काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलित समुदायका लागि संविधान र कानुनले दिएका अधिकारको प्रचलनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । 

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग सिंहदरबारमा बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उत्पीडित समुदायले पाउनुपर्ने हक र सुविधाका लागि सरकार उदार ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताएकी हुन् । 

“संविधान र कानुनले दिएका अधिकारको प्रचलन कसैले रोक्न सक्दैन, राज्यले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्छ”, उनले भनिन् । आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष दलितका सरोकारका सम्बन्धमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने भन्दै ६ बुँदे अनुरोधपत्र बुझाएको थियो । छलफलमा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र अन्य सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि सहभागिता थियो ।

आयोगले बुझाएको अनुरोध पत्रमा भनिएको छ, “थर सूचीकरणसम्बन्धी सिफारिस स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपाल सरकारलाई पटक थर सूचीकरण सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन आवश्यक छ र नागरिकता तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी दलित समुदायका नागरिकता, जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्रमा थर लेख्न पाउने र हिनताबोधका थर सच्याउने वा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”

आयोगले कार्यविधिअनुसार उच्चस्तरीय बैठक बस्नुपर्ने र जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि, २०७३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक आह्वान गर्न एवं कानुनी कारबाही र हेल्प डेस्क सुदृढीकरण गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम विभेद गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न र दलित हेल्प डेस्क प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परिपत्र गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।