काठमाडौँ । २०७९ साल वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम आउँदै गर्दा काठमाडौँका सडकहरूमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको थियो । नुवाकोटको सिसडोल भरिएपछि नयाँ ल्यान्डफिल साइट बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरिरहेका थिए । वर्षायामको सुरुवातसँगै काठमाडौँका चोकचोकमा कुहिएको फोहोरको दुर्गन्धले पैदलयात्रीलाई नाक थुन्न बाध्य बनाउँथ्यो ।

यही सकसपूर्ण पृष्ठभूमिमा उदाएका थिए– मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र उपमेयर सुनिता डंगोल । र्‍यापर तथा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको छवि बनाएका बालेनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘फोहोरलाई मोहर’ बनाउने, कुहिने र नकुहिने फोहोर घरमै छुट्याउने र काठमाडौँलाई दुर्गन्धमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर बालेनले कार्यभार सम्हालेको करिब आधा कार्यकाल बितिसक्दा पनि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको चित्र भने खासै फेरिएको छैन । फोहोर उठिरहेको छ, तर दिगो व्यवस्थापन भएको छैन । फोहोर बञ्चरेडाँडा पुगिरहेको छ, तर वैज्ञानिक विसर्जन हुन सकेको छैन । स्रोतमा वर्गीकरणको घोषणा त भयो, तर कार्यान्वयन बिचमै तुहियो ।

यसो त पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मेयर साहको पहिलो प्राथमिकता फोहोर व्यवस्थापन नै थियो । शपथ लिएकै दिन उनी नुवाकोटको सिसडोल र बञ्चरेडाँडा पुगे । त्यहाँका स्थानीयका समस्या सुने । क्यान्सर पीडितदेखि दुर्गन्धले आक्रान्त स्थानीयको पीडा सुनेपछि भावुक हुँदै उनले भनेका थिए ‘पापको भारी बोकेर काठमाडौँको फोहोर यहाँ फाल्दैनौँ, हामी वैज्ञानिक समाधान खोज्छौँ ।’ 

सुरुवाती दिनमा बालेनको सक्रियता लोभलाग्दो थियो । उनले सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ, धादिङ र नुवाकोटका स्थानीय तहबिच समन्वय गरेर १८ बुँदे सहमति गराए । फोहोर बोक्ने गाडीको अवरोध हट्यो । सडकमा थुप्रिएको हजारौँ टन फोहोर रातारात उठाइयो भने दुर्गन्ध हटाउन केमिकल छर्किने काम पनि भयो । तर त्यसपछि पुनः फोहोर व्यवस्थापनको समस्या दोहोरिरह्यो ।

वर्गीकरणमा असफल

बालेनले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेका थिए- ‘हामी फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्नेछौँ । कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउन प्रोत्साहन गर्नेछौँ र नकुहिने फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’ घोषणापत्र अनुसार नै महानगरले एउटा मिति पनि तय गर्‍यो २०७९ साउन १ गते ।

महानगरले २०७९ असारको अन्तिम साता सूचना जारी गर्‍यो- ‘साउन १ गतेदेखि घरबाटै फोहोर नछुट्याए ५०० रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।’ महानगरवासीलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्न छुट्टाछुट्टै भाँडा (डस्टबिन) को व्यवस्था गर्न भनियो । कुहिने र नकुहिने फोहोर उठाउने बार समेत तोकियो ।

धेरैले घरमा दुईथरी डस्टबिन राखे । एक-दुई सातासम्म फोहोर छुट्याएरै गाडी कुरे । तर जब फोहोर लिन गाडी आयो, दृश्य निराशाजनक देखियो । फोहोर सङ्कलन गर्ने कर्मचारीले नागरिकले छुट्याएर राखेको कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई एउटै गाडीमा खन्याइदिए ।

यो नै बालेनको ‘फोहोर वर्गीकरण योजना’ असफल हुनुको मुख्य कारण बन्यो । महानगरले जनतालाई छुट्याउन त भन्यो, तर आफू (वा निजी संस्था) सँग छुट्टाछुट्टै बोक्ने गाडी (कम्पार्टमेन्ट भएका भेहिकल) थिएनन् । न त छुट्याइएको फोहोरलाई अलग–अलग प्रशोधन गर्ने ‘प्रोसेसिङ प्लान्ट’ नै तयार थियो । अन्ततः छुट्याएको फोहोर बञ्चरेडाँडामा लगेर मिसाउने नै भएपछि नागरिकले पनि वर्गीकरण गर्न छाडिदिए । महानगरकै अनुसार अहिले काठमाडौँका ९५ प्रतिशत घरबाट मिश्रित फोहोर नै निस्किन्छ ।
कामै नभएको हो त ?

के महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा कामै नगरेको हो त ? होइन । महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा संरचनागत रूपान्तरणको अभ्यास थालेको छ । फोहोर फाल्नका लागि राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्चिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै महानगरले अब फोहोरबाटै राजस्व सङ्कलन गर्ने व्यावसायिक ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिरहेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । २०८२ जेठ १४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरेलु फोहोरसँगै उत्पादन हुने सुक्खा फोहोर बिक्री गर्न करसहित वार्षिक ६ करोड ८ लाख ७२ हजार ३७१ रुपैयाँमा आय ठेक्का लगाएको छ । महानगरपालिकालाई ७ क्षेत्रमा विभाजन गरेर हरेक खण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट आय ठेक्का लगाइएको हो ।

महानगरले तोकेका निजी कम्पनीहरूले सहरको फोहोर सङ्कलन मात्र गर्ने छैनन् । त्यसबापत महानगरलाई रोयल्टी समेत बुझाउनेछन् । छनोट भएका कम्पनीहरूले ‘मटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी’ स्थापना गरी सुक्खा फोहोरलाई पुनः प्रयोग र बिक्री वितरण योग्य बनाउनेछन् ।

सात क्लस्टर : कहाँ, कसको जिम्मा ?

१. उत्तरी भेग (क्षेत्र नम्बर १)

वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ७ पर्ने यस क्षेत्रमा घना बस्ती र व्यापारिक क्षेत्र मिसिएको छ । यहाँबाट दैनिक करिब ४८ मेट्रिक टन सुक्खा फोहोर उत्पादन हुने अनुमान छ । यस क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा ‘नेप्सेम्याक सेवा प्रालि’ ले पाएको छ । कम्पनीले वार्षिक ६६ लाख ४२ हजार १०० रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउने कबोल गरेको छ ।

२. मध्य सहर (क्षेत्र नम्बर २)

प्रशासनिक केन्द्र र मुख्य सहरी क्षेत्र मानिने वडा नम्बर १, ११, २८, २९ र ३० यसमा समेटिएका छन् । यहाँबाट दैनिक ३६.५ मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस क्षेत्रको जिम्मा ‘प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसन प्रालि’ ले वार्षिक ५१ लाख ५९ हजार ४३ रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा पाएको छ ।

३. विमानस्थल क्षेत्र (क्षेत्र नम्बर ३)

वडा नम्बर ६, ८ र ९ पर्ने यस क्षेत्रबाट दैनिक ३८ मेट्रिक टन फोहोर निस्किने अनुमान छ । यहाँ ‘क्रियटिभ सरसफाइ प्रालि’ ले वार्षिक ५५ लाख ३५ हजार ८९१ रुपैयाँको आय ठेक्का सकारेको छ ।

४. बालाजु औद्योगिक क्षेत्र (क्षेत्र नम्बर ४)

सुक्खा फोहोर उत्पादनका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगट्ने यस क्षेत्रमा वडा नम्बर १६, १७ र २६ पर्छन् । यहाँबाट दैनिक ५५.५ मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन हुने अनुमान छ । फोहोरको उच्च परिमाण भएकै कारण यस क्षेत्रको ठेक्का रकम पनि सर्वाधिक छ । ‘मेची पोली इण्डस्ट्री’ ले यहाँका लागि १ करोड १५ लाख ४ हजार ४०४ रुपैयाँ कबोल गरेको छ ।

५. पश्चिम भेग (क्षेत्र नम्बर ५)

कालीमाटी र स्वयम्भू क्षेत्र समेट्ने वडा नम्बर १३, १४ र १५ बाट दैनिक ४९ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने देखिन्छ । यस क्षेत्रका लागि ‘नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी’ ले वार्षिक ९६ लाख ४६ हजार १७ रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता भएको छ ।

६. पूर्वी भेग (क्षेत्र नम्बर ६)

कोटेश्वर र बानेश्वरजस्ता घना बस्ती भएको वडा नम्बर १०, ३१ र ३२ मा दैनिक ५४ मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रका लागि ‘पोली वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ ले ९१ लाख ८१ हजार ९१७ रुपैयाँ कबोल गरेको छ ।

७. कोर सिटी (क्षेत्र नम्बर ७)

काठमाडौँको ऐतिहासिक भित्री सहर (वडा नं १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७) मा यो अभ्यास परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको छ । यहाँबाट सङ्कलित सुक्खा फोहोर अहिले नै प्रशोधन भइरहेको छ । यस क्षेत्रको जिम्मा ‘ग्लोरियस मल्टीपर्पोज एण्ड सप्लाइज’ ले ६२ लाख रुपैयाँमा लिएको छ ।

ट्रान्सफर स्टेशनमा लगानी गदै महानगर

स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण र व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन महानगरले पूर्वाधार विकासमा पनि हात हालेको छ । हाल टेकुमा मात्र सीमित रहेको ट्रान्सफर स्टेसनको विकल्प खोज्दै महानगरले नयाँ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

महानगरको खरिद इकाईले मंसिर २५ गते जारी गरेको सूचना अनुसार महानगरभित्रका विभिन्न स्थानमा ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरिएको छ ।  ‘शृङ्खला/पशुपतिनाथ/दयाना जेभी’ ले भ्याटबाहेक २ करोड ३४ लाख ८९ हजार ६४२ रुपैयाँ ६० पैसामा उक्त ठेक्का सकारेको छ ।

महानगरकी वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार यो आधुनिक ट्रान्सफर स्टेसन बनेपछि सहरबाट उठेको फोहोर सिधै ल्यान्डफिल साइट लैजानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । ट्रान्सफर स्टेसनमा फोहोर जम्मा गरी, वर्गीकरण गरेर र कम्प्याक्ट मेसिनमार्फत खाँदेर मात्र अन्तिम विसर्जनका लागि पठाइनेछ । यसले ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउने र ल्यान्डफिल साइटको आयु बढाउने महानगरको अपेक्षा छ ।

‘जिरो वेस्ट’ को लक्ष्य

वातावरण विभाग प्रमुख राईका अनुसार महानगरको अबको गन्तव्य ‘जिरो वेस्ट’ हो । महानगरले उत्पादन हुने कुल फोहोरमध्ये ८० प्रतिशतलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधनमार्फत व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी २० प्रतिशत कामै नलाग्ने फोहोर मात्र ल्यान्डफिल साइटमा पठाउने दीर्घकालीन रणनीति लिएको छ ।

‘हामी परम्परागत डम्पिङ प्रणालीबाट रिसाइकलिङ र रिकभरीको आधुनिक प्रणालीमा जाँदैछौँ,’ प्रमुख राईले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘कोर सिटीमा गरिएको सफल परीक्षणले हामीलाई हौसला दिएको छ। दैनिक ३ ट्रक फोहोर बञ्चरेडाँडा जानबाट रोकिनु सानो कुरा होइन । यसलाई ३२ वटै वडामा विस्तार गर्दा परिणाम ठूलो देखिनेछ ।’

यद्यपि कुहिने फोहोर व्यवस्थापनका लागि भने महानगर अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । कम्पोस्ट प्लान्ट स्थापना गर्ने ‘स्वर्णिम योजना’ बने पनि प्रविधि छनोट र मेसिन खरिद प्रक्रिया विचाराधीन अवस्थामै छ ।

कहाँ चुकिरहेको छ महानगर ?

कागजी प्रक्रिया र योजनामा महानगर जति आक्रामक देखिएको छ धरातलीय यथार्थ र कार्यान्वयनमा भने उस्तै अल्झिरहेको छ । 

ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट भएपनि उक्त संरचना कहाँ बन्ने भन्ने टुङ्गो छैन । जग्गा पहिचान भएपनि प्राप्ति प्रक्रिया सरकारी कानुनी उल्झनमा अल्झिएको छ । विभाग प्रमुख राई स्वयं स्वीकार्छिन्, ‘भेन्डर सेलेक्सन भयो, तर जग्गा अझै हाम्रो हातमा छैन । आफ्नो टोलमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बन्न नदिने स्थानीयको निम्बी सिन्ड्रोमले पनि चुनौती थपेको छ ।‘

उता ‘स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट’ भनिएको बञ्चरेडाँडा व्यवहारमा डम्पिङ साइट मात्र बनेको छ । स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण नहुँदा लिच्चडको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । प्रशोधन प्लान्ट प्रभावकारी नहुँदा कोल्पु खोला प्रदूषित भइरहेको गुनासो स्थानीयको छ । जबसम्म वर्गीकरण कडाइका साथ लागु हुँदैन, तबसम्म बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधान नहुने निश्चित छ ।