नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले संसद्को शीतकालीन सत्रमा 'स्वास्थ्य सुरक्षादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सेस विधेयक, २०२५' पेस गर्ने तयारी गरेको छ । 

यो विधेयकले तंबाकु तथा पान मसालाजन्य 'सिन गुड्स'माथि ४० प्रतिशत वस्तु तथा सेवा करबाहेक अतिरिक्त सेस लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षामा हुने खर्चका लागि अतिरिक्त स्रोत जुटाउनु रहेको बताइएको छ । 

नयाँ सेसको उद्देश्य र संरचना

नयाँ विधेयक अनुसार यो विशेष सेस उत्पादनको मात्रामा नभई मेसिनको उत्पादन क्षमताका आधारमा तय गरिनेछ । यसको अर्थ गुटखा र तंबाकु उत्पादन गर्ने मेसिनहरूमा यो नयाँ सेस लाग्नेछ । 

सरकारको धारणा अनुसार तंबाकु (गुट्खाजन्य) उद्योगबाट हुने स्वास्थ्य हानि र सुरक्षा चुनौतीहरूका लागि अतिरिक्त कोष आवश्यक छ । हातले बनाइने उत्पादनहरूमा पनि निश्चित मासिक रकमको रूपमा सेस तिर्नुपर्नेछ, जुन हरेक महिना अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यदि कुनै मेसिन १५ दिनभन्दा बढी समयसम्म बन्द रहन्छ भने त्यो अवधिका लागि छुट पाउन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । 

नयाँ बिलअन्तर्गत तंबाकू र सम्बन्धित उत्पादनहरूमा ४० प्रतिशतबाहेक ७० प्रतिशत अतिरिक्त सेस लाग्नेछ । चुरोटमा भने लम्बाइ ९ठुलो वा सानो० अनुसार हरेक हजार चुरोटमा २ हजार ७ सय रुपैयाँदेखि ११ हजार भारुसम्मको विशेष सेस लाग्नेछ । 

यो कदमले क्षतिपूर्ति सेस समाप्त भएपछि कर राजस्व सुरक्षित राख्ने लक्ष्य राखिएको भारतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । 

अनिवार्य दर्ता र कडा नियम

नयाँ नियमअनुसार सबै तंबाकु उत्पादन निर्माताहरूले अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ र हरेक महिना रिटर्न पनि दाखिल गर्नुपर्नेछ । अधिकारीहरूलाई निरीक्षण, जाँच र लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ । नियमहरूको उल्लंघन गरे पाँच वर्षसम्मको कैद र जरिवानाको प्रावधान पनि राखिएको छ । यद्यपि, यस्ता मामिलामा कम्पनीहरूलाई पनि सम्बन्धित अधिकारीदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म अपील गर्ने अधिकार दिइनेछ । 

आजतकको रिपोर्टअनुसार नयाँ प्रावधानअन्तर्गत सरकारलाई आवश्यक परे सेस दोब्बर गर्ने शक्ति पनि प्रदान गरिनेछ ।

के हो सेस ? 

सेस पनि एक प्रकारको कर नै हो, जुन केन्द्र सरकारले लगाउँछ, तर यो सामान्य करभन्दा फरक हुन्छ । सामान्य कर लगाउनुको पछाडि सरकारको मुख्य उद्देश्य देशको खर्च चलाउनु हुन्छ, जबकि सेस कुनै विशेष उद्देश्यका लागि लगाइन्छ । जस्तैः शिक्षा वा स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै योजना, वा सडक निर्माण ।  

कर र सेसबीचको अर्को भिन्नता भनेको करबाट जम्मा हुने पैसा भारतको समेकित कोषमा जम्मा हुन्छ, जसलाई सरकारले चाहेजसरी खर्च गर्न सक्छ । सेसबाट जम्मा हुने पैसा पनि पहिले समेकित कोषमा जान्छ, तर यसलाई त्यहाँबाट कुनै खास कोषमा जम्मा गरिन्छ । तर सेस जम्मा गर्ने लागत काटिन्छ ।

कर र सेसबिचको तेस्रो भिन्नता पैसाको बाँडफाँडमा हुन्छ । करबाट जम्मा भएको पैसा देशको संघीय संरचनाअन्तर्गत बाँडिन्छ । यसको अर्थ केन्द्र सरकारले यो पैसा राज्यहरूसँग बाँड्नै पर्छ । केन्द्र सरकारले यसो गर्न इन्कार गर्न वा यससँग सम्बन्धित नियमहरू परिवर्तन गर्न सक्दैन । तर, सेसको हकमा यो झन्झट हुँदैन । यो पैसा केन्द्र सरकारले पूर्ण रूपमा आफ्नो विवेकमा खर्च गर्छ । 

कर र सेसबिच खर्च गर्ने समयमा चौथो भिन्नता हुन्छ । करबाट जम्मा भएको पैसा जब कुनै योजनामा लगाइन्छ, तब त्यसलाई एक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्छ । यदि खर्च हुन सकेन भने पैसा सरकारी खातामा फिर्ता जान्छ । तर, सेसको मामिलामा पैसा योजनामै रहन्छ र अर्को वर्ष पनि खर्च गर्न सकिन्छ ।