ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले सुशासनको नारा दिएर बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि भ्रष्टाचार निवारणको प्रमुख निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । शर्माले संवैधानिक आयोगहरू चरम राजनीतिकरणको सिकार भएको र पुराना शक्तिले नियुक्त गरेका विश्वासपात्रहरू अझै पदमा रहेका कारण सुशासनको प्रयास असफल बनेको बताए । 

उनले सरकारमै देखिएका महिला सम्बन्धी प्रकरण, महान्यायाधिवक्ता प्रकरण र प्रधानमन्त्री सचिवालयको परिवारवादका आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिएको र तत्काल स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । टीआई नेपालले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तत्काल सशक्त बनाउन, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दा तीव्र गतिमा टुङ्ग्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पूरै निष्क्रिय जस्तै बनेको छ, सुशासनको नारा दिएर बनेको यो अन्तरिम सरकारले पनि यसलाई किन बेवास्ता गरिरहेको होला ?

यो सरकार बनेको मूल उद्देश्य नै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमाथि अङ्कुश लगाउने थियो । जनआन्दोलनले पुरानो बहुमतको सरकार भाग्न बाध्य पारेपछि जनताले जुन आशा राखेका थिए । त्यो आशाको कम्तीमा एउटा सानो सुरुवात त गर्न सकिन्थ्यो । तर दुई महिना नाघिसक्दा पनि त्यो सुरुवात भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र त भ्रष्टाचार निवारणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण हो । यो सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ, यसको कार्यक्षेत्र अत्यन्तै फराकिलो छ । सरकारका ठुला निर्णयदेखि कर्मचारीको दैनिक कामकारबाहीसम्म निगरानी गर्ने अधिकार छ । तर अहिले यो निकाय जनशक्ति विहीन छ । भवन जलेर खरानी छ । बजेट छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शक्ति र संरक्षणको अभाव छ । यति कमजोर बनाइएको छ कि कुनैपनि ठुलो फाइल हेर्ने आँट नै गर्दैन । सुशासन चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले यस्ता निकायहरूलाई सशक्त, स्वतन्त्र र निर्भीक बनाउनुपर्छ । सरकारले त “तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ ? कुनै बाधा छ भने भन्नुस्, हामी सहयोग गर्छौँ” भनेर हात बढाउनुपर्थ्यो । त्यो भएन । त्यसैले यो निकाय मात्र होइन, समग्र सुशासनकै जग कमजोर बनेको छ ।

विगतमा यो केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हुँदा राजनीतिकरण भएको थियो, अहिले त स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार छ, फेरि पनि किन मजबुत बनाइएन ?

राजनीतिक नेतृत्वको हातमा हुँदा त राजनीतिकरण भयो नै, तर अहिले त गैर–राजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकार छ । यो त सुनौलो अवसर थियो । “हामी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छौँ, हामी प्रणाली बनाउँछौँ” भनेर देखाउने मौका थियो । तर त्यो इच्छाशक्ति देखिएन । मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो मन्त्रालयमा केही खर्च कटौती गरे । केही सुधार गरे भन्ने सुनिन्छ । तर त्यो व्यक्तिगत सुधार हो । त्यो उहाँहरू गएपछि सकिन्छ । प्रणालीगत सुधार चाहिन्छ, जुन पछि जो आएपनि त्यो प्रणाली टिकोस् । त्यो जग राख्ने काम भएको छैन । बरु पुरानै संरचना, पुरानै मान्छे, पुरानै सोच यथावत् छन् । त्यही भएर सतर्कता केन्द्रदेखि अख्तियारसम्म सबै कमजोर छन् ।

संवैधानिक आयोगहरू पनि उस्तै कमजोर छन्, मुख्य कारण के हो ?

मुख्य कारण चरम राजनीतिकरण हो । जनआन्दोलनले त माथिल्लो तहका प्रधानमन्त्री–मन्त्री भागे तर तिनले नियुक्त गरेका आफन्त, विश्वासपात्र र “हुन्छ भन्ने” मान्छेहरू अहिले पनि ती आयोग र निकायमा बसेका छन् । तिनको सोच फेरिएको छैन । पुरानै शैलीमा फाइल तामेलीमा हाल्ने, मुद्दा थन्क्याउने, सर्वोच्चको फैसला पनि कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी कायमै छ । जबसम्म यी मान्छेहरू हटाएर योग्य, स्वतन्त्र र निर्भीक व्यक्तिहरू ल्याइँदैन, तबसम्म कुनै आयोग बलियो बन्दैन ।

अहिलेको सरकारमै पनि महिला सम्बन्धी प्रकरण, महान्यायाधिवक्ता प्रकरण, प्रधानमन्त्री सचिवालयमा परिवारवादको आरोप आदि आएका छन्, यी कुरालाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यी घटनाहरू अत्यन्तै दुःखद र निन्दनीय छन् । सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारमै यस्ता प्रश्न उठ्नु भनेको जनताको विश्वासमाथि ठुलो धोका हो । परिवारको मान्छे भएर मात्र वा नजिकको मान्छे भएर मात्र विश्वास गरिन्छ भन्ने सोच देश र संस्थाका लागि घातक हो । विश्वास त प्रणालीमा हुनुपर्छ । विश्वासघात गर्नै नसक्ने र गरेमा कठोर सजाय हुने वातावरण चाहिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल यस्ता सबै अनैतिक र गैरकानूनी कार्यको घोर विरोध गर्छ । यी प्रकरणहरूको तत्काल स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ, दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग गर्नुपर्छ ।

यो अन्तरिम सरकारलाई यहाँको सुझाव के छ ?

अब जति दिन बाँकी छ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । ढिला गर्नुहुँदैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तत्काल जनशक्ति, बजेट र पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्छ । सबै मन्त्री र उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरू तामेलीबाट निकालेर तीव्र गतिमा टुङ्ग्याउनु जरुरी छ । संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका राजनीतिक भागबन्डाका नियुक्ति खारेज गरेर योग्यता र स्वतन्त्रताको आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ । यी काम गर्न समय धेरै लाग्दैन, निर्णयको इच्छाशक्ति मात्र चाहिन्छ । यदि अहिले पनि यो मौका गुमाइयो भने इतिहासले यो सरकारलाई पनि असफल सरकारको सूचिमा राख्नेछ । हामी नागरिक समाज र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण तयार छौँ । सुशासनको बाटो देखाउने जिम्मेवारी अब तपाईँहरूको काँधमा छ । जनताले फेरि धैर्य गर्न सक्दैनन् ।