता त पाएका छौँ । तर त्यो नागरिकता चलेको छैन । त्यो गैरआवासीय नेपालीहरूको लागी मात्रै होइन, नेपाल सरकारको लागी त्यो ठुलो च्यालेन्ज हो । आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा चल्दैन । हामीले जग्गा जमिन पास गर्न पाएका छैनौँ । हामीले आर्थिक कारोबारहरू गर्न पाएका छैनौँ । यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा भयो तर सरकारको लागी यो ठुलो च्यालेन्ज छ । मैले यो गुनासो गरेको होइन, यो च्यालेन्जलाई चाहिँ अब सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ 

उनले थप भने-  ‘विदेशमा बस्ने नेपालीको जीडीपी नेपालभित्र बस्ने नेपालीको भन्दा बढी छ । हामीले २००५ बाट १०० मिलियन डलरको संयुक्त एउटा कोष ल्याऊ भनेर एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फन्ड खडा गरेको ५ वर्ष भइसक्यो । कानुन होइन, सानो सानो निर्देशिका पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । यो सानोतिनो निर्देशिकाहरू परिवर्तन गरेर कमसेकम यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बन्छ भन्नेमा म प्रधानमन्त्रीको अगाडी आएर बोल्दै गर्दा विश्वस्त छु ।’ 

उनले गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा आएको विभाजनका कारण गैरआवसीय नेपालीको मुद्दा नै कमजोर बनेको बताए । विभाजनको विगत ४ वर्षमा ठुलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै उनले सबैको अस्तित्व स्वीकार गरी अब कहिल्यै विभाजन नहुने गरी एकता गरेको जानकारी दिए । उहाँले विभाजन गर्नै नमिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल